१३ मंसिर, काठमाडौं । सवारी चालकहरुका लागि स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइबारे यातायात व्यवस्था विभागभित्र नयाँ किसिमको तयारी सुरु भएको छ । ‘इम्बोस्ड’जस्तै मोडलमा टेण्डर गरेर स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्ने तयारी सुरु भएपछि यसमा अनियमिता हुन सक्ने आशंका जन्मिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले बाग्मती अञ्चलमा स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । बाग्मतीबाहेक अन्य अञ्चल कार्यालयहरुमा पनि विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको वितरणका लागि सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ
विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा एउटै कम्पनीलाई लागतका आधारमा ५ वर्षका लागि आपूर्ति गर्ने गरी स्मार्ट लाइसेन्स जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । तर, विभागकै अधिकारीहरुले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
देशैभरि वितरण गर्न स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव रहेको समयमा विभागले एकैपटक लामो समयावधिका लागि स्मार्ट लाइसेन्सको आपूर्ति गर्ने गरी टेण्डर आह्वान गर्न लागेको हो । विभागले मागेअनुसार टेण्डर पाउने कम्पनीले स्मार्ट कार्ड छापेर उपलब्ध गराउनेछ ।
यातायात व्यवस्था विभागले बाग्मती अञ्चलमा स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । बाग्मतीबाहेक अन्य अञ्चल कार्यालयहरुमा पनि विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको वितरणका लागि सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको छ ।
अब टेण्डरबाट छानिएर आउने कम्पनीले यसअघि नै तयार भएका पूर्वाधारमै छपाइ गरेर विभागलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेछ । यसपछि विभागले नै आफुनै जनशक्तिमार्फत लाइसेन्स वितरण गर्नेछ ।
विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ (एमआरपी)कै मोडलमा दिन लागिएको बताउँछन् । अहिले एमआरपी छपाइको जिम्मा पनि सरकारले प्रतिगोटा ४ डलर हुने गरी एक विदेशी कम्पनीलाई दिएको छ
५० लाख लाइसेन्स छाप्ने एउटै !
विभागको योजनाअनुसार अबको ५ वर्षका लागि एउटै कम्पनीले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पाउनेछ । सो अवधिका लागि आवश्यक झण्डै ५० लाख लाइसेन्स सोही कम्पनीले छाप्ने गरी ठेक्का दिने तयारी विभागको छ ।
यसले ठेक्का पाउने कम्पनीलाई ठूलो लाभ मिल्ने देखिन्छ । तयार भइसकेको पूर्वाधारमा आएर काम गर्न नयाँ कम्पनीलाई खासै अप्ठेरा पनि पर्नेछैन ।
विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ (एमआरपी)कै मोडलमा दिन लागिएको बताउँछन् । अहिले एमआरपी छपाइको जिम्मा पनि सरकारले प्रतिगोटा ४ डलर हुने गरी एक विदेशी कम्पनीलाई दिएको छ ।
इम्बोस्डकै नियती दोहोरिन्छ कि ?
यसअघि ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेटका लागि गरिएको टेण्डरमा पनि यही पद्दति भन्दै महंगोमा ‘बीड’ गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । त्यसमा अनियमितताको आशंका गरिए पनि अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै मिलोमतोमा त्यसलाई लुकाइएको आरोप विभागकै अधिकारीहरु लगाउँछन् ।
प्राविधिक क्षमता अब्बल भएका कारण जिम्मा पाएको भनिएको बंगाली कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढाउन सकेको छैन ।
स्मार्ट लाइसेन्समा पनि त्यस्तै मिलोमतो गरेर अनियमित किसिमबाट लाभ लिन विभिन्न स्वार्थ समूहहरु सक्रिय रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । स्मार्ट लाइसेन्सका पनि इम्बोस्डकै नियति दोहोरिने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
महानिर्देशक श्रेष्ठ ‘लो बीड’ गर्ने मात्रै नभएर प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्सको जिम्मा दिइने बताउँछन् ।
अहिले विभागसँग काठमाडौंमै वितरणका लागि पर्याप्त स्मार्ट लाइसेन्स छैन । त्यसैकारण दिनमा मुस्किलले ६ सय जनाले ट्रायल दिइरहेका छन् । त्यसमा पनि विभागले समय–समयमा लाइसेन्स वितरण नै रोकिरहेको छ
थप शुल्क उठाउने डर
अब विभागले स्मार्ट लाइसेन्स पनि प्रतिगोटा मूल्य निर्धारण गरेर आपूर्तिको जिम्मा दिनेछ । महानिर्देशक श्रेष्ठ यो प्रक्रियाका कारण उपभोक्तालाई लाइसेन्स लिन थप आर्थिक भार नपर्ने दावी गर्छन् । ‘लाइसेन्सको शुल्क यस वर्ष मात्रै बढाएका छौं । त्यसैले अब लाइसेन्सका लागि शुल्क बढ्दैन’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
तर, अहिले यसो भनिए पनि टेण्डर प्रक्रिया टुंगिँदासम्म उपभोक्ताकै टाउको भार पर्ने गरी लाइसेन्सका नयाा शुल्क तोकिने सम्भावना रहेको दावी विभाग स्रोतकै छ ।
अहिले विभागसँग काठमाडौंमै वितरणका लागि पर्याप्त स्मार्ट लाइसेन्स छैन । त्यसैकारण दिनमा मुस्किलले ६ सय जनाले ट्रायल दिइरहेका छन् । त्यसमा पनि विभागले समय–समयमा लाइसेन्स वितरण नै रोकिरहेको छ ।
उपत्यका बाहिर त झन स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु हुनै सकेको छैन । विभागको योजना अनुसार गत फागुनबाटै उपत्यकाबाहिर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसक्नुपथ्र्यो ।
अब विभागले यो टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेर मात्रै उपत्यका बाहिर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने संकेत गरेको छ । विभागलाई पहिलो चरणमा मद्रास प्रिन्टर्सले १ लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको प्रविधिको आपूर्ति र व्यवस्थापन पनि उसैले गरेको थियो । विभागले अब थप ५३ हजार स्मार्ट लाइसेन्स सोही कम्पनीमार्फत छाप्दैछ ।
त्रुटी सच्याउने योजना
पहिलो चरणमा छापिएका स्मार्ट लाइसेन्समा विभन्न प्राविधिक त्रुटीहरु देखिएका छन् । त्यसलाई सच्याएर मात्रै अब लाइसेन्स छाप्न जिम्मा दिइने विभागले जनाएको छ ।
विभागले यो प्रक्रियाअनुसार लाइसेन्स छपाइको टेण्डरका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयले विभागलाई सहमति दिइसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘टेण्डरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको छ’ श्रेष्ठले भने,‘अर्थको सहमतिका लागि हामी अन्तिम तयारीमा छौं ।’
