२८ मंसिर, काठमाडौ । प्रमुख सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल एमाले निर्वाचनको मिति तोकेर अगाडि बढ्न तयार भएका छन् । तर, त्यसका लागि निर्वाचन कानुन निर्माणको अवस्था कहाँ पुगेको छ त ? यसबारे सम्बन्धित निकायको खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई तत्काल ६ वटा कानुनको आवश्यकता छ । तीमध्ये अहिलेसम्म आयोगले एउटा पनि कानुन पाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा पाँचजना आयुक्तहरु रहने व्यवस्था छ । अहिले आयोगमा दुईजना आयुक्त मात्रै छन् । बाँकी तीनजना आयुक्त नियुक्त गर्नै बाँकी छ ।
सरकारले अहिलेसम्म ४ वटा ऐनका लागि विधयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ । ती विधेयकहरुमा निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन र निर्वाचन कसुर सजायँ ऐन सम्बन्धी विधेयकहरु छन् ।
ती विधयेकहरुलाई संसदले छलफल गरेर पारित गरेपछि मात्रै आयोगले निर्वाचनका लागि ऐन प्राप्त गर्न सक्छ । नयाँ संविधान बनिसकेपछि त्यसका आधारमा पुराना ऐनहरुलाई अपडेट गर्नका लागि यी विधेयकहरु संसदबाट पारित हुन जरुरी छ ।
स्थानीय चुनावः गोरु पछाडि, गाडा अगाडि
दलहरुवीच आगामी बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति बने पनि नयाँ स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कि पुरानै स्थानीय निकायको भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन । कानून नै तयार नभई चुनावको मिति तोक्दा ‘गोरु पछाडि, गाडा अगाडि’ हुने खतरा छ ।
तर, सरकारले निकाय वा तह जुनसुकै निर्वाचन गराए पनि त्यसका लागि मुख्य कानुन भने अझैसम्म संसदमा पुगेको छैन ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सरकारले यसअघि नै स्थानीय निकायको निर्वाचन ऐनका लागि संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसकेको थियो । तर, दलहरुवीच तह वा निकाय केको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा स्वीकृत विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसकेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी ऐन
कांग्रेस र नेकपा एमाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा छ । तर, अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ऐनको मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले करिब दुई महिनाअघि नै गृह मन्त्रालय मार्फत विधेयक पठाएको थियो । उक्त विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले करिब एक महिनादेखि विधेयक मन्त्रिपरिषदमा नलैजदा कानुन निर्माणका लागि संसदमा दर्ता गर्ने स्थिति नभएको कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
कसरी बन्छ कानुन ?
कुन विषयमा कानुन बनाउन लागेको हो, सम्वन्धित निकायले त्यसको मस्यौदा बनाएर राय र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानुन मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझावसहित पुन उक्त मस्यौदा विधेयक सम्वन्धित मन्त्रालयमै पठाउँछ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि मात्र पूर्ण विधेयकको रुप पाउँछ । र, उक्त विधेयकलाई छलफल गरी पारित गर्नका लागि संसदमा दर्ता गरिन्छ । संसदले स्वीकृत गरेपछि मात्र कानुनको रुप लिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अहिले गृह मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ ।
