३० असोज, काठमाडौं । सरकारले नेपाल क्रिकेट संघको नयाँ विधान बनाउन अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले हालै गठन गरेको सल्लाहकार समितिको कार्यदेश अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आईसीसीसमक्ष आफ्नो असहमति राखेको छ । मन्त्रालयले यसलाई ‘आईसीसीले निर्देश गर्ने’ खालको कार्यविधि भनेको छ र, संशोधन नगरेसम्म सल्लाहकार समितिले काम गर्न नसक्ने समेत बताएको छ । तर, यसबारे आईसीसीले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन ।

सल्लाकार समितिका सदस्य एवं खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चुडामणि पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, हामीले आफ्नो असहमतिहरु आईसीसीसमक्ष राखेका छौं । यसमा जवाफ आएको छैन ।’

के-के छन् नेपालको असहमति

आईसीसीका कार्यकारी अधिकृत डेभिड रिचार्डसन नेपाल आएर सल्लाहकार समिति गठनको घोषणा गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीसहितको बैठकमा क्रिकेट संघलाई बोर्डमा लैजाने गरी नयाँ विधान बनाउन सल्लाहकार समिति बनाउने सहमति जनाएका थिए ।

तर, अहिले आईसीसीले बोर्ड गठन गर्दा त्यसबेला भएको सहमति पालना नभएको नेपाली पक्षको आरोप छ ।

सल्लाहकार समितिमा आफ्नो तर्फबाट अमर शेख रहने र उनले नेतृत्व गर्ने आईसीसीले बताएको छ । तर, सरकारले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।łआईसीसीको एउटा कर्मचारीको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न पनि छ, पौडेलले भने, हामी आफैं नेतृत्व गर्न सक्षम छौं ।’

सल्लाहकार समिति बनाएको विधान पनि आईसीसीले नभई सरकारले अनुमोदन गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले आफ्नो असहमति पत्रमा भनेको छ, विधान बनाउँदा हामी अन्तराष्ट्रिय मान्यता आत्मसाथ गर्छौं, तर नेपालभित्रको संघसंस्थाको विधान आईसीसीले होइन, सरकारले अनुमोदन गर्छ ।’

साथै सल्लाहकार समितिका कुनै पनि सदस्यलाई आईसीसीले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने प्रावधानमा पनि नेपालको आपत्ति छ ।

सल्लाहकार समितिका अर्का सदस्य एवं क्रिकेट संघका पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेले पनि कार्यदेशमा संशोधन आवश्यक रहेको अनलाइखबरलाई बताए । उनले भने, टिओआरका कतिपय शब्दहरु चित्त बुझ्दो छैन ।’

क्रिकेट आफैंले चलाउन पाउनु पर्ने माग

नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेपछि नेपालको क्रिकेट अहिले आईसीसी आफैंले हेर्दै आएको छ । स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापनका लागि क्रिकेट संघका पूर्व सीईओ भावना घिमिरेलाई जिम्मा दिइएको छ ।

आईसीसीले आफ्नो प्रतिनिधि पनि तोक्नेछ । नयाँ निर्णय नहुँदासम्मका लागि भनेर अमर शेखलाई तोकिएको छ ।

र, सल्लाहकार समितिमार्फत यो वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ विधान बनाएर जनवरीमा चुनाव गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले भने नयाँ क्यान गठन नहुँदासम्म सल्लाहकार समितिमार्फत नै क्रिकेट अघि बढाउनु पर्ने माग राखेको छ । ‘सल्लाहकार समितिले विधान मात्र बनाउने र नेपालको क्रिकेट हेर्न अफिसियल नियुक्त गर्ने भनिएको छ, खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले भने, सल्लाहकार समितिले नै नेपाली क्रिकेटको सम्पूर्ण गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले भनेका छौं ।’

नेपाल क्रिकेट संघका पूर्व उपाध्यक्ष एवं सल्लाहकार समितिका सदस्य दीपक कोइरालाले पनि अर्को निर्वाचित क्यान नबन्दासम्म क्रिकेटका सम्पूर्ण गतिविधि सल्लाहकार समितिमार्फत गर्नु पर्ने आफ्नो मत रहेको बताए ।