५ असोज, काठमाडौं । हरेक पत्रकारले आफ्नो क्षेत्र अन्तरगत पर्ने आम चासोको विषयलाई समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्छ । त्यसका लागि विभिन्न विधिको प्रयोग गरी विषयवस्तु रोज्नु र त्यसका सूचना खोज्नु उसको धर्म मानिन्छ । तर, पत्रकारले सूचना माग्दा कस्तो सास्ती भोग्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त नै समाचार बन्न पुगेको छ ।
सूचना पाउने जनताको अधिकारको सुरक्षाका लागि संविधानले नै सार्वजनिक सरोकारका विषय उपलब्ध गराउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरोकारका विषयमा सूचना पाउन सहज छैन ।
यतिबेला देशमा सहिदहरुको सूचीलाई लिएर बहस छ । देशमा कस्ता कस्ता सहिद छन् भन्नेबारे प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यसैसन्दर्भमा अहिलेसम्मका सहिदहरुको विवरण खोज्न र त्यसबारे समाचार लेख्न म गृहमन्त्रालय पुगें । तर, विसं. २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सरकारले कति जनालाई शहिद घोषणा गर्यो र उनीहरुलाई शहिद घोषणा गर्नुको आधार के थियो भन्ने सूचना माग्दा गृह मन्त्रालयबाट १७ दिनसम्म सास्ती भोग्नुपर्यो ।
सूचना अधिकारीलाई भेट्नै सास्ती
विसं.०७३ भदौ १२ गते दिउँसो करिब १ बजे गृह मन्त्रालय पुग्दा पहिलो चरण गेटैमा रोकिएँ । सूचना अधिकारीलाई भेटेर सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दर्ता गराउन आएको जानकारी गराएपछि एक प्रहरीले सूचना अधिकारीलाई फोन गरे । उताबाट जवाफ आयो र बल्ल भित्र जाने अनुमति पाइयो । गृह मन्त्रालयमा पत्रकार प्रवेशलाई निकै कडाइ गरिन्छ, कारण त्यहाँको सूचना सकभर बाहिर नजाओस् । मन्त्रालय भवनमा छिरेपछि पनि सूचना अधिकारीको कक्ष बाहिर एकजना प्रहरी राखिएको हुन्छ । उनले भित्र गएर पठाउने अनुमति पाएपछि मात्र सूचना अधिकारीलाई भेट्न सकिन्छ । अन्यथा सूचना दिन बसेको सूचना अधिकारीलाई भेट्न मुस्किल पर्छ ।
हुन त हरेक सूचना अधिकारीको फोन नम्बर सार्वजनिक हुन्छ, तर जनतालाई सूचना दिन तोकिएका गृहका सूचना अधिकारी भविश्वर पाण्डे भने सहजै नचिनेका नम्बरबाट आएको फोन उठाउने जाँगर गर्दैनन् ।
सूचना अधिकारीको कक्षमा पुग्दा उनी भेटिएनन् । फोन गर्दा उठेन । ‘सूचना अधिकारी सर मिटिङमा हुनुहुन्छ, केही समय कुर्नुपर्ला’ एक अधिकृतले भने ।
पाण्डेको शाखाका कर्मचारीहरु एउटै कोठामा जम्मा भएर मोबाइलमा गेम खेल्दै थिए । तर, उनीहरुले निवेदन दर्ता गर्न मानेनन् । भने, ‘सर मिटिङमा जानुभएको छ, उहाँ आएपछि उहाँको तोक लगाएर मात्रै निवेदन दर्ता गर्न सकिन्छ । अहिले हुँदैन ।’
‘उसोभए उहाँ बाहिर गएका बेलामा कार्यालयको कामै रोकिन्छ ? त्योबेला कसले तोक लगाउँछ ? अनि यस्तो सूचनामा तोक नै लगाउनुपर्ने चाँहि किन ? सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दर्ता गर्ने हो, आजै सूचना दिइहाल्नुपर्दैन, प्रक्रिया पुगेको छैन भने प्रक्रिया अघि नबढाउन सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले दर्ता गर्नैपर्छ ।’
यति भनेपछि तोक नलगाई निवेदन दर्ता गरियो ।
१७ दिनसम्म कुरेको कुर्यै
एकैछिनमा पाउनुपर्ने सहिदको सूचीका लागि निवेदन दिएको १५ दिनसम्म मन्त्रालयले न सूचना दियो, न सूचना दिन नसक्नुको कारण नै बतायो । नयाँ संविधानले सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिए कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजूरी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यही व्यवस्था अनुसार मैले कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजूरी दिनुपर्दथ्यो । म मन्त्रालय पुग्दा उनले भने, ‘तपाईको फोन नै लागेन, हामी विवरण खोज्दै छौँ , केही समय लाग्छ ।’ मेरो प्रतिप्रश्न थियो, ‘आज १७ दिन पुगिसक्यो, मैले कानुन बमोजिम निवेदन दिएपछि तपाईले सोहीबमोजिम मलाई जवाफ फर्काउनुपर्छ । अब के गरौँ ?’
र, पनि समझदारीविना जानु उचित लागेन । मैले नै भनेँ, ‘तपाई विवरण खोज्दै हो भने म केही दिन कुर्न सक्छु । मलाई लफडा गर्नु छैन ।’
हाम्रो त्यही समझदारी भयो । तर, उपसचिव तथा सूचना अधिकारी पाण्डेले विभिन्न बाहाना देखाउँदै टार्दै गएपछि म मंगलबार पुनः गृह मन्त्रालय पुगे ।
त्यसअघि मैले भनेको थिएँ, विवरणको अभावमा तपाई सबै सूचना दिनसक्नुहुन्न भने किन सूचना दिन नसकिएको हो, त्यो खुलाएर मलाई पत्र दिन सक्नुहुन्छ ?
तर, उनले मेरा लागि तयार पारिएको पत्रमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनका सहिदको सूची र भर्खरै तराई आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका ५२ जनाको मात्रै विवरण थियो । २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका शहिदका विवरणबारे कुनै उल्लेख थिएन ।
मैले भनें, ‘यो सूचनाले पुगेन, मलाई २००७ सालदेखिको सबै विवरण दिन नसक्नुको कारण दिनुस्, म जान्छु ।’ तर उनले मानेनन्, उल्टै भने, ‘म तपाईलाई सूचना नदिन पनि सक्थेँ । तर, योभन्दा बढी दिन सक्दिँन ।’
हेर्नुस् भिडियोमा
मैले त्यो पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेँ । र, सूचना अधिकारीले समयमै पूर्ण सूचना नदिएको विरुद्ध कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजूरी दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यता सम्झाउँदै सचिव लोकदर्शन रेग्मीको सचिवालयमा पुगेँ ।
सचिव रेग्मी कार्यकक्षमा थिएनन् । सचिवालय कक्ष सचिव रेग्मीलाई भेट्न आउनेहरुले भरिएको थियो । सचिवालयका अधिकृत माधव शर्मा पनि आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् । दर्ता चलानीमा एक खरिदार भेटिए । मैले उनको सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिदिन आग्रह गरेँ । तर, रेग्मीको सचिवालयका कर्मचारीले पत्र दर्ता गर्न सचिवको तोक आदेश चाहिने बताए ।
सचिवालयका अधिकृत माधव शर्मालाई फोन गर्दा १ घण्टासम्म पनि उनी आफ्नो कार्यकक्षमा देखिएनन् । फोनमा उनले आफू बाहिर मिटिङमा रहेको बताए ।
सचिवको सचिवालयमा विभिन्न काम लिएर आउनेहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । तर, त्यसको व्यवस्थापन हेर्ने सचिवालयको कुर्सी रित्तो थियो ।
गृह मन्त्रालयको अवस्था कस्तो छ भन्नेकुरा त्यहाँका एक कार्यालय सहयोगीले सुनाए । यो मन्त्रालयमा न हाकिम भेटिन्छन्, न हाकिमका मान्छे । कहाँ-कहाँ जान्छन्, कहिल्यै भेटिँदैन ।
यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्
सामान्यतः सञ्चारकर्मीको समस्या प्रवक्ताले बुझ्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । पत्रकारसँग बाक्लो भेटघाट हुने हुँदा अरु कर्मचारीभन्दा प्रवक्ताहरुले पत्रकारका समस्या बढी बुझ्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ ।
संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ ।
नेपाली नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना मागेको १५ दिनभित्र तोकिएको सूचना अधिकारीले सूचना दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा निवेदकले सूचना नदिएको वा गलत सूचना दिएकोमा सूचना अधिकारीलाई कारवाही गरी उक्त सूचना दिइयोस् भनेर कार्यालय प्रमुखसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यही बुझाइमा गृहका प्रवक्ता यादव कोइरालाको कक्षमा पुगेँ । तर, उनले भने- ‘हामीसँग सहिदको विवरण नै राम्रोसँग राखिएको रहेन छ, हामी दिन सक्दैनौँ । सूचना दिन सकिँदैन भन्ने जान्दा जान्दै किन सूचना माग्नुहुन्छ ?
कोइरालाले शहिदको संख्या र नेपाल राष्ट्र बैंकले छाप्ने नोट उस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
