७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन फेरि सरेको छ । यसअघि तीन पटक मिति तोकिँदै रोकिएको महाधिवेशन यसपटक भने एक साता पछि सर्नुमा जातीय संगठनहरुको आग्रह हो भनेर नेतृत्वले प्रष्टिकरण दिएको छ ।
महासंघको महाधिवेशन मंसिर २५ देखि २७ सम्म चितवनमा तोकिएको थियो । तर अब पुस २ देखि ४ सम्म चितवनमै हुनेछ ।
मंसिर अन्तिम साता विभिन्न जातीय संगठनहरुका राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम परेकाले उनीहरुको आग्रहमा एक साता पर सारिएको महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले बताए ।
मंसिर ३ गते महासंघले महाधिवेशनका सन्दर्भमा ५६ वटै जातीय संगठनहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो । भेलाको आग्रह बमोजिम महाधिवेशन एक साता पर सारिएकाले यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्न नहुने भोटेले बताए ।
महासंघका प्रोजेक्ट अन्तै गए
महासंघको महाधिवेशन जेठमै भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीचमा ६ महिना म्याद थप भइसकेकाले अब बिधान अनुसार पनि महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यतामा नेतृत्व परेको छ ।
अध्यक्ष नागेन्द्र कुमालले महाधिवेशन गर्न पैसा नभएको गुनासो कतिपय घटक संगठनका नेताहरुसँग गरेका छन् ।
विगतमा महासंघले पश्चिमाहरुका धेरै परियोजना आउने गरे पनि पछिल्लो समय ओम गुरुङहरुको समूहले अन्तैबाट लैजाने गरेको जनजाति महासंघ स्रोतले जनाएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीले विदेशीका अनुचित शर्त स्वीकार गरेर डलर नलिने भनेपछि महासंघमा परियोजनाहरु कम भएका हुन् ।
महासंघको नेतृत्वमा कांग्रेस एमाले सम्बद्ध जनजाति नेताहरुको पकड रहेका कारण पनि परियोजनाहरु कम आएको कतिपयको तर्क छ । त्यहि कारण देखाउँदै ओम गुरुङ, आङकाजी शेर्पाहरुले महासंघको समानान्तर संस्थाका रुपमा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय जनआन्दोलन गठन गरेका थिए ।
विदेशको पैसा चल्ने, भोट नचल्ने ?
जनजाति महासंघमा ५६ वटा जातीय संगठन आबद्ध छन् । महासंघको नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा ५६ संगठनका एक एक जना प्रतिनिधिले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् ।
यो महाधिवेशनमा जिल्ला समन्वय परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय शाखा र सम्बन्धन प्राप्त घटक संगठनहरुले पनि मताधिकार लगायत सबै अधिकार जातीय संगठन सरह पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् ।
अघिल्लो महाधिवेशन करीव ८ घण्टा अवरुद्ध पारेका उनीहरुले यसपटक विधानमै ती अधिकार स्थापित गराउन निर्णायक कदम चाल्ने तयारी गरेको एक घटक संगठनका अध्यक्षले बताए । ‘पैसा चाहियो भने विदेशका शाखालाई गुहार्ने तर, भोट चाहिँ हाम्रो नचल्ने ?’ एक विदेश शाखाका अध्यक्षले भने ।
यसैबीच विदेशमा रहेका शाखाहरुले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आगामी महाधिवेशनमा पर्यवेक्षकमात्र होइन प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी गराउन माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष हुम सुनारी मगरले महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई मंसिर ४ गते पत्र पठाई एक साताभित्र आफूहरुको सहभागिताको हैसियत प्रष्ट पार्न अल्टिमेटम दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
हालसम्म संघीय परिषद सचिवालयको कार्य समिति चुनावमा ५६ जातीय संगठनले मात्र मतदान गर्न पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय शाखाहरुलाई मतदान अधिकार दिन नसकिने महासंघ स्रोतले जनाएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम निकट जनजाति नेताहरुले उनीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिन लबिङ गरिरहेका छन् । किनकी २३ ओटा विदेश शाखा अध्यक्षमध्ये धेरैजसो संघीय समाजवादी निकट छन् ।
तर, विदेशका शाखाले पैसा पनि महासंघलाई होइन, जनजाति आन्दोलनका नाममा पठाउने गरेको महासंघ स्रोतले जनाएको छ । पद्मरत्न नेतृत्वको राष्ट्रिय जनआन्दोलनका नाममा विदेशका शाखाहरुले कम्तिमा ३ देखि १५ लाखसम्म पठाएका थिए ।
जिल्ला समन्वय परिषद र युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार लगायतका सम्बन्धन प्राप्त संगठनहरुले पनि मताधिकार मागेका छन् । आन्दोलनका बेला कार्यकर्ता उतार्न जिल्ला र सम्बन्धन प्राप्त संगठनहरु गुहार्ने तर मताधिकारबाट बन्चित गर्ने कुरा ठीक नहुने तर्क उनीहरुको छ ।
एमाले र संघीय समाजवादीको टक्कर
जनजाति महासंघको राजनीतिमा विशेष गरी एमाले र संघीय समाजवादीको टक्कर पर्ने गरेको छ । ५६ जातीय घटकहरुमध्ये अध्यक्षमा एमालेका धेरै छन् । दोस्रोमा संघीय समाजवादी छन् भने कांग्रेस तेस्रो र माओवादी चौथो स्थानमा छन् ।
यसअघि कांग्रेस र एमाले एकातिर भएर अध्यक्षमा कुमाल र महासचिवमा भोटे निर्वाचित भएका थिए ।
यसपटक कतिपयले एमाले र माओवादीलाई मिल्न दबाव दिए पनि अन्त्यमा कांग्रेस एमाले नै मिल्ने सम्भावना छ । महासंघमा एमाले र संघीय समाजवादी भने मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् ।
आगामी नेतृत्वका लागि एमालेले अध्यक्षका लागि हालका महासचिव पेम्बा भोटेलाई अघि सार्ने सम्भावना छ । एमालेबाट अध्यक्षका अर्का दाबेदार हालका उपाध्यक्ष सूर्य भुजेल पनि हुन् ।
यसपटक कांग्रेसलाई महासचिव दिने एमालेको दावी छ । कांग्रेसले महासचिवमा उम्मेदवार तय गर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै संघीय समाजवादीबाट अध्यक्षमा पूर्वसचिव नित्यानन्द ताजपुरिया प्रमुख दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । त्यस्तै माओवादीबाट नवाङ शेर्पा पनि अध्यक्षका दावेदार हुन् । उनी एमालेबाट माओवादीमा पुगेकी लक्की शेर्पाका पति हुन् ।
संघीय समाजवादी र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा ताजपुरिया अध्यक्ष र शेर्पा महासचिव हुने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि नवाङलाई पेम्बा भोटेको टिमबाट महासचिव बनाउन पनि केही जनजाति अगुवाहरु लागेका छन् ।
