१२ मंसिर, काठमाडौं । संविधान संशोधनमार्फत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न लागिएपछि त्यस क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै असन्तुष्टि छ भने विपक्षी एमाले र आन्दोलनकारी मधेसवादी तथा थरुहट पक्षले पनि यसमा सहमति जनाएको छैन ।
एमालेले आन्दोलनकै चेतावनी दिइसकेको र मधेसवादी तथा थरुहट पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउँदैमा समस्या समाधान होला त ?
यस सन्दर्भमा हामीले ५ नम्बर प्रदेशका प्रमुख दलका केही नेता र सांसदहरुसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं:
पहिला कांग्रेसभित्रै सहमति होस्
बालकृष्ण खाँण, कांग्रेस नेता तथा रक्षामन्त्री, सांसद रुपन्देही ३
मैले ५ नम्बर प्रदेश बिभाजनको सन्दर्भमा आफ्नो असहमति राखिसकेको छु । हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरु सभापति शेरवहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीहरु भएको शीर्ष बैठकमा आफ्नो सुझाव दिएको थिएँ ।
मैले उहाँहरुलाई जुन प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने हो, ती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य,सांसद र पार्टी जिल्ला सभापतिहरुको बैठक राखेर परामर्श लिनुस भनेको हो । कम्तिमा पार्टीका ती तहका साथीहरुको परामर्श लिएरमात्र गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने हो । पार्टीले कतिपय निर्णय गर्नुपर्ने होला, निर्णय लिदा सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अहिलेसम्म पार्टीले त्यसतर्फ केही गरेको छैन ।
कसैले नसोचेको आन्दोलन हुनेछ
बिष्णु पौडेल, एमाले उपमहासचिवः सांसद रुपन्देही ४
अन्तैका मान्छे र अर्कै देशका लागि गर्न खोजिएको ५ नम्बर प्रदेश बिभाजन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । यो कुरा मैले होइन, प्रत्येक जिल्लाबाट त्यहाँ क्रियाशील सबै राजनीतिक दलले भनिसकेका छन् ।
५ नम्बर प्रदेश भनेको पहाडी, मधेसी थारु जनजाति मिलेर बसेको ठाउँ हो । यहाँका कसैले पनि हामी अलग हुन्छौं भनेर मागेका छैनन् ।
जहाँ समस्या छ, त्यहाँ केही नगर्ने अनि समस्यै नभएको ठाउँमा समस्या खडा गर्ने कुराले षड्यन्त्रको पुष्टि गरेको छ । यदि ५ नम्बर प्रदेश चलाइयो भने कसैले नसोचेको आन्दोलन हुनेछ । हामी यसलाई सम्पूर्ण रुपमा अश्वीकार गर्छौं ।
भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने भयो
टोपबहादुर रायमाझी, माओवादी केन्द्रका नेता, सांसद अर्घाखाँची २
समस्या अन्तै छ तर यहाँ जबर्जस्ति ५ नम्बर प्रदेश बिभाजन गर्न खोजियो । यसमा मेरो गम्भिर असहमति छ । मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि त्यस क्षेत्रका जनताको कुरा गरेको हो ।
हुँदै नभएको ठाउँमा विवाद सिर्जना गर्दा भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खस्छ । अहिले त्यसै गर्न खोजियो । त्यसैले यो कुरामा मैले असहमति जनाएको हो ।
यदि पहाड र तराईलाई अलग गरियो भने ५ नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा म त्यसको विपक्षमा जानेछु ।
केही पहाडी जिल्ला हटाउँदैमा हुँदैन
इकवाल अहमदः तमलोपा नेता, सांसद कपिलबस्तु
अहिले जसरी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म मधेस प्रदेश बनाएर पहाडका जिल्ला हटाउने कुरा आएको छ, यसबाट हाम्रो माग सम्बोधन हुदैन र समस्याको समाधान पनि आउँदैन ।
हाम्रो माग नवलपरासीदेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मको प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो नभएसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन, अरुतिर पनि समस्या थपिन्छ ।
संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याउँदा हामीसँग सल्लाह गरेर ल्याउनुपर्ने हो । पहाडलाई पहाडमै र मधेसलाई मधेसमै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, केही पहाडी जिल्ला हटाएर मात्र समास्या समाधान हुन्न ।
यो प्रस्तावले जनताबीच झगडा लगाउनेछ
रुक्मिणी चौधरीः थरुहट पार्टीकी सांसद, दाङ
५ नम्बर प्रदेश विभाजनको जुन प्रस्ताव आउन लागेको भनिएको छ, यसमा हाम्रो सहमति छैन । हामी पहाडी जिल्ला हटाउने कुराको बिरोध गर्दैनौं । तर, चुरे श्रृंखलाबाट तराईलाई अलग गर्न हुँदैन । यसमा अर्घाखाँचीजस्ता जिल्लाहरु पर्छन् । दाउन्ने पारिदेखि बर्दियासम्मको प्रदेशमा हाम्रो विमति हो । हामीले त चितवनवदेखि कञ्चनपुर भनेका छौं ।
अहिले हतार-हतार ५ नम्बरबाट पहाड जिल्ला हटाउनुको कुनै अर्थ छैन । यसबाट जनतालाई एक आपसमा झगडा लगाउनेतर्फ सरकार गयो । वास्तवमा हामीले नेपालमा मधेसनै छैन, तराई भूभागमात्र छ भन्छौं । तर, सरकार जबर्जस्ती मधेस प्रदेश भन्दैछ । यी सबै कुरामा हाम्रो विमति हो ।
सबैलाई सहमतिमा नल्याई अहिले हतार हतार ५ नम्बर प्रदेश चलायो भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
यति गर्दा निकास पाउँछ भने फरक पर्दैन
अतहर कमाल मुसलमानः कांग्रेस सांसद, कपिलबस्तु २
यो प्रस्ताव शुरुमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपाले ल्याएको हो । म त्यसबेला स्वतन्त्र सांसद थिएँ । मैले पनि त्यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । त्यसैले अहिले आएर मैले गलत भन्न मिल्दैन ।
हुन त अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा कुनै समस्या छैन । पहाडलाई तराईबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई ठिक लागेको छैन । तर, पनि यतिले निकास पाउँछ भने केही फरक पर्दैन ।
पहाडलाई अलग गर्ने कुरा मधेसी जनताले मान्दैन
दिनेशचन्द्र यादवः एमाले सांसद, बाँके २
अहिले जसरी ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रयास हुँदैछ । यसले तराई पहाड सबैतिर झन् ठूलो आन्दोलन हुनेवाला छ ।
५ नम्बर प्रदेशलाई पहाड र तराई अलग गर्ने कुरामा नेपालगन्जमा पनि बिरोध भइसकेको छ ।
हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको देश हो । यहाँ जबर्जस्ति जनतालाई बिभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी कुनै पनि हालतमा यो मान्न सक्दैनौं ।
यसमा मधेसी पहाडी सबै जनमत एक ठाउँमा छ । केही मधेसवादी आन्दोलनकारी बाहेक अरु जनता एक ठाउँमा छन् ।
कुनै हालतमा मान्दैनौं, आन्दोलन हुन्छ
बैजनाथ चौधरीःएमाले सांसद नवलपरासी ४
हेर्दा ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने देखिए पनि यसको सार भनेको नेपाल विरुद्धको बाहृय षडयन्त्र हो । अहिले ५ नम्बर प्रदेशको जुन सिमांकन छ, यसप्रति यहाँका कुनै पनि समुदायको बिरोध छैन । जहाँका जनताले मागै गरेका छन्, त्यहाँ चलाउन खोजियो ।
थारु र मगर समुदायको बहुपहिचानयुक्त प्रदेशबाट जबर्जस्ती पहाडी जिल्ला निकाल्न खोजिएको छ । यसमा हामी कुनै हालतमा सहमत छैनौं, अब तराई पहाड सबैतिर आन्दोलन हुन्छ ।
बोल्दा अप्ठेरो छःपोजिशन नलिउँ
दीपक गिरीः सिँचाइ मन्त्री, कांग्रेस सांसद दाङ ५
यो विषयमा अहिले मलाई बोल्न अप्ठेरो परेको छ । दाङसँग रोल्पा,रुकुम र प्युठानको सम्बन्धबाट हेर्ने हो भने छुटाउनै मिल्दैन । तर, सबैले पोजिशन लिएरमात्र पनि मुलुकको समस्या समाधान नहुने भयो ।
त्यसैले म अहिले यसबारेमा विवादस्पद टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि विवेकपूर्ण निर्णय होस् भन्ने अवस्थामा छु ।
पहाडलाई हटाइयो भने नेपालगन्जमा आन्दोलन
सबिया प्रबिनः एमाले सांसद, बाँके
यो कुरा राष्ट्रिय हित विपरीत छ । ५ नम्बर प्रदेश फुटाउने कुरा मधेशी आदिवासी र मुसलमान कसैको पनि माग होइन । यसलाई चलाउने काम कतैबाट पनि नहोस् ।
सरकारले जसरी एकलौटी ढंगले संविधान संसोधन मार्फत ५ नम्बर प्रदेशबाट तराई पहाड अलग गर्न खाजेको छ, यसको विरुद्ध नेपालगञ्जमा पनि आन्दोलन शुरु भइसकेको छ ।
