३ मंसिर, काठमाडौं । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहेका छन् । तर, त्यसअघि नै संविधानमा अर्को संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नभए, स्थानीय निकायमा रिक्तता आउनेछ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्वन्धी आयोगले दुई साताभित्रै स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म ६२ जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ र बाँकी जिल्लाबाट आउने क्रम जारी छ । नआउने जिल्लाको हकमा के गर्ने भन्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
तर, संविधानको धारा ३०३ अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि हालको स्थानीय निकाय स्वतः खारेज हुनेछ । संविधानको उपधारा १ भनिएको छ, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ ।’
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टैबाट हालका गाविस र नगरपालिका रहने छैनन् । तर, नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चैतमा मात्रै गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यो वीचमा अहिलेको स्थानीय तह रहँदैनन् । त्यसैले स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।
ढुंगानाले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित एक छलफलमा भने, अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको छ, यसमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यदि संविधान संशोधन हुन सकेन भने बाधा अड्का फुकाउ आदेशमार्फत स्थानीय तहबारे नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए हाल गाविस र नगपालिकाले गर्दै आएका नागरिकताका लागि सिफारिसदेखि सबै कामहरु रोकिनेछन् ।
यति मात्रै होइन, संविधान संशोधन वा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि पनि तत्कालका लागि नयाँ संरचना पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार आयोगले तोक्ने केन्द्रमा भएका गाविस कार्यालयलाई नै गाउँपालिकाको कार्यालय तोक्न सकिनेछ ।
यसका साथै साथै गाउँपालिका प्रमुख पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । गाविसहरु मिलाएर गाउँपालिका बनाइएकाले कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने समस्या हुन सक्छ ।
मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले हाल कार्यरत गाविस सचिवहरु मध्येबाट बरिष्ठलाई नयाँ संरचनाको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यसअघि नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा पनि यसरी नै अन्तरिम व्यवस्था गरिएको परामर्श समितिको बैठकमा सुवेदीले सुनाए । नभए जिल्ला विकास समितिमा अधिृकतलाई पठाएर भए पनि गाउँपालिका प्रमुख बनाउन सकिनेछ ।
तर, नयाँ बन्ने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको हकमा भने खासै समस्या नहुने देखिएको छ । हालकै नगरपालिकामा आसपासका गाविस थपिएकाले नयाँ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका बनेकाले पुरानै संरचनाअनुसार त्यसका प्रमुखले अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम गर्न सक्नेछन् ।
