Comments Add Comment

राजनीतिक लाभहानी नहेरी चुनावको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान

'मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई बिलअनुसार रकम'

prachanda३ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आव्हान गरेका छन् ।

संविधान अनुसार २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरीसक्नुपर्ने छ । तर, दलहरुबीच स्थानीय तहको संख्या, सिमाना लगायतका विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

पहिलो संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरुलाई विशेष आव्हान गर्दछु ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा छिट्टै

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव संविधान कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्ने दिशामा कोशे ढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र निर्वाचित निकायलाई काम गर्न आवश्यक कानूनहरु र सस्थागत संरचना निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न बनेको आयोगलाई गाँउपालिका र नगरपालिकाको सिमाना तथा संख्या छिटो टुग्याउन उनले विशेष अनुरोध गरे ।

उनले आयोगको कामका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको जानकारी दिए । आयोगको कामसँग तालमेल हुने गरी निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरी सरकारले उच्च अदालतका सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई बिलअनुसार रकम’

मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गरिसकेको, मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयता उपलब्ध गराइसकेको र घाइतेहरुको उपचारका लागि भएको खर्चको विल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए ।

मधेसी मोर्चाले आइतबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमक्ष उपचारमा खर्च भएको भन्दै करिब एक करोडको बिल पेश गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कारणबाट लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।

संविधानमा मधेसी, थारु, जनजाति लगायत कतिपय समुदायका जायज माग र आकांक्षाहरुलाई समावेश गर्न नसकिएकाले संशोधन गर्न सर्वस्वीकार्य बनाउने पनि उनले बताएका छन् ।

एकपटक संविधानको महत्वपूर्ण अंशमा संशोधन भइसकेको भन्दै उनले सरकार अर्को संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको प्रचण्डले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको संविधान पनि गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले हाम्रो मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकांक्षा अनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विश्वका कुनै पनि संविधान एकैचोटी पूर्ण नभएको भन्दै उनले समय-समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व हुने धारणा राखे ।

उनले अघि भने, ‘संशोधनबाट मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायका गुनासाहरुको यथोचित सम्वोधन भै संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने हुँदा यसको पूर्णकार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment