+
+

संक्रमणकालीन न्याय र प्रचण्ड सरकार

खिमलाल देवकोटा खिमलाल देवकोटा
२०७३ भदौ १३ गते १०:३५

नयाँ संविधान बनेपछि संक्रमणकालको औपचारिक अन्त्य भयो भनिएको थियो । तर, स्थिति अझै तरल छ । स्थिति अझै संक्रमणमै छ र संक्रमण अझै जटिल वन्दैछ । त्यो जटिलताका वीच प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यसैको समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस लेखमा गरेको छुः

संविधान लेखनः

संविधान लेखन सकियो । तर, यसले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्न सकेन । जसका कारण एक वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ । अझै चुनौति त कहाँ छ भने एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्न सकिएन भने न्यायालयको पार्टबाट संविधान कार्यान्वयनको मामला असफल हुन्छ ।

Khimlal-Devkota
खिमलाल देवकोटा

नयाँ संविधानबमोजिम संविधान जारी भएको एक वर्षसम्म हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालतहरु यथावत कायम रहनेछन् । तर, एक वर्षपश्चात सात प्रदेशमा एक-एक उच्च अदालत रहनेछन् । यसको मतलब सबै पुनरावेदन अदालत कायम रहने छैनन् र १६ वाट सातमा घटनेछन् ।

ती उच्च अदालतहरु प्रदेशको राजधानीमा रहनेछन् । तर, प्रदेशको राजधानी तोक्न प्रदेश कानुन चाहिन्छ । प्रदेश कानुन आजसम्म पनि बनेको छैन ।

यस्तै नयाँ संविधानमा एकवर्ष भित्र, दुईवर्ष भित्र, र तीन वर्षभित्र गरेर चरण चरणमा नयाँ कानुन बनाउन पर्ने र तदनुकुल तिनको राज्य संरचनालाई नया संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।

सेना समायोजनः

सेना समायोजन उहिल्यै सकिएको थियो । ३५ हजारको हाराहारीमा रहेका जनमुक्ति सेना विभिन्न चरणको प्रमाणिकरण मार्फत घटदै जाँदा डेढ हजार जति नेपाली सेनामा समायोजन भए कैयौं हजारले आकर्षक प्याकेजका रुपमा नगद रकम हात पारेर आ-आफ्नो व्यवसायतिर लागे । तर, त्यसैसँग जोडिएको तत्कालीन अप्रमाणित भनिएका लडाकुहरुको प्रश्न आज पनि यथावत छ ।

चार हजारको हाराहारीमा रहेका यी अप्रमाणित लडाकुहरुका बारेमा पटक-पटक चर्चा भए पनि आजका मितिसम्म समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले दुई दुई लाख दिने र समाधान गर्ने प्रयत्न गर्न थालेको पनि धेरै भयो त्यति नै पटक अदालतको आदेशले कार्यान्वन रोकिएको छ ।

सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविनको मामला त्यतिकै चुनौतिपूर्ण छ । आरम्भमा यसलाई बहुतै हल्का रुपमा लिइयो । संसारका द्वन्द्वका घटनामा जसरी यसलाई हेरिने गथ्र्यो, त्यसरी हेरिएन

शान्ति प्रकृयाको एक हिस्साका रुपमा रहेको यो पाटो संयुक्त राष्ट्र संघ सरकार शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरु सबैको उति नै सरोकारको विषय हो । तर, त्यस ढंगले लिएको पाइएन । अन्त्यमा यो पनि गम्भीर विषय वन्ने खतरा छ ।

संक्रमणकालीन न्यायः

सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविनको मामला त्यतिकै चुनौतिपूर्ण छ । आरम्भमा यसलाई बहुतै हल्का रुपमा लिइयो । संसारका द्वन्द्वका घटनामा जसरी यसलाई हेरिने गथ्र्यो, त्यसरी हेरिएन । १२ बुँदे समझदारी विस्तृत सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा जे लेखियो, व्यवहारमा इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न भएन ।

आरम्भमा संविधानसभाको चुनाव अगाडि नै गठन आदेशका भरमा यो मामला टुग्याउने प्रयत्न भएको थियो । तर, त्यसलाई सरोकारवालाहरुवाटै अस्वीकार गरियो । त्यसपछि यो मामलामा राजनीति र अदालत दुवैको प्रवेश एकसाथ भयो । संक्रमणकालिन न्यायको मामलामा राजनीति प्रवेश गर्दा कानुन वन्नै नसक्ने अवस्था आइपर्‍यो ।

राजनीतिले बल्ल बल्ल निकास खोजेर अघि बढ्न खोज्दा अदालतले ढुकेर बसेको शैलीमा झापड हान्ने काम गर्‍यो र आजका मितिसम्म पनि त्यसले आफनो निकास पहिल्याउन सकेको छैन ।

सरकार ढाल्ने राजनीति

संक्रमणकालीन न्यायका मामला राजनीतिका मूल एजेण्डा कहिल्यै बनेन सधैं सहायक एजेण्डा नै बने । तर, सरकार बनाउने र ढाल्ने मामलामा भने यो प्रमुख एजेण्डा नै बन्यो सरकार बनाउन र ढाल्न सामथ्र्य राख्ने हदसम्म यी विषय बने ।

पछिल्लो कडीमा ओली सरकार ढाल्नका लागि अरु आधार कामयावी भएनन् । संक्रमणकालीन न्यायका मामलामा हल गर्ने तत्परता नदेखाएको भन्दै सत्ता साझेदार दलले नै आरोपित गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर लगभग सोही अभियोगमा सत्ता बदलिएको छ ।

सत्ता बदलिएको यतिका दिन भएर पनि यो विषयमा औपचारिक प्रवेश पाएकै छैेन सरकारले छिमेकी रिझाउने कामवाट आरम्भ गरेको छ, यो विषयमा प्रवेश गर्न भ्याएको छैन । त्यसो त सरकारले पूर्णता पाउननै लामो समय लागेको छ ।

अदालत र आरोपी

संक्रमणकालीन न्यायका मामलामा पनि जसरी अप्रमाणित लडाकुहरुका हकमा अदालतले पटक-पटक हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यसरी नै अदालत आफनो दृष्टिकोण बनाएर स्थायी प्रतिपक्षसरह बस्ने काम गर्‍यो । जतिपटक यो मामलाको विधेयक आयो, त्यति नै पटक अदालतले आफनो आदेश जारी गरेकै छ । आदेश पनि निर्देशनात्मक छ र संविधान कानुनको मामलाभन्दा अन्तराष्ट्रिय मामला बढी आकषिर्त गर्ने गरेको छ ।

राजनैतिक दलहरु वीच भएका सहमतिलाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने र बोल्ने व्याख्या गर्ने काममा हाम्रो अदालत पछि परेन ।

धन्य नै भन्न पर्छ, केपी ओली प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सरकामा रहेका दुई राजनैतिक दल वीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा अदालतले यो मामला राजनैतिक हो र राजनैतिक मामलामा अदालत प्रवेश गर्दैन भनेर निकै दुरगामी महत्वको आदेश भने हाम्रो अदालतले गरेर सही वाटो अवलम्वन गरेको अवस्था पनि छ ।

तर, अदालतका यस अघिका फैसला दलहरु वीचको सहमति अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई एकसाथ सन्तुलन मिलाउनु र यसको निकास खोज्नु सरकारको लागि अर्को चुनौतिपुर्ण काम हो ।

सवैभन्दा जटिल मामला त द्धन्दकालका घटनामा दर्जनौ मुद्दाका आरोपी स्वयं प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री मात्रै हैन, हजाराैं नेता कार्यकर्ताको मुद्दा विचाराधीन छन् कतिको फैसला भएर पक्राउको प्रकृयामा छन् कति त द्वन्द्वकालीन घटनामा अपराधी नै ठहर भएर जेलमा नै कैदीको जीवन बिताएका छन् । तर, कति फरारकै सूचिमा आफनो कष्टकर जीवन विताउन वाध्य छन् । तिनको निकास पनि सरकारले नै दिन जरुरी छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको मामला हल गर्न सक्दा यो गठनवन्धनको औचित्य पुष्टि हुने त्यसो गर्न नसक्दा यो गठवन्धन औचित्यहीन हुने खतरा पनि त्यतिकै छ

निष्कर्ष

संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कानुन निर्माणको एक दशककै अभ्यासको निष्कर्षका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग एव वेवत्ता छानविन आयोग गठन गर्ने ती आयोगहरुलाई नै सम्पूर्ण रुपले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम भएको कुरा कानुनतः र व्यवहारतः पुष्टि गर्दै तिनै आयोगहरुलाई नै मुद्दा चलाउने वा मेलमिलाप गराउने वा क्षतिपुर्ति भराउने वा माफी दिने जे गर्ने हो सो गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न बनाएर नै ऐन बनेको र सोही ऐन वमोजिम आयोगहरु गठन भएका र आयोगहरुले आफनो काम आरम्भ गरेका पनि हुन् ।

तर, आयोगले काम थालेको केही समयपछि अदालतले फेरि आदेश गर्दै ऐनका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको खारेजी मार्फत आयोगलाई अपांग बनाइदिने काम भयो । सो आदेशका सन्दर्भमा कानुन संशोधन वा सो आदेशको पुनरावलोकन दुई वाटो मध्य तात्कालीन राजनैतिक समझदारीमा अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सो पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन नै छ सरकार र आयोग कानुन संशोधनको बाटो पनि हेरिराखेको छ । यही दोसाँधमा संक्रमणकालीन न्यायको पटाक्षेप वहुप्रतिक्षित छ  ।

संक्रमणकालीन न्यायको मामला हल गर्न सक्दा यो गठनवन्धनको औचित्य पुष्टि हुने त्यसो गर्न नसक्दा यो गठवन्धन औचित्यहीन हुने खतरा पनि त्यतिकै छ ।

बेलायतमा कर्णेलकुमार लामा जेलमा बसिरहने कैयन भीआईपीहरु विदेश भ्रमणका लागि अयोग्य हुने, तर राज्य भने निरीह बनिराख्ने कुनै निकास खोज्न नसक्ने निकै दुखद पक्ष हो । फेरि पनि सत्ता फेरबदलपछि पनि यो मामलाले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेको आभाष हुुँदैन । शुभकामना छ संक्रमणकालीन न्यायले प्राथमिकता पाओस ।

लेखकको बारेमा
खिमलाल देवकोटा

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य र संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?