Comments Add Comment

१० जिल्लाका द्वन्द्व पीडितले कृषिमा अनुदान पाउने

जग्गा भाडामा लिने किसानलाई सुरुमै १५ हजार

२२ कात्तिक, काठमाडौं । तपाई १० बर्षे जनयुद्धका क्रममा प्रत्यक्ष द्वन्द्व पिडित हो ? यदि तपाई द्वन्द्वपीडित हुनुहुन्छ र कृषि व्यवसाय गर्न चाहिरहनु भएको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडित लक्षित विशेष कृषि कार्यक्रम ल्याउँदैछ । यस्तो कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनाएर लागु गर्ने तयारी थालेको छ ।

farner_workingद्वन्द्व पीडित भन्नाले जनयुद्धका शहिद परिवार, मृतक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते, अपाङ्ग एवं विस्थापित परिवारहरु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई लक्षित गरी बढीमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरि कृषि कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।

आयआर्जनसँग सम्वन्धित तरकारी उत्पादन कार्यक्रमको सहयोगबाट द्धन्द पीडितको जीवनस्तर उकास्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा १० जिल्लामा मात्र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कसरी पाइन्छ अनुदान ?

अनुदानसहितको यस्तो कार्यक्रममा समेटिने कृषकले तरकारी खेती गर्ने जग्गा निश्चित गर्नुपर्छ । पहाडी जिल्लाका कृषकले प्रतिसिजन कम्तिमा ३ रोपनीमा तरकारी खेती गर्नुपर्ने हुन्छ । तराईका किसानले भने कम्तिमा १० कट्ठामा तरकारी खेती गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नै जग्गा नहुनेले भाडामा पनि जग्गा लिन पाउनेछन् । जग्गा भाडामा लिने कृषकलाई सरकारले फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी १५ हजार सुरुमै अनुदान दिनेछ ।

कृषकले आफ्नो जग्गा देखाएर निवेदन दिएपश्चात कृषकले उत्पादन गर्न चाहेको तरकारी र माटोको उत्पादन क्षमताको अध्ययन गरिन्छ । माटोको उत्पादन क्षमता र लगाउन चाहेको तरकारीको प्रकृतिले मेल नखाए सम्भावित तरकारी उत्पादनका लागि प्राविधिक टोलीले सुझाव दिन्छ ।

र, प्राविधिक समितिले तरकारी उत्पादनका लागि माटो योग्य भएको जानकारी दिएपश्चात सरकारले कुल लगानीको ८५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । बाँकी १५ प्रतिशत लगानी भने कृषक आफैँले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अन्य व्यवस्थाहरु:

एकजना कृषकले प्रति सिजन बढीमा ५० हजारसम्म अनुदान रकम पाउनेछन् । यस्तो अनुदान दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग सम्झौता भएपश्चात पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइनेछ । र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकारीले स्थलगत अनुगमन गरि कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाइनेछ ।

तर, पहिलो किस्ताको रकम खर्च भएको फरफारम नगर्दासम्म दोस्रो किस्ता नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने निश्चित भएका जिल्लाहरुमा रुकुम, रोल्पा, अछाम, सल्यान, जुम्ला, डोटी, लमजुंग, कञ्चनपुर, सिन्धुली र कैलाली परेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment