२१ कात्तिक, काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि एक-आपसमा बैंक जस्तै मर्ज हुन पाउने गरी विनियमावली बन्ने भएको छ । विनियमावलीको मस्यौदामा अहिले छलफल चलिहरहेको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रलायक कम्पनी तथा मोबाइल सेवा कम्पनीहरु एक-आपसमा गाभिन सक्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
‘विनियमावलीको मस्यौदा अहिले विभिन्न चरणको छलफल भइरहेको छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट पारित भएर आएपछि यो मस्यौदा विनियमावलीका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र मोबाइल सेवा प्रदाय कम्पनीबीच मर्जर तथा एक्जिविसनको लागि प्रोत्साहन गर्ने विनियमावली ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा, मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढाउन कम्पनीहरु आपसमा गाभ्न मिल्ने नीति ल्याउन संस्थागत गर्ने विनियमावलीको मुख्य उध्येश्य रहने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
‘धेरै कम्पनीले अनुमतिपत्र लिए पनि सेवा विस्तार गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर मर्जर र एक्विजिसनको नीति ल्याउन लागिएको हो’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने ।
नेपालमा हाल ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी भएपनि दुई वटाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजार ओगटेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेकका कम्पनीले बजार लिन सकेका छैनन् ।
नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि अनुमतिपत्र मात्र ओगटेर बसेका कम्पनीलाई मर्जर र एक्विजिसन गराउन सरकारलाई सजिलो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विनियावलीबाट दुई वा सोभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने बाटो खुला हुनेछ । गाभिन चाहने कम्पनीले उनीहरुको साधारणसभावाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सबै प्रकारका ब्यान्ड प्रयोग गरिरहेका सेवा प्रदायकहरु एकआपसमा गाभिएमा अथवा बिलय भएर बन्ने सेवा प्रदायकले दुबै ब्यान्ड प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
अहिले भएका सेवा प्रदायकहरु सबै सक्षम नभएको र बलियो प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा सेवाको गुणस्तर पनि सुदृढ नभएकोले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबीचमा मर्जरका लागि प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको अर्यालले स्पष्ट पारेको छन् ।
कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा देशको दूरसञ्चार प्रणालीको गुणस्तर तथा क्षमतामा अभिवृद्धि हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, विकास एवं प्रचलित कानुनमा कुनै असर नपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा दुईवटा कम्पनीको बजार हिस्सा तथा मनोमानी हटाउन र ग्राहकलाई अझ सस्तो र डाइभर्सिफाइड सेवाका लागि मर्जर र एक्विजिसन आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
