१२ मंसिर, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरुले १० प्रदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको टोलीले पहिलो संविधान सभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १० प्रदेशसहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरेको हो ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधि मण्डलले पहिलो संविधान सभाको समिति र आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सम्भव नभए सोहीअनुसार कार्यादेश दिई शक्तिशाली आयोग बनाएर सीमांकन लगायतका विषय टुंगो लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै सत्ता पक्षमा भएका पार्टीहरुसँग एकपटक छलफल गरेर मात्रै यसलाई टुंगाइने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4