१९ कात्तिक, काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा जाने तयारी गरिरहँदा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको तयारी कस्तो होला ?
आम कर्मचारीको चासो सामान्य प्रशासनले संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका कस्तो बनाउँदैछ भन्नेमा केन्द्रित छ । किनकी मन्त्रालयले अहिले बनाएको कर्मचारीको ढाँचा र संरचनाले संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्छ । तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरणमा भने कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै काम नभएको देखाएको छ ।
यसवीचमा मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, विभिन्न जिल्ला र अञ्चलको अनुगमनलाई आफ्नो प्रगतिको मुख्य बुँदामा समेटेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ८९ जनाको जम्बो टोलीले साउनदेखि असोजसम्म गरेको मुख्य काम भनेको केही एनजिओको कार्यक्रममा सहभागी भएको र रिक्त रहेका पदहरुको पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा माग पठाउनु रहेको छ ।
यस्तै केही मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरिएको, विभिन्न नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डका लागि मस्यौदा बनाएको विषयलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो प्रगतिमा उतारेको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखाको मुख्य प्रगतिमा निजामती सेवा पुरस्कार व्यवस्थापन गरेको कुरालाई मुख्य उपलब्धि भनिएको छ । प्रगतीको बुँदा बढाउन पहिलो नम्बरमा पुरस्कार व्यवस्थापन गरिएको लेखिएको छ भने दोस्रो नम्बरमा निजामती सेवा पाउने व्यक्तिको संख्या र पद उल्लेख गरिएको छ । तर, तेस्रो नम्बरमा मात्रै मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर समिक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
प्रगती विवरणमा साउनदेखि असोजसम्म प्रशासन सुधारमा मन्त्रालयले के गर्दैछ वा हालसम्म के-के गर्यो भन्नेकुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन
मन्त्रालयको पाँच पृष्ठ लामो असोजसम्मको प्रगति विवरणको शुरुमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिधा जनसम्पर्क नहुने मन्त्रालयको रुपमा चिनाइएको छ । र, भरिएका ५ पेजमा दैनिक प्रशासन चलाउन नगरी नहुने कामलाई नै मुख्य प्रगति विवरणमा राखिएको छ ।
लेखिनुपर्ने के लेखिएको छैन ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य काम भनेको कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन गर्नु हो । र, कर्मचारीमा सेवाभाव बढाएर सुशासन कायम गराउन योजनाहरु बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गरी मूल्यांकन गर्ने हो । मन्त्रालय नै आफ्नो प्रगती विवरण शीर्षकको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको काम कर्तव्यमा प्रशासन सुधार राखेको छ । तर प्रगती विवरणमा साउनदेखि असोजसम्म प्रशासन सुधारमा मन्त्रालयले के गर्दैछ वा हालसम्म के-के गर्यो भन्नेकुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न प्रशासनिक तालिम तथा कार्यक्रमहरुको समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो बौद्धिक कामहरु मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा समेटिन सकेको छैन । तर छात्रावृत्ती निर्धारण, छनौट तथा विदेश भ्रमणका विषयलाई भने मन्त्रालयले आफ्नो प्रगती सम्झेर गौरवान्वित भएको छ ।
यतिखेर मन्त्रालयले अहिलेको संरचनाको निजामती प्रशासनको कमी कमजोरीहरु के-के हुन् र आगामी संरचनामा ती कमीकमजोरीहरु कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा अध्ययन गरेको छैन ।
के-के लुकाइयो ?
मन्त्रालयले असोजसम्म कति काम गर्न सकिन्थ्यो, तर किन गर्न सकिएन भनेर उल्लेख गरेको छैन । आगामी चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गराएर सरकार संघीयताको अभ्यासमा उत्रने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे के काम गर्दैछ भन्नेबारे पनि उल्लेख छैन । लगानी अनुसारको प्रतिफल अपेक्षाको कुरा हो । तर, मन्त्रालयले लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन नसक्नुको कारणबारे मौन बसेको छ ।
कर्मचारी सरुवामा विवाद भएको थियो । कैलाली र ओखलढुंगाका म्याद नपुगेका कर्मचारी सरुवा गरेर मन्त्रालयलाई विवादमा तानियो र फेरि सरुवा बदर गर्नुपर्यो । तर कुरा मन्त्रालयले त्यसलाई लुकाउने गरेको छ ।
को हुन् मन्त्रालयका कमजोर नेतृत्वकर्ताहरु ?
हाल सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकी छन् । तर मन्त्रालय सम्हालेपछि कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप बाहेक मन्त्री बुढाथोकीले उल्लेखित केही काम नगरेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
बुढाथोकी केन्याको निजामती प्रशासनले कसरी काम गर्छ भन्नेकुरा हेर्न भन्दै केन्या भ्रमणमा पुगेका छन् ।
यस्तै मन्त्रालयका अर्का नायक हुन्, सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई । बैदेशिक रोजगार विभागदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालयसम्म राम्र्रो काम गरेका भट्टराईले साउनदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, मन्त्रालयको प्रगती र गति भने बिगि्रएको थोत्रो ट्याम्पुको भन्दा पनि सुस्त बनिरहेको टिप्पणी मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु गर्दछन् ।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीद्वय लालबाबु पण्डित र रेखा शर्माले जोगाएको साखसमेत हालका मन्त्री बुढाथोकीले गिराएको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा चलेको छ । त्यससँगै यस्तो मन्त्रालयको जगमा निर्माण हुने कर्मचारी पुनर्संरचना र व्यवस्थापनको खाकाले भोलिको निजामती प्रशासन कस्तो बन्ला भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ ।
