३ साउन, काठमाडौं । वर्षान्तमा आएर विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । ९ महिनासम्म काम नगर्ने र अन्तिम ३ महिनामा धमाधम काम गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका आयोजनाहरु न्यून गुणस्तरका हुने हुँदा सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पनि सरकारले अन्तिम एक हप्तामै ४७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । सरकारको सो विकास खर्च दैनिक औसतमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ हो ।
सरकारी लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्ममा जम्मा ६९ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएको थियो । जुन कूल विकास बजेटको ३२.७० प्रतिशत हो ।
तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार ३१ गते सरकारी विकास खर्च ४७ अर्ब रुपैयाँले बढेर १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल विकास खर्चको ५६.३० प्रतिशत हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कूल २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च छुट्याएको थियो । असार ३१ गतेमात्रै एकैदिन विकास खर्चका लागि सरकारले १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
‘भ्रष्टाचार गर्ने नियत’
सरकारी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन गर्ने तरिका नै गलत भएको र मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रको नियतमै खोट भएकाले प्रभावकारीरुपमा विकास खर्च हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
‘भ्रष्टाचार गर्ने नियतवस नै ऐन कानूनलाई दोष देखाउँदै मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले वर्षान्तमा खर्च गर्ने गर्छन्,’ खनालले टिप्पणी गरे, ‘देशको मायाँले भतभती पोल्ने मान्छे मन्त्री भयो भनेमात्रै समयमै विकास खर्च हुन्छ र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।’
मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारी खर्चको अत्यन्तै ठूलो भूमिका हुन्छ । सरकारले १ रुपैयाँ विकास खर्च गर्यो भने निजी क्षेत्रले त्यसको ३ गुणा बढी खर्च गर्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, नेपालमा भने वर्षभरीको कुल विकास खर्चमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।
तर, नेपाली अर्थतन्त्रलाई भने असारमा आएर विकास खर्च हुने रोगले अक्रान्त पारेको छ । असारमा भएको खर्चमध्ये त्यसअघि भएका कामहरुको भुक्तानी हो कि असारमै गरिएको खर्च हो भन्ने कुरा सरकारले प्रष्टरुपमा सार्बजनिक गर्ने गरेको छैन ।
‘असारमा भएको खर्चको मोटो रकम अघिल्ला महिनाहरुमै भएको कामको भुक्तानी मात्रै हो भने त्यसलाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ तर मोटो रकम वर्षान्तमै आएर खर्च हुन्छ भने त्यो चाहीँ जानाजान गरिएको भ्रष्टाचार हो,’ खनालले भने, ‘यो प्रवृत्तिलाई बन्द नगरेसम्म देश सम्वद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्न सक्दैन ।’
यसरी हुन्छ विकास खर्च
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले विकासका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये गत फागुन मसान्तसम्ममा ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । तर, एक महिनापछि अर्थात् चैत मसान्तमा ६ प्रतिशतले बढेर १४ प्रतिशत पुग्यो ।
बैशाख मसान्तमा विकास खर्च २० प्रतिशत पुग्यो । जेठ मसान्तमा २८ प्रतिशत पुग्यो । ११ महिनामा जम्मा २८ प्रतिशत भयो । तर, असारमा मात्रै २८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । जसकारण गत आर्थिक वर्षमा ५६.३० प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।
हेर्नुहोस् विकास खर्चको भुक्तानी विवरण
| मिति | खर्च भएको रकम | खर्च भएको कुल प्रतिशत |
|---|---|---|
| ०७३ असार २४ | ६९ अर्ब | ३२.७० प्रतिशत |
| ०७३ असार २५ | १ अर्ब ९१ करोड | ३९ प्रतिशत |
| ०७३ असार २६ | ३ अर्ब ५६ करोड | ४१ प्रतिशत |
| ०७३ असार २७ | ३ अर्ब ५० करोड | ४२.३८ प्रतिशत |
| ०७३ असार २८ | ३ अर्ब ८५ करोड | ४३.७५ प्रतिशत |
| ०७३ असार २९ | ४ अर्ब ५५ करोड | ४६ प्रतिशत |
| ०७३ असार ३० | ६ अर्ब ९१ करोड | ४९.२४ प्रतिशत |
| ०७३ असार ३१ | १४ अर्ब ७६ करोड | ५६.३० प्रतिशत |
| वर्षभरीको कुल विकास खर्च | १ अर्ब १७ करोड ५९ लाख | ५६.३० प्रतिशत |
सुरेन्द्र पाण्डेले बसालेको थिति भत्कियो
असार मसान्तमा आएर सरकारी विकास खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको ठहर गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तिम ३ महिनामा कुल विकास खर्चको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै र असार मसान्तमा २० प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । सो व्यवस्था मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आएको पनि थियो । तर, त्यसपछिका सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।
‘अहिले खर्च गर्न लगाइएको क्यापको नीति कार्यान्वयनमा छैन,’ उपमहालेखा नियन्त्रक हेमराज पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जसकारण समयमा बजेट पुग्न सक्दैन र अन्तिम समयमा आएर काम गर्दा त्यसको गुणस्तर कमजोर हुन्छ ।’
काम भइरहेका आयोजनाहरुको बिल पनि असारमा पेस भई भुक्तानी हुने भएकाले असारमा विकास खर्च हृवात्तै बढेको देखिने पौडेलको भनाई छ ।
‘असार मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्छ, हिसाब मिलान गर्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत तहबाटै यसलाई नरोकेसम्म वर्षान्तमा अत्यधिक विकास खर्च हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुन कठिन छ ।’
