Comments Add Comment

‘कसलाई चाहियो ८ औं प्रदेश ? ५ नम्बर प्रदेशलाई सजायँ किन ?’

'एमाले बाहेकको दुई तिहाईले संविधान 'सर्वस्वीकार्य' बनाए हुन्छ'

Bishnu-Paudel

एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल प्रायः मिडियाबाट टाढा रहने नेता हुन् । पार्टीले प्रदेश नम्बर ५ को संयोजक बनाएपछि उनी पछिल्लो एक महिनायता राजधानीमा छैनन् । प्रदेश ५ का तराई र पहाडका सबै जिल्ला पुगेर संगठन परिचालन गरिरहेका पौडेलले यो मौकालाई ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्न नदिन त्यस प्रदेशका अन्य दलहरुलाई एमालेको धारणामा सहमत गराउन पनि उपयोग गरेका छन् ।

काठमाडौंमा सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ र ६ मा लगेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थरुहट प्रदेश बनाउने गृहकार्य गरिरहेका बेला पौडेलले त्यसविरुद्ध जनमत निर्माण गरिरहेका छन् ।

बुटवललाई मुकाम बनाएर ५ नम्बर प्रदेश विभाजनबिरुद्ध अभियान चलाइरहेका पौडेललाई सत्तापक्षका माओवादी नेता टोपवहादुर रायमाझी र कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् ।

सरकारले मधेसी मोर्चालाई मनाउन ५ नम्बर प्रदेश बिभाजनको विकल्पमा छलफल चलाइरहेकै बेला बुटवलबाट पौडेलले भने- त्यसो गरियो भने यहाँका ९९ प्रतिशत जनता र दलहरुले मान्ने छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका रणनीतिकार मानिने पौडेलसँग यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले गरेको टेलिफोन वार्ता प्रस्तुत छ ।

संविधान संशोधन मार्फत मुलुकलाई चुनावतर्फ अघि बढाउन सकारात्मक वातावरण बन्दै गर्दा ५ नम्बर प्रदेश चलाइए रक्तपात मच्चिने धम्की दिएर तपाईले सहमति नहुदै भाँजो हाल्न खोज्नुभएको हो ?

पहिलो कुरा त संविधान संशोधन कसका लागि र के विषयमा गर्न लागिएको हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले वातावरण बनेको वा भाँजो हालेको भन्ने तपाईको प्रश्न नै गलत छ ।

जहाँसम्म ५ नम्बर प्रदेशको कुरा छ, यो व्यक्तिगत रुपमा मेरो भन्दा पनि नेकपा एमालेको निर्णय हो । एमालेको मनोगत निर्णय होइन, यस प्रदेशका सबै राजनीतिक दल र जनताको भावना त्यही हो । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाड र हिमालका जनतालाई अलग गर्ने कुरा ९९ प्रतिशत जनता र राजनीतिक दलले अश्वीकार गरेका छन् ।

एमालेको निर्णयलाई सबै जनता र सबै पार्टीको भनेर परिभाषित गर्न मिल्ला र ?

यसबीचमा म पार्टीको ५ नम्बर प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम, रोल्पा र प्युठान पुगेर त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता तथा जनतासँग परामर्श गरेको छु । ती सबै जिल्लाका दलहरुले संयुक्त रुपमै विज्ञप्ति समेत निकालेका छन् । नवलपरासी, रुपदेन्ही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका जनता तथा राजनीतिक दलहरुले पनि ५ नम्बर प्रदेश बिभाजन गर्न पाइँदैन भनेका छन् । मिलेर बसेका जनता र ५ नम्बर प्रदेशको संरचना कसका लागि विभाजन गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

मधेसी मोर्चाको मुख्य माग नै त्यही भएपछि, केही न केही नचलाई त कसरी होला त ?

कुन दलका माग के छन् भन्नेतिर नजाउँ । संविधानसभाले लगभग सर्वसम्मत रुपमा जारी गरेको संविधानले कायम गरेको प्रदेशको सिमानाले कसलाई टाउको दुखायो ? यस्तो माग राख्नेले त्यहाँका जनतालाई गएर बुझाउन सक्नुपर्छ । तराई, पहाड र भित्री मधेशका जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । दुई चारजनाले यो भएन, त्यो जिल्ला लैजाऊ, फलानो लेउ भनेका आधारमा हुँदैन ।

आखिर हिजो कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको ७ प्रदेशको नक्सामा त नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई भूभागको अलग्गै प्रदेश थियो, त्यसमै मिलौं भन्दा तपाईहरु किन भाग्ने ?

त्यो कुरा अब सन्दर्भ बाहिरको हो । त्यो प्रस्ताव त उहाँहरुले नै अस्वीकार गरेको हो नि । त्यो प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि अहिलको स्वरुपमा संविधान जारी भएको होइन ? संविधानले एउटा व्यवस्था गरिसकेपछि अब कसका लागि फेरि प्रदेशको सीमा चलाउने ? यो प्रश्न जनताले उठाएका छन् ।

थारु समुदायका लागि ५ नम्बर प्रदेशको सीमाना चलाउनुपर्‍यो भन्ने छ नि ?

थारुको ठेक्का पट्टा कसले लिएको हो त्यो थाहा भएन । तर, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका थारु अगुवा, जनताले निर्वाचिन गरेका थारु सांसद र सबै दलका थारु नेता कार्यकर्ताले यो ५ नम्बर प्रदेश बिभाजन होस भनेर माग गरेका छैनन् ।

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन भनेर सरकारले मधेसी मोर्चालाई मिलाउन खोज्दैछ,यस्तो बेला तपाईहरु लचिलो बन्दै नबन्ने ?

हामीलाई अचम्म के लागेको छ भने, ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरेपछि मात्र यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुने हो ? संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन ५ नम्बर प्रदेशका जनताले के के त्याग गर्नुपर्ने हो ? अहिलेको व्यवस्थाले कसलाई के घाटा भयो ? ५ नम्बर प्रदेशका जनताको भावना कुल्चिएर संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने त्यसले अपि्रय अवस्था सिर्जना गर्नेछ । यो प्रदेशबाट नेतृत्व गर्ने सबै दलका नेताहरुसँग हामीले कुरा गरेका पनि छौं । धेरै ठाउँमा सर्वदलीय बैठक बसेर प्रदेश विभाजनको विपक्षमा वक्तव्य पनि दिएका छन् । हामी फेरि पनि चेतावनी दिन्छौं, प्रदेश विभाजनको भूल नगरियोस् ।

एमाले बाहेकको दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याएर भने पनि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनुको कारण यहिनै होला होइन ?

मलाई यस्ता कुरामा चासो छैन । के हिजो दुई तिहाई बहुमत नभएका कारण संविधान कथित रुपमा सर्व स्वीकार्य नभएको हो ? अब एमाले बाहेकको दुई तिहाई बनाएपछि सर्वस्वीकार्य हुने हो ? यस्तो परिभाषा हो भने मेरो केही भन्नु छैन । हिजो संविधान जारी गर्दा दुई तिहाई, तीन तिहाई मात्र होइन कुल ५९७ सभासद मध्ये ४०,४२ जना बाहेक सबैले पारित गरेका हुन् ।

अब एमाले बाहेकको दुई तिहाई एक ठाउँमा भएपछि संविधान सबैका लागि कथितरुपमा सर्वस्वीकार्य हुन्छ भने त्यसमा केही टिप्पणी गर्नु छैन ।

एमालेले संविधान संशोधनमा साथ नदिने, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन नदिने हो भने त अब तीन चरणको चुनाव कसरी हुन्छ त ?

चुनाव गराउने कसले हो ? संविधानले चुनाव गराउने जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ ? यो कुरा मैले सम्झाउने होइन । सरकारको काम र दायित्वबारे संविधानले केही भनेकै होला । संविधानको रक्षा, पालना र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेकाहरुलाई यो प्रश्न सोध्नुस् । कसैले चुनाव हुन दिन्न भनेका आधारमा चुनाव नगराउने हो भने संविधान र लोकतन्त्र के हुन्छ ?

सरकारको दायित्व संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र जोगाउने हो भने यो कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । कुन कुन दलको सहमति भएमात्र चुनाव हुने हो ? त्यो पनि संविधानमा संशोधन गरेर लेख्नुपर्ने माग हो भने भन्नु केही छैन । चुनाव अश्वीकार गरेर लोकतन्त्र जीवित राख्ने हो भने के भन्नु ।

संविधान संशोधन हुनै नदिने एमालेको निर्णय हो त ?

एमालेले त्यसो भनेको छैन । संविधान संशोधन कुरा तपाई पत्रकारहरुले चर्चा गर्नुहुन्छ, चर्चाका आधारमा प्रश्न गर्नुहुन्छ । तर आजसम्म एमालेसँग कसैले पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छैन । कुन धारामा किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने औचित्यका आधारमा छलफल गर्न हामी तयार छौं त भनेकै छौं ।

मधेसी मोर्चाको मुख्य माग नै सीमांकन परिमार्जन देखियो,यसमा त एमाले अनुदार भयो नि ?

हिजो संविधान एमालेले मात्रै जारी गरेको हो ? प्रदेशको सीमांकन एमालेले गरेको हो ? प्रदेशको अभ्यास नै नगरी सीमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा किन आयो ? हामीले कसका लागि यस्तो गरिदिनुपर्ने ? यो रहस्यमय छ ।

विशेषतः बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँगको रणनीतिक उद्देश्यका कारण प्रदेश नम्बर ५ बिभाजन गर्ने कि पहाडसँग जोडेरै राख्ने भन्नेमा दुई ठूला छिमेकीको पनि चासो छ रे नि हो ?

यो कुरा मलाई नसोध्न आग्रह गर्छु । यसबारे म अहिले केही भन्दिनँ । तर, हम्रो एउटा प्रश्न छ- सोलुखुम्बुबाट ताप्लेजुङदेखि झापा सुनसरीसम्मको हिमाल, पहाड, भित्री मधेस र तराई मधेसको प्रदेश हुन सक्ने । अनि दार्चुलादेखि कञ्चनपुर कैलालीसम्मको प्रदेश हुन सक्ने । रसुवादेखि चितवनसम्मको प्रदेश हिमाल, पहाड तराई जोडिएकै हुन सक्ने । तर, ५ नम्बरलाई नै किन यस्तो सजायँ दिन खोजिँदैछ ? यहाँ त गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

तपाई तराई मधेसका जिल्लामै हुनुहुन्छ, अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पदमा खुला गर्ने कुरामा मधेसका जनताको चासो के हो ?

अंगीकृतलाई राज्यका प्रमुख पदमा खुला गर्ने कुरा अरुले के गर्छन् थाहा छैन । तर, मधेशी र थारु समुदायले अश्वीकार गरेका छन् । यसबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा मधेसीले व्यहोर्नुपर्छ । यो मधेसी जनताको माग होइन, यसमा त संविधान संशोधन हुनै सक्दैन ।

आठौं प्रदेशमा गएर भने पनि सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

क-कसलाई कति प्रदेश चाहिएको हो, त्यस आधारमा संविधानमा संशोधन गर्दै जाने हो भने कुनै अर्थ छैन । अहिले भएका प्रदेशहरुले कसलाई के समस्या भयो ? प्रदेश कार्यालय नबन्दै, प्रदेशले काम नगर्दै किन तलमाथि गर्ने ? भोलि अभ्यासका क्रममा तलमाथि परिमार्जन हुन सक्छ । त्यसका लागि संविधानले नै आयोगको परिकल्पना गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको प्रस्तावः ८ नम्बर प्रदेश बनाऔं !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment