ओलीकै पालामा ‘सीमांकनका शहीद’लाई करोडौं वितरण (सूचीसहित)

२१ साउन, काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, अधिकांश शहीद परिवार र घाइतेलाई केपी ओली सरकारकै पालामा करोडौं रकम बाँडिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मधेस, थरुहट तथा सुर्खेत, जुम्ला आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका आश्रति परिवारले जनही १० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । विभिन्न कारणले ४ जनाका परिवारले सो रकम पाउन सकेका छैनन् ।

गृहबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरणमा भने ४१ जना सहीदका परिवारले १० लाखका दरले रकम पाएको र ३ जनाले ५ लाखका दरले पाएको उल्लेख छ ।

गृहको विवरणमा मधेसका मात्रै नभएर कणर्ालीमा आन्दोलनकारीसमेत छन् । ओली सरकारले विभिन्न मितिमा ‘सीमांकनका विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका’ भन्ने शीर्षकमा १०/१० लाख वितरण गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार ४४ जनाका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने ओली सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

ओली सरकारकै पालामा सबै मृतकका परिवारलाई रकम निकासा भइसकेको निवर्तमान कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले अनलाइनखबरलाई बताए । खरेलका अनुसार पाउन बाँकी तीन/चार जनाको हकमा कसले रकम बुझ्ने भन्ने मृतकका नातेदारको विवादका कारण रोकिएको हो ।

प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै खरेलले भने- आजको मन्त्रिपरिषदको निर्णय हावादारी र मधेसी जनतालाई झुक्याउने मेलो मात्रै हो, मृतक सबैका आश्रति परिवारले राहत पाइसकेका छन् । घाइतेको उपचारमा समेत सरकारले एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ ।

हेर्नुहोस् ४४ जना मृतकको सूची

शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतक परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय औपचारिकता मात्रै देखिन्छ । किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रायः सबैले सो रकम पाइसकेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, अहिले सहीदको संख्या कति भन्नेमा केही विवाद देखिएको छ । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा ६० जना सहीद भएको बताएको छ । रकम दिन बाँकी रहेकाहरुको हकमा भने प्रचण्ड सरकारको निर्णयले राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

१९ घाइतेलाई ३१ लाख भुक्तानी

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वीर अस्पतालमा उपचार गराएका १९ जना घाइतेहरुलाई औषधि उपचार खर्च र उनीहरुका कुरुवालाई समेत खर्च प्रदान गरेको छ । यसरी दिइएको रकम ३१ लाख १७ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको गृहको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभिन्न जिल्लाका १९ घाइतेमध्ये केहीले चेक बुझ्न बाँकी रहेको गृहले बताएको छ ।

तर, मधेस आन्दोलनको संख्या यतिमात्रै छैन । उनीहरुले वीर अस्पतालमा मात्रै नभएर देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएको र सो उपचारमा लागेको उधारो खर्चको जमानी मधेसी मोर्चाले बसेका कारण मोर्चालाई नै एकमुष्ट उपचार खर्च भुक्तानी गरिनुपर्ने मोर्चाका नेताहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

गृहका अधिकारीका अनुसार हालसम्म मधेस आन्दोलनका मृतक र घाइतेका नाममा ६ करोड भन्दा बढी रकम विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण भइसकेको छ । घाइतेहरुले पनि बिलका आधारमा रकम लिइसकेका छन् ।

मृतकका आश्रति परिवारलाई १० लाख र सबै घाइतेको उचार व्यहोर्ने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारगृह मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम निकासा गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् यो सूची

मृतक प्रहरीका परिवारलाई जनही २३ लाख

यसैवीच कैलाली लगायतका घटनामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई ओली सरकारले प्रतिपरिवार २३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसरी जनही २३ लाखका दरले राहत पाउनेमा कैलाली घटनामा मारिएका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मीहरु छन् भने नवलपरासी, बर्दिया र महोत्तरीमा मारिएका थप ३ जना प्रहरीका परिवारले पनि जनही २३ लाख रुपैयाँ ओली नेतृत्वको सरकारबाट पाइसकेका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई सरकारको तर्फबाट १० लाख र प्रहरी कल्याण कोषबाट १३ लाख गरी जनही २३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो ।

मोर्चालाई खर्च ?

नयाँ सरकारको दोस्रो निर्णयले अब मधेसी मोर्चाआवद्ध पार्टीहरुलाई आफूले मागे अनुसारको रकम पाउन सजिलो हुने भएको छ । मोर्चा आवद्ध नेताहरुले घाइतेको उपचारमा पार्टीको पैसा खर्च भएको तर ओली सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै जिल्ला प्रशासनमार्फत पैसा दिएकाले आफूहरु ऋणमा डुबेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

शुक्रवारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ- ‘उपचार गराउँदा अस्पताल बाहिर आफ्नै ढंगले उपचार गराएका घाइतेहरुको विवरण र अनुमानित खर्च विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले यकिन गरी पेश गरेपछि गृहमन्त्रालयले खर्च भुक्तानी दिने ।’

ओली सरकारका पालामा पनि मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम घाइतेको उपचार भएका अस्पतालमा तिर्न भनेर एकमुष्ठ ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए । तर, मोर्चाका नेताहरुले भने सो रकम व्यक्तिले पाए पनि पार्टी र मोर्चा घाटामा परेको बताएका छन् ।

आन्दोलनमा हामीलाई ऋण लागेको छः कर्ण

मधेसी मोर्चाका वरिष्ठ नेता एवं सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले  अघिल्लो सरकारका पालामा १० लाख रुपैयाँ ज-जसले पाएका छैनन्, उनीहरुले  अब पाउने र पाइसकेका हकमा अहिलेको निर्णयको अर्थ नहुने अनलाइनखबरलाई बताए ।

तर, घाइतेको उपचार भने विभिन्न ठाउँमा पार्टीकै खर्चबाट भएकाले उक्त खर्चवापतको रकम पार्टीलाई वा आफूहरुले भनेका अस्पताललाई दिइनुपर्ने कर्णले बताए ।

कर्णले भने- ‘मृतकका परिवारले १० लाख पाइसकेका भए दिइरहनुपरेन । घाइतेको उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले पाए होलान् । तर, हामीले बिभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा ऋण लागेको छ, त्यो रकम हामीलाई दिनुपर्छ पनि भन्ने छैन, हामीले भनेका अस्पतालहरुलाई दिए हुन्छ ।

तर, मोर्चाका नेताहरुले घाइतेको उपचार भएका अस्पताल भनेर केही मधेसवादी नेताका आफ्ना निजी अस्पताल र भारततिरका अस्पतालसमेत देखाएको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले ती दलहरुको सिफारिसका आधारमा अनुमानित रकम दिने निर्णय गर्नुले मधेसवादी दलले आन्दोलन खर्च उठाउन खोजेको नियत झल्किएको गृहका एक अधिकारीले तर्क गरे ।

सरकारको निर्णयले फर्जी अस्पतालको फर्जी बिल गृहमा पेश हुन सक्ने सम्भावना बढेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित पार्टीको सिफारिसका अस्पताल र अनुमानित रकमका आधारमा निकासा गर्ने भन्ने निर्णयले आशंका जन्माएको छ’ उनले भने ।

पार्टीलाई पैसा नदिन एमालेको चेतावनी

ओली सरकारले मृतकका परिवार र घाइतेलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति सिधै उपलब्ध गराएकोमा मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । तर, उनीहरुको उपचार खर्च पार्टीले गरेकाले सो रकम पार्टीले पाउनुपर्ने माग ओलीले सुनेनन् ।

ओली सरकारका कानुनमन्त्री खरेल भन्छन्- आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने मोर्चा होइन, व्यक्ति थिए । घाइते पनि व्यक्ति नै थिए त्यसैले उनीहरुको परिवारलाई नदिई पार्टीलाई दिने कुरै भएन ।

गृहमन्त्रालय माओवादीले नै सम्हालेका बेला सबैले रकम पाइसकेकोमा माओवादीकै सरकारले मधेस आन्दोलनका मृतक र घाइतेका नाममा पैसा निकासा गर्ने निर्णय लिनु आफैंमा रहस्यमय रहेको खरेलले तर्क गरे ।

आन्दोलनका घाइतेको नाममा राज्यकोषको रकम पार्टीलाई दिन खोजिए संसदमा सशक्त प्रतिवाद गरिने एमालेले जनाएको छ । ‘मधेसी मोर्चालाई पैसा दिएर आन्दोलनको खर्च भर्ने खेलोमेलो भइरहेको देखिन्छ, हामी त्यो हुन दिन्नौं’ एक एमाले नेताले भने ।

तथापि ओली सरकारकै पालामा १०/१० लाख बाँड्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अब छुटेकाहरुलाई रकम निकासा गर्नु विगतको सरकारकै निरन्तरतामात्रै भएको माओवादी नेताहरुको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले विरोध जनाउनुको कुनै तुक नरहेको माओवादीका एक नेताको जवाफ छ ।