मुलुकको सुरक्षा अवस्थाको बिश्लेषण गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति बनाउने सुरक्षा परिषद सचिवालय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आफूलाई मन नपरेका अधिकृतहरुलाई थन्क्याउने अखडा बन्दै आएको छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हो ? कसैले सोध्यो भने अझै पनि आधिकारिक रुपमा कुनै रणनीति छैन । पछिल्लो पटक भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा सुरक्षा रणनीतिको मस्यौदा तयार भए बाहेक सुरक्षा परिषद कामविहीन संस्था जस्तो बन्यो ।
सिंहदरवारस्थित रक्षा मन्त्रालकै भवनमा छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने हरेक अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने यसको खास जिम्मेवारी हो ।
तर त्यही निकाय सरकारको वेवास्तामा परिरहेको छ ।
सुझाव माग्दैनन,दिएको रिपोर्ट टोकरीमा
सुरक्षा परिषदलाई आवश्यक तथ्यको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारीसहित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय’ को स्थापना भएको हो । ।
२०४७ सालमा सचिवालय स्थापनाको योजना तत्कालिन राजा विरेन्द्रको भए पनि २०५८ साल फागुनमा यस्को स्थापना संभव भयो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत देशका सबै सुरक्षा निकायका अधिकृतहरु त्यही सचिवालयमा छन् । तर सरकारसँग समन्वय गर्ने त के दिएको रिपोर्टहरु हेर्ने फुर्सद समेत उसलाई छैन ।
सचिवालयको हरेक दिन वैठक बस्छ र सुरक्षा विश्लेषण हुन्छ । त्यसरी तयार भएका रिपोर्टहरु साप्ताहिक रुपमा, मासिक रुपमा सुरक्षा परिषदका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाइन्छ ।
तर ती रिपोर्टहरु टोकरीमा फालिने गरेका छन् । सचिवालयका एक अधिकृतले भने-‘त्यसरी दिएको रिपोर्टमा त छलफल हुनुपर्ने हो । स्पष्ट नभएको कुरा सोध्नु पर्ने पनि हो, तर सुरक्षाको बारेमा कसैलाई चासो नै छैन । ‘
देशको सुरक्षा राणनीतिदेखि योजनासमेत तयार पार्ने उदेश्यसहित स्थापना भएको सुरक्षा परिषदको सचिवालय भुमिकाबिहीन भएको पूर्व सहायक रथी केशरवहादुर भण्डारी बताउँछन ।
‘हरेक सुरक्षा संगठनको रिपोर्ट हेरेर त्यसको विश्लेषणपछि देशमा सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ? नयाँ रणनीति कस्तो आवश्यक छ भन्ने सुझाव सहितको रिपोर्ट सचिवालयले तयार पर्ने हो त्यसको स्वामित्व परिषदले लिने हो तर यहाँ त्यस्तो केहि हुँदैन ‘ पूर्व सहायक रथी भण्डारीले भने ।
सुरक्षा परिषदको सचिवालय देशको सुरक्षा राणनीति बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय भएकोले त्यसलाई अधिकारसहितको नेतृत्व दिनुपर्ने भण्डारीको तर्क छ ।
उनले भने ‘सुरक्षाका विज्ञलाई त्यसको जिम्मेवारी दिनु पर्छ, राष्ट्रिय महत्व र सरोकार राख्ने विषयका विज्ञहरु सहितको विभिन्न डेस्कहरु बनाउनु पर्छ त्यसबाट आउने सुझाव र अध्ययन अनुसार सरकारले रणनीति बनाउन सक्छ र बनाउनु पर्छ त्यसले मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छ ।’
अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद सचिवालयसँग सल्लाह तथा उसका रिपोर्टहरु हेरेका छैनन् । परराष्ट्र, गृह , रक्षा, जलस्रोत जस्ता विषयका विज्ञहरुको डेस्क बनाउन सके सुरक्षा परिषद सचिवालयको महत्व बढने र त्यो मुलुकको हितमा पनि हुने पूर्व सहायक रथी भण्डारीको सुझाव छ ।
मन नपरेकालाई थन्क्याउने थलो
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयको संयोजक रक्षा सचिवलाई तोकिएको छ । सहसंयोजक नेपाली सेनाका उपरथी छन् । दरबन्दी डिआइजीको भए पनि भागवण्डामा बढुवा भएका एआइजी राख्ने ठाउँ नभएपछि दुइ वर्षयता नेपाल प्रहरीका एआइजी परिषदको सदस्य छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजी नै छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा छन् ।
त्यसो त सेनाका सहायक रथी, नेपाल प्रहरीका डिआइजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपी, सशस्त्र प्रहरीको एसएसपी, एसपीसहित सबै सुरक्षा निकायका गरेर २५ जना अधिकृत तहका व्यक्तिहरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा राखिएका हुन्छन् ।
तर सेनाले केहि महत्व दिएको भए पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलका लागि यो मननपरेकालाई थन्क्याउने थलो बनेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले आइजीपीले खासै मननपराएका डिआइजी रवि थापा क्षेत्रीलाई पठाएको छ भने नेपाल प्रहरीका एआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेपछि परिषद गएका हुन् । त्यस्तै डिआइजी, एसएसपी, एसपीलाई पनि थन्क्याउनकै लागि सुरक्षा परिषद पठाइएका हुन्छन् ।
सेनालाई पनि कमजोर बनाइयो
केहि वर्ष अघिसम्म सुरक्षा परिषद सचिवालयको संयोजक नेपाली सेनाका उपरथी रहने व्यवस्था थियो । तर पछिल्लो समय सेनाका उपरथीलाई सह-संयोजक बनाएर रक्षा सचिव संयोजक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै समय सुरक्षा परिषदलाई छुट्टै बजेट आउने गरेको थियो तर अहिले परिषदको लागि आउने बजेट समेत रक्षा मन्त्रालयले नै चलाउन थालेपछि परिषदको मनोवल कमजोर भएको जानकारहरु बताउँछन ।
परिषदमा बसेर काम गरिसकेका पूर्व सहायक रथी केशर बहादुर भण्डारी संयोजकको जिम्मेवारी पाएको सेनालाई पनि कमजोर बनाउने र बजेट पनि मन्त्रालयको खटनमा पाउने भएपछि सुरक्षा परिषदनै कमजोर बन्दै गएको बताउँछन ।
