+
+

प्रचण्ड र केपी ओलीले कसरी बिताउलान् दशैं-तिहार ?

संविधान संशोधन नभए मधेसी मोर्चा सरकारमा जाँदा हुन्छ

अरुण बराल अरुण बराल
२०७३ असोज १६ गते १९:१४

Prachand-and-KP-Oli

(समाचार टिप्पणी) १६ असोज, काठमाडौं । कसैले मानोस् या नमानोस्, जमरे औंसीदेखि देशबासीको मन मष्तिष्कलाई दशैंले छोपेको छ । बजारमा किनमेल, घरजाने टिकटको इन्तिजाम अनि दशैं खर्चको जोरजामतिर मानिसहरुको ध्यान तानिएको छ ।

निजी क्षेत्रका जागिरदाता आफ्ना कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब र दशैं पेश्कीको हिसाब लगाउँदैछन् । श्रमिकहरुको दिमागमा आवश्यकता र स्रोतले चाकाचुली खेल्न थालेको छ । विद्यालयहरु बन्दै भइसकेकाले घरघरमा केटाकेटीले दशैं आयो, दशैं आयो भन्दै अविभावकलाई तताइरहेका छन् । यस्तोबेलामा अब राजनीतिचाँहि के होला ? संविधान संशोधन आदि-इत्यादिलाई नौरथाले खर्लप्पै पार्ने स्थिति छ ।

‘अब दशैं लागिसक्यो, यस्तोबेलामा प्रचण्डसँग के निहुँ खोजिरहनु ?’

एकजना मधेसी नेताले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘अब सरकारले दशैं-तिहार मनाओस्, कसैलाई राज्यमन्त्री बनेर दशैं मनाउन मन लागेको छ भने भए पनि हुन्छ, हामी अब छठसम्म पर्खेर हेर्छौं, त्यसपछि अगाडि बढ्छौं ।’

मधेसी नेताको यस्तो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्दछ भने अब दशैं र तिहारको यो अवधिमा सरकार र मधेसी मोर्चावीच खासै टस्सल हुनेवाला छैन । सरकारले माग पूरा गरेन भन्दै छठअघि मोर्चाका नेताहरुले खासै दबाव नदिने रणनीति बनाएका छन् ।

प्रचण्डको दशैं

सरकारलाई छठसम्म खासै दबाव नदिने मधेसी मोर्चाको नीतिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केही हदसम्म दशैं मनाउने मौका दिएको छ ।

प्रचण्डले आफू भारत भ्रमणमा जानुअगावै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने बताएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिरहेका छन् कि दशैं-तिहारभित्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल हुन्छ । सकभर दशैंअघि, नभए पनि दशैंतिहारको वीचमा ।

दशैं र तिहारको वीचमा मात्र होइन, तिहारपछि छठसम्मै सरकारलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरुले समय दिएका छन् । त्यसैले अबको दशैं सत्तामा पुगेका माओवादी नेताहरुका लागि खासै चिन्ताजनक नहोला । तर, यही अवधिमा सरकारले कुनै ठोस राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्न सकेन भने यसपछिका दिनहरु प्रचण्डका लागि थप जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।

केपी ओलीको दशैं

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता केपी ओलीलाई भेटेर मनपेट बुझेका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको भनाइ अनुसार ओली संविधान कार्यान्वयनप्रति चिन्तित छन्, तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग गल्ने संकेत देखिँदैन । शायद यही भएर हुनुपर्छ गगनले शुक्रबार राजधानीको एक कार्यक्रममा शक्ति सन्तुलन फेरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

यो परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकारले अघि सार्ने संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई एमालेले स्वीकार गर्ने देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष ओली चुपचाप दशैं मनाउने पक्षमा देखिन्छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको यो अडानका कारण यसपालिको दशैं राजनीतिक सहमतिमय हुने अनुमान लगाइहाल्ने स्थिति छैन । हुन सक्छ, प्रमुख तीनदलका नेताहरु दशैंको अवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा एकै ठाउँमा उभिएलान्, तर राजनीतिक सहमतिका लागि तयार हुने स्थिति तत्काल देखिँदैन ।

प्रचण्ड र केपी ओलीवीचको यो तिक्तता र दूरी कायमै रहेमा छठपछिको नेपाली राजनीति कता जाला ?

सम्भावित राजनीतिक जटिलता

प्रथमतः दशैं-तिहार आसपासकै अवधिमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने पहिलो सम्भावना छ । यसका लागि भित्रभित्रै प्रस्तावसमेत तयार भइरहेको चर्चा छ ।

त्यसरी ल्याइएको सीमांकन हेरफेरसहितको प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गर्नेछ । र, त्यसपछि नेपालको राजनीति एमाले भर्सेज अन्य दलका रुपमा ध्रुवीकृत हुनेछ । र, मधेसी मोर्चाले पनि बाहिरी रुपमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई आलोचना गर्ने छ र परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नेछ । तर, भित्रभित्रै उसले त्यसलाई अघि बढाउन सत्तापक्षसँग ‘जेन्टलमेन’ सहमति प्रदान गर्नेछ ।

तर, एमालेको असहमतिको वीचबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुन सक्छ । त्यसबेला मधेसलका कतिपय स्थानमा एमाले र मोर्चाका कार्यकर्तावीच तनावपूर्ण घटनाहरु पनि हुन सक्ने अवस्था खतरा बढ्न सक्छ ।

प्रचण्डलाई चुनावको सनासो

सरकारले कात्तिकसम्म निर्वाचनको मिति तोकेन भने आगामी चैतमा चुनाव गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ । यो अवस्थामा छठ आसपास नै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेन भने चैतमा चुनाव हुँदैन र प्रचण्ड सरकारको आयु सकिन्छ ।

यहाँनेर अर्को स्मरणीय कुरा के छ भने स्थानीय तहको पुनसंरचनामा सत्तापक्षकै दलहरुले लफडा सिर्जना गरिसकेका छन् । आयोगमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपका कारण अब चुनाव घोषणा गरे नै पनि चैतमा हुने स्थिति देखिँदैन । चैतमा चुनाव भएन भने तीनवटै चुनाव आगामी वर्ष एकैचोटि गर्नुपर्ने विकल्पमात्रै बाँकी रहने छ र यससँगै चैतमा चुनाव गराउने प्रचण्ड सरकारको लक्षमाथि बज्रपात हुनेछ ।

कांग्रेस-माओवादी खटपटको सम्भावना

यो स्थितिमा आगामी चैतमा नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई सरकार छाड्न र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्ने छ । त्यो बेलामा प्रचण्डले चुनाव नगराउँदासम्म आफ्नो सरकार कायम रहने तर्क अघि सार्ने सम्भावना रहन्छ र यसले गर्दा विगतको ‘भद्र सहमति’ लाई लिएर कांग्रेस-माओवादीवीच लफडा सुरु हुन सक्छ ।

कांग्रेस र माओवादीवीच सत्ता हस्तान्तरणमा विवाद चर्कियो भने यसमा एमालेले खेल्न सुरु गर्नेछ । एमालेले प्रचण्डलाई साथ दिने र माओवादी-एमाले गठबन्धनको प्रयास गर्न सक्छ भने कांग्रेस र एमालेवीचमा समेत प्रचण्डविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास हुन सक्छ ।

प्रचण्डले समयमै चुनाव गर्न सकेनन् भने देउवालाई सरक्कै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कि कांग्रेसलाई धोका दिने भन्ने प्रश्न सघन बन्ने छ । प्रचण्डले कांग्रेसलाई धोका दिए भने मुलुकको राजनीतिक कोर्ष बदलिन सक्छ ।

त्यसो त केही मानिसहरु अहिलेदेखि नै देउवा र प्रचण्डवीच झगडा लगाउन सक्रिय छन् । चैतमा चुनाव भएन भने प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैनन्, बरु एमालेसँग मिल्छन् भन्ने प्रचार जबरजस्त हुन थालिसकेको छ ।

अर्को राजनीतिक कोर्ष

भनिन्छ, इतिहास कसैले कल्पना गरेजसरी अघि बढ्दैन । राजनीतिशास्त्र पनि पूर्वनिर्धारित रेखामा हिँड्दैन । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने अब दशैंतिहार पछिको नेपाली राजनीतिको सम्भावित कोर्ष अर्को पनि छ । त्यसलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

एक- एमालेले संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य ठानेर संविधान संशोधनमा कम्प्रोमाइज्ड गर्ने र चुनावको वातावरण बनाउने । दुई- एमालेले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गर्ने र राप्रपा नेपालसमेतको समर्थन लिएर दुई तिहाइले पारित गर्ने र एमालेलाई भित्तामा पुर्‍याउने । तीन- बहुमत पाउनलाई होइन कि देखाउनकै लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने र एमालेका कारण बहुमत पुगेन भन्दै मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने अनि चुनावमा होमिने । वा, चार- एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै सरकारले नल्याउने । बरु आफूलाई असहयोग भएको भन्दै प्रचण्डले कात्तिक-मंसिरतिरै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने र नयाँ शक्ति सन्तुलनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने । र, पाँच- प्रचण्डलजे चुनाव पनि गर्न नसक्ने र सरकार पनि नछाड्ने अनि संविधान कार्यान्वयनको म्याद गुजारेर संविधानलाई धरापमा पार्ने । राजनीतिलाई भद्रगोल बनाइदिने ।

माथिका यिनै पाँचवटा राजनीतिक कोर्षहरुमध्ये कुनै एउटा बाटोबाट राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्न वा संकटको भुँवरीमा रुमलिन सक्ने स्थिति छ । र, यसको ‘साइड इफेक्ट’ का रुपमा त्यसबेला मधेसमा हिंसा भड्किने, सामाजिक सदभाव खल्बलिने अनि मुलुक अराजकतातिर बढ्न गई प्रतिमनतिर जान सक्ने संकट सिर्जना हुन सक्छ । त्यसबेला नयाँ खिलराजहरु उदाउन सक्छन् ।

गर्नुपर्ने के हो ?

माथि चित्रित गरेजस्तो संकट आउन नदिन वा त्यसलाई रोक्नका लागि सरकार, प्रतिपक्षी एमाले र मधेसवादी सबैले अहिल्यैदेखि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रचण्डले यो दशैंमा एमालेलाई संविधान संशोधनका विषयमा सहमतिमा ल्याउन विशेष जोड गर्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले यो दशैं तिहारको अवधिमा चौथो शक्ति राप्रपा नेपाललगायतका अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने विश्वास लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले एमालेलाईसमेत मान्य हुने गरी संविधान संशोधनको विधि खोज्नुपर्छ । एमाले सहमत भएन र मधेसीसँगको मिलनविन्दु फेला परेन भने त्यो अवस्थामा सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्नु भनेको त्यसलाई एकपटकका लागि असफल पार्नु पनि हो ।

यस्तो अवस्थामा एमालेले पनि आफूलाई लचक बनाउन जरुरी छ । अहिले सात प्रदेशलाई चलाउनै हुँदैन भन्ने एमाले नेताहरुले विगतमा सात प्रदेशको जुन खाका ल्याएका थिए, त्यसलाई मात्रै मानिदिने हो भने पनि अहिलेको समस्या समाभान हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ एमाले नेताहरुले सोच्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन नभए मधेसी मोर्चाले के गर्ने ?

अहिलेको संविधान कार्यान्वयन भएन र देश संकटमा पर्‍यो भने त्यसले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मात्रै होइन, मधेस केन्दि्रत दलहरुलाई पनि संकटमा पार्न सक्छ । त्यो अवस्थामा मधेसी दलहरुले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने नारासहित सरकारमा सामेल भएर निर्वाचनमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुन सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?