Comments Add Comment

अब एमाले कता ? मुरली बजाइरहने कि जिम्मेवार बन्ने ?

प्रचण्डले ‘कमण्डलु’ बोक्दा एमाले र मधेसीलाई फाइदा हुँदैन

आधुनिक नेकपा एमालेका निर्माता जननेता मदन भण्डारी बार–बार प्रश्न गर्थे, जीवनका लागि सिद्धान्त कि सिद्धान्तका लागि जीवन ?

भर्खरै खुल्ला राजनीतिमा ओर्लेका मदनलाई पाचौं महाधिवेशनताका सैद्धान्तिक छलाङ मार्न घनघस्याको उकालो चढ्नुसरह थियो । एकातिर झापा क्रान्तिको आलोकमा उभिएका उतिबेलाका झर्झराउँदा क्रान्तिकारी सीपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनवाद र अर्कोतिर नेपाली नेल्शन मण्डेलाको उपाधि पाएका नेता मोहनचन्द्र अधिकारीको नौलो जनवादका वीच जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीतिलाई महाधिवेशनबाट पारित गराउन सैद्धान्तिक व्याख्याका क्रममा मदनले भन्ने गरेको यो सवाल करीब २३ बर्षपछिको एमालेको जीवनमा ठयाक्कै मेल खान्छ ।

लेखकः सूर्य खड्का
लेखकः सूर्य खड्का

पछिल्ला दिनमा उल्काविधि राष्ट्रवादी बनिरहेको अहिलेको एमालेले उसको कथित राष्ट्रवादको रक्षाका लागि एक्लो धावक बनेर संविधान र गणतन्त्रको तेजोवध गर्ने कि राष्ट्रिय आवश्यकाका आधारमा एक कदमपछि दुुई कदम अघि गर्ने ? प्रश्न उही जननेता मदनकै जस्तो हो, परिवेश मात्रै फरक हो ।

बितेका दुई दशकमा मदनविनाको एमाले बिरलै मात्रै गैरसत्तारुढ भएको छ । जसै अहिले एमाले विपक्षीमा छ, उसै उसको राष्ट्रवादको पहिरन र पहिचान चम्किँदो छ ।

आफ्नो ९ महिने सत्ता प्रचण्डको सत्ता महत्वाकांक्षाले सडकमा पछारिदिएर मुख्य विपक्षीमा पुग्न विवश भएसँगै अरु निख्खर र झर्झराउँदो हुँदै आएको एमाले परिभाषाको राष्ट्रवादले अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन र सत्ताको एक समर्थक तथा आन्दोलनमा अल्पविराम लगाएका मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरुलाई एकै पटक ताकी ताकी प्रहार गरिरहेको छ ।

प्रहार केन्द्रित विपक्षी राष्ट्रवादका लागि मलिलो राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा एमालेले पाइरहेको यो लाभ निकै स्वादिलो नै होला । र त, मच्चीमच्ची उनीहरु आफै मात्रै एकल महिसा भएको सावित गर्न कम्मर कसेर लागेकै छन् ।

एमाले विपक्षमा भए पनि उसँगै यस्तो संसदीय गणित छ, जसको दायाँ वा वायाँको ईशारामा नै सरकारले गर्नै लागेको संविधान संसोधनको भाग्य, भविष्य र परिणाम निर्धारण गर्छ । आफूमा निहित त्यही संप्रभु संसदीय अंकगणित वा रामवाणको जगमा एमालेको राष्ट्रवाद एकातिर प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनसँग सौदावाजी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नो नेतृत्वको सत्ता रहुुन्जेल सार्थक वार्ता नगरी देशलाई अमानवीय नाकाबन्दीको तहसम्म ओराल्ने मधेसी मोर्चासँग हाँसीहाँसी बदला लिइरहेको छ एमाले ।

जनआन्दोलन ०६३ सकिँदासम्म पनि गणतान्त्रिक भैनसकेको तर माओवादीले लटरपटर पारेर गणतान्त्रिक बनाइदिएको एमाले यो व्यवस्थाको संरक्षण र सम्वद्र्धनको मुख्य हिस्सेदार आफूलाई ठान्छ कि ठान्दैन ?

सरसरर्ती हेर्दा खास्सा राष्ट्रवादी अभ्यासमै छ एमाले  । किनभने एमाले आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादको असली मसिहा ठान्छ । यस्तो भनिँदैछ कि देश हितको हुँकार हाँक्ने एमाले मात्रै २४ क्यारेटको असली सुन हो ।

झण्डा र नामले मात्रै भए पनि नेपाली वाम आन्दोलनको मूल प्रवाहको नेतृत्व गर्न उ मात्रै सच्चा माक्र्सवादी, लेनिनवादी र माओविचारधाराको समर्थक हो । मधेसका लागि सबैभन्दा उच्च र प्रखर उदारवादी एमालेजति कोही पनि छैन । भारतीय विस्तारवाद वा कुनै पनि राष्ट्रवाद विरोधी तप्काका लागि एमालेजस्तो उम्दा क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी अरु हुनै सक्दैनन्, छँदै छैनन् पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरिदिएको यो आधुनिक राज्यमा ।

हो, जरुर हो । यही परिभाषाको जग, भूगोल र जीविकाको मात्रै एमाले भैरहने हो भने एमालेको आरती उत्तार्न यतिमात्रै प्रशस्ती गाएर पुग्दै पुग्दैन । संसदीय राजनीतिमा आफ्नो डम्फु आफै बजाएर आनन्दित हुने हक पनि एमालेको छ । तर, प्रश्न के मात्रै हो भने, जनआन्दोलन ०६३ सकिँदासम्म पनि गणतान्त्रिक भैनसकेको तर माओवादीले लटरपटर पारेर गणतान्त्रिक बनाइदिएको एमाले यो व्यवस्थाको संरक्षण र सम्वद्र्धनको मुख्य हिस्सेदार आफूलाई ठान्छ कि ठान्दैन ?

गत असोज ३ मा आफैंसमेत नेतृत्वकर्ता भएर जारी संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व एमालेको हो कि हैन त ? संविधान जारी हुनुअघिदेखि आज पर्यन्त आन्दोलनको मैदान नछोडिसकेका मधेसवादी जनताको मतलाई सम्मान गर्ने युगीन कार्यभार एमालेको काँधमा छ कि छैन ?

Madan Bhandari

यसैबेला हो देशभरका, घरघरका एमालेले जननेता मदन भण्डारी सम्झनुुपर्ने घडी । उतिबेला मदनले पार्टीको सैद्धान्तिक बाटो छिनोफानो गर्न सोध्ने गरेजस्तै अब गणतन्त्रको भाग्य र भविष्य अनि संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्यका लागि अब अरुले हैन, स्वयं एमालेका नेता कार्यकर्ता, उसका हितैषी र शुभेच्छुकहरुले नेतृत्वलाई जननेता मदनकै शब्द सापटी लिएर प्रश्न गर्नैपर्छ– कामरेड, संविधान संसोधन नगरेर राष्ट्रवादको मुरली कतिञ्जेल बजाइरहने ? राष्ट्रवादको राग अलापेर सत्ताधारी र आन्दोलनकारीसँग बदला लिइरहँदा आइलाग्ने संवैधानिक र राजकीय राजनीतिक संकटका बेला कुन मुरली बजाउने ?

प्रचण्डले कमण्डलु बोकेर मोहनचन्द्रपथ नै पछयाउनु परे पनि, एमालेले आफैं निर्मित संविधान धुजाधुजा हुुँदै गर्दा पासाङ ल्हामु भवनबाट सुविस्तासँग सिंहदरवार रवाना हुने अवसर पाइहाल्ला र ?

राष्ट्रका समस्याका बेला सिद्धान्त, अडान र विचारलाई गौण राखेर नै मदन भण्डारी व्यवहारिक हिसाबले अघि बढ्थे । अहिले एमाले किन संविधान संसोधनका लागि आफूलाई चट्टानी अडानमा उभ्याइरहेको छ ? संविधान संशोधनको औचित्य संविधानले किटानी गरेका चुनावहरु सम्पन्न गर्नैका लागि हो भन्ने एमालेका विद्धान नेताहरुलाई हेक्का छैन र ?

मधेसी मोर्चाआवद्ध दलहरुले स्वामित्व ग्रहण नगरेकाले उनीहरुको सहमति बेगर चुनाव हुँदैन भन्ने तथ्य एमालेलाई ज्ञान नभएको विषय हो र ? संविधानले किटानी गरेको चुनावमा मधेसीले भाग लिएनन् भने त्यसको औचित्य र सार्थकता छैन भन्ने एमालेलाई थाहा नभएको विषय हो र ? अनि कुन स्वार्थका लागि एमालेले राष्ट्रवादको बाँसुरी रेटिरहने त ?

एमालेको नयाँ पछिल्लो राष्ट्रवाद संविधान कार्यान्वयन नगराउनैका लागि पो हो कि ? मधेसी मोर्चाआवद्ध दलहरुलाई सीमा पार गराउनैका लागि हो त ? त्यसै हो भने किन नसक्या त आफै सत्तामा भाका बेलामा उनीहरुलाई दशगजाबाट अझै उतैतिर धकेलिदिन ?

चेपिने प्रचण्ड, मोटाउने को नि कमरेड ?

prachanda (6)

जगजाहेर तथ्य हो कि एमालेको समर्थन पाएनन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साउन १९ मा मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति अनुसार संविधान संसोधन मार्फत आफ्नो सत्ताको औचित्य पुष्टि गर्न आधा विफल हुनेछन् । एमाले बाहेक सबै साना दल र एकीकृत राप्रपाको शरण परेर भ्यागुताको धार्नीसरह उनले संविधान संशोधनको तुलो मिलाइरहनुपर्नेछ, जो असम्भव नै त छैन, तर असहज पनि उत्तिकै छ ।

पहिलो संविधान संशोधन गरेर दक्षिणी छिमेकीलाई चित्त नबुुझेपछि ४ बुँदे ननपेपर उम्दा गणतन्त्रवादी मसिहा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापा मार्फत सुुष्मा स्वराज हुँदै मोदीसम्म पुर्‍याउने पनि एमालेका वहालवाला अध्यक्ष ओली नै हुन्

घोषणै गरे पनि स्थानीय चुनाव गर्भमा नै तुहिने सम्भावना बढी रहला । ९ महिने सत्ता साझेदारीका तीन महिना कटाएका प्रचण्डले बाँकी तीन महिनापछि नै सत्ताबाट बाईबाई लिनुपर्ने अवस्थासम्म पनि आउला । र, यो हदसम्म प्रचण्डलाई ठेगान लाउन एमालेको राष्ट्रवाद स्पाती नै सावित होला ।

तर, त्यतिञ्जेलसम्म चुलिने संवैधानिक संकट र राजनीतिक खतरालाई चाहिँ एमालेको कुन राष्ट्रवादले छेक्ने, टाल्ने नि ? माओवादीले सत्ताबाट हातै धुनु परे पनि, प्रचण्डले कमण्डलु बोकेर मोहनचन्द्रपथ नै पछयाउनु परे पनि, एमालेले आफैं निर्मित संविधान धुजाधुजा हुँदै गर्दा पासाङ ल्हामु भवनबाट सुविस्तासँग सिंहदरवार रवाना हुने अवसर पाइहाल्ला र ? नझम्टेलान् संविधान अस्वीकार गर्ने तप्काहरु एमालेको राष्टवाद उपर ?

त्यसैले संविधान संशोधनको औचित्य खोज्ने नाममा कतिञ्जेल रिङको एक्लो खेलाडी बनेर माईकल टाईसन बन्ने दुःस्वपनमा एमाले कैद भैरहने त ?

प्रचण्ड पेलिँदा तेल निस्कने गणतन्त्रकै हो । र, पीना बन्ने संविधान नै हो भन्ने तथ्य र कथ्य राम्ररी बुझेको एमालेले सधैं मैदानमा गोल रोकेर मात्रै जित्छ त ? यसबेला अस्ति वनकालीबाट आएका हुँकारहरु, दशैंमा जनताका तर्फबाट सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर नखोजिएला र ? सीके राउतहरु एमालेको बाँसुरीमा मन्त्रमुग्ध भएर लठ्ठिइरहलान् र ? मोहन वैद्य किरण र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरु नयाँ जनवादी क्रान्ति एमालेकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हर्षबढाइँ गरेर बस्लान् र ?

एमाले कुन राष्ट्रवादी मुकुण्डोले संविधानको वाहक सावित हुने ? अनि कुन शक्तिले थेग्न तयार रहला गणतान्त्रमाथिका काला बादल निष्तेज पार्न ?

हुन त एमाले अध्यक्षको मात्रै हैन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै रहँदा नै  केपी ओलीले संघीयतालाई बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङका रुपमा अथ्र्याएकै हुन् । हिन्दू राज्यको पक्षमा उभिएको दुईतिहाई जनमतप्रति  मौन समर्थन त एमालेको राष्ट्रवादभित्रको कार्ड हो । पहिलो संविधान संशोधन गरेर दक्षिणी छिमेकीलाई चित्त नबुझेपछि ४ बुँदे ननपेपर उम्दा गणतन्त्रवादी मसिहा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापा मार्फत सुष्मा स्वराज हुँदै मोदीसम्म पुर्‍याउने पनि एमालेका वहालवाला अध्यक्ष ओली नै हुन् ।

यस्तो असली राष्ट्रवादी एमालेलाई दक्षिण दाहिनै भैदिए भने त राष्ट्रवादी जामा नै फलीफाप होला । तर, के त्यो सुनिश्चितता छ एमालेसँग ? संविधान संशोधनसँगै कम्तिमा यो संविधान मान्छु भन्नसम्म भए पनि सहमत हुँदै गरेका मधेसी मोर्चालाई मुठ्ठीमा लिने ताकत एमालेलाई विपक्षी बेञ्चमा पुगेपछि मात्रै कुन लोकबाट प्राप्त भएको छ त ?

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको खारेजी पनि एमालेले राष्ट्रवादकै जगमा गरेको परिणाम देशले दशकौंसम्म अँध्यारोमा बिताएकै हो । महाकाली सन्धीको नायकत्व लिँदा एमालेले प्रमाणित गरेको राष्ट्रवादकै कारण ओली महानायक बनेकै हुन् । अहिले भारतलाई सोलोडोलो गाली खेती गरेर भारतकै एक समूहको डिजाइन अनुसार नेपालमा अस्थिरता बढाएर आफ्नो नायकत्व प्रमाणित गर्ने दौडमा एमाले सतिसालझैं खडा भैरहन्छ भने एमालेलाई सबैले धन्यवाद र शुभकामना शिवाय के भन्न सक्लान् र ?

भीरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, काँध थाप्ने को होलान् ?

एमालेबिनाको संविधान संसोधन सम्भव छ ?

प्रचण्ड समर्थनमा ६ महिने प्रधानमन्त्री बनेका पूर्वएमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नियतिमा प्रचण्डलाई धकेल्न एमालेको वर्तमान हठ शक्तिशाली नै बन्न सक्ला पनि । तर, सत्तापक्षीय भन्दा विपक्षी राजनीतिमा माहिर देखिँदै आएका प्रचण्डले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर विपक्षी दाउपेचको खेले सुरु गरे भने सीमित विकल्पहरुका वीच पनि उनी एमालेलाई ‘जस्ताको त्यस्तै’ जवाफ दिन सफल हुन सक्छन् ।

KP Sharma Oli, UML Chairman 1

एमालेबाहेक पनि संशोधनका पक्षमा दुई तिहाई मत पुर्‍याउन उनले साम, दाम दण्डभेद सबै नीति लिन सक्छन् । राजावादी, हिन्दूवादी तथा अन्य सबैखाले शक्तिहरुसँग नयाँ सत्ता साझेदारी मुख्य सत्ता सहयात्री कांग्रेसकै समर्थनमा गरे भने उनले बाजी मार्न पनि सक्छन् । सत्तामा टिक्न अरुका माग चोर्ने नीति लिए भने प्रचण्ड उनकै शब्दमा खतरनाक जंगबहादुर पनि बन्न सक्छन् ।

कठोर सत्य हो, अब आन्दोलन पुनः चर्काएर माग पूरा गराउने हैसियत मधेसी मोर्चाआवद्ध दलको पूर्णतः स्खलित भैसकेको छ । नाकाबन्दीभन्दा उपल्लो दवाव अब उनीहरुसँग छैन

खासगरी मधेसी मोर्चालाई चित्त बुझाउँदै उनीहरुलाई चुनावतिर होम्न सके भने प्रचण्ड हार्दाहार्दै पनि विजेता बन्न सक्छन् । तर, उनले त्यसका लागि एमालेविरोधी सबै तप्कालाई आफू वरपर वा अघिपछि लगाउने अलौकिक प्रचण्ड प्रमाणित गर्न सक्नुुपर्छ ।

कम्तिमा मधेसी तथा जनजाति समेतलाई रिझाएर उनी चुनाव गराउन सफल भए पनि पक्का छ, एमालेको राष्ट्रवाद डेटएक्सपायर्ड हुनेछ । तर, आफैं खुकुरीको धारमाथिको सत्तामा बसेका प्रचण्डलाई यो चुनौति चानचुने हुनेछैन ।

मोर्चाले गोल गर्ने कि भद्रगोलमा हराउने ?

सत्ताधारीका लागि मात्रै हैन, मधेसी मोर्चाका लागि पनि एमालेको वर्तमान अडान आफ्नो कित्ता क्लियर गर्ने युगीन मौका हो । मोर्चाका लागि सकेसम्म एमालेसहित र एमालेले नमानेमा प्रचण्डकै काँधमा राखेर आफ्ना माग पूरा गराउने यहाँभन्दा स्वर्ण मौका इतिहासमा बिरलै मिल्नेछ ।

संविधान आउनुअघिका आन्दोलनका सहयात्री प्रचण्डलाई फकाएर, घुक्र्याएर वा रिझाएर अधिकतम आफ्नो पक्षमा उभ्याउन मोर्चाका नेताका लागि यो नै उत्तम अवसर हो । भोलि माओवादी बाहेकको सत्ता गठबन्धनका बेला यस्तै सजिलो परिवेश मोर्चाका लागि नरहन सक्छ ।

कठोर सत्य हो, अब आन्दोलन पुनः चर्काएर माग पूरा गराउने हैसियत मधेसी मोर्चाआवद्ध दलको पूर्णतः स्खलित भैसकेको छ । नाकाबन्दीभन्दा उपल्लो दवाव अब उनीहरुसँग छैन । रणनीतिक रुपमा उनीहरुले भारतकै बुई चढेर नेपालीमाथि जाइलाग्ने अस्त्र पनि भुत्ते सावित भैसक्यो ।

मोर्चाका लागि कांग्रेस–माओवादीको सत्ताभन्दा अरु सहज सत्ता मिल्ने छैन । भोलिका कुनै पनि सम्भावित सत्तासमीकरणहरु मोर्चाका लागि झन कठिन हुनेछन् ।

Morcha-meet

यस परिवेशमा सकेसम्म धेरै माग पूरा गराउने र पुरा हुन नसकेका मागमा फरक मत दर्ज गराएर मोर्चाले आफूूप्रतिको अनुदार एमालेलाई पनि तह लाउने, आफ्ना संघर्षको उपलव्धी पनि संस्थागत गर्ने हिम्मत गरे भने सम्भव छ, संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन । तर, सधैं अस्थिरताकै जगमा रमाउने मधेसी मोर्चाको भुल दोहोरिए उनीहरुको गन्तव्य पनि एमालेकै उग्र नक्कली राष्ट्रवादकै अतिवादजस्तै आत्माघाती नबन्ला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले मधेसी मोर्चाले सकेसम्म धेरै लिन कोशिस गर्दै प्रचण्डसत्तासँग हात मिलाउनुु नै निर्विकल्प छ । अडानका नाममा अतिवादी अग्निमा जल्ने कि सहमतिको बाटोबाट अघि बढ्ने ? यही यक्ष प्रश्नकै उत्तरमा मधेसी मोर्चाको विजय वा पराजय निहित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment