७ पुस, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकमा दरबार हत्याकाण्ड छानबिनबारे छलफल भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दल र जनआन्दोलनको उपलब्धीप्रति प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक वक्तव्य दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषदमा दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनको प्रस्ताव आएको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डको छानविन गरिनुपर्ने कुरा उठाएका हुन् ।
नारायणहिटी दरबारभित्र ०५८ जेठ १९ गते राति गोलीकाण्ड हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनास भएको थियो । सो घटना छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले दरबार हत्याकाण्डमा पूर्वयुवराज दीपेन्द्रको हात रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो, जुन आम जनताले पत्याएका छैनन् । अकल्पनीय यस घटनाको १५ वर्षपछि पुनः छानविनको कुरा उठेको हो ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालयगत एजेण्डाहरुमाथि निर्णय भएपछि समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो । सुरुमै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री निधिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिको प्रसंग कोट्याए । उनले अब दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
[sam_list]
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री निधीले दरबार हत्याकाण्डको छानविन प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको भन्दै अब त्यसलाई खोतल्नुपर्ने बताए ।
तर, कांग्रेसकै मन्त्रीहरु रमेश लेखक र नविन्द्रराज जोशीले मन्त्री निधीको कुरा जायज भए पनि अहिले संविधान कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पूर्वराजाको वक्तव्य आउनु, राजनीतिक दलहरुले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु र संविधान संशोधनको विरोधमा आन्दोलन हुनुलाई सामान्यरुपमा लिन नहुने विश्लेषण मन्त्रीहरुलाई सुनाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
‘पछिल्ला जे जति गतिविधिहरु भएका छन्, ती सबै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी-समानुपातिक जस्ता उपलब्धीविरुद्ध छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी सबै संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित होऔं, षडयन्त्रलाई चिरौं ।’
क्याबिनेटमा एमालेको समेत चर्चा
स्रोतका अनुसार क्याबिनेटमा भएको समसामयिक छलफल र विश्लेषणमा एमालेका विषयमा पनि केहीबेर चर्चा भएको थियो । संविधान संशोधन अवरुद्ध गर्ने एमालेको गतिविधि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विपरीत हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियामा जाँदा संशोधन प्रस्ताव फेल भए पनि पास भए पनि स्वीकार्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि थप बोलेका यातायात मन्त्री रमेश लेखकले विगतमा कांग्रेस र एमालेले ल्याएकै संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अहिले एमालेले विरोध गर्नु दुःखद भएको भन्दै उसलाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व भएकाले संविधान संशोधनलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताएका थिए । उनले स्थानीय निकायको नभई स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने पनि बताएका थिए ।
यसैवीच मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बाहिरिँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले संविधान प्रदत्त बाटोबाटै सरकार अघि बढ्ने बताए ।
