२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा आहान छ- लोभले लाभ, लाभले विलाप ! उच्च नैतिकवान न्यायाधीशहरु बस्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतकै एकजना न्यायमूर्ति एवं हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले व्यक्तिगत लोभका कारण आफ्नो उमेर घटाई पाउँ भन्दै न्याय परिषद्मा निवेदन दिएका छन् ।
उमेर सच्याएको विवादमा तानिएर पनि अझैसम्म न्यायाधीश पदमा बसिरहेका उनी तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले विगतमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सफाइ दिनसमेत भूमिका खेलेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा बसेर आफ्नो उमेर घटाउन जोडबल लगाइरहेका ती न्यायाधीश हुन्- गोपाल पराजुली । उनी यही माघ १ गतेदेखि सुशीला कार्कीपछिको दोस्रो बरियतामा बस्न लागेका छन् ।
न्यायाधीश पराजुलीले आफूलाई सुशीला कार्कीले अन्याय गरेको भन्दै न्याय परिषदमा ८ पृष्ठ लामो उजुरीसमेत दर्ता गरेका छन् । उनले कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकलाई पनि आफू अन्यायमा परेको हुनाले उमेर घटाई पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् ।
न्याय परिषद सदस्यहरुलाई समेत बोधार्थ दिएर पुस २१ गते पराजुलीले दर्ता गराएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशबाटै आफू अन्यायमा परेकाले न्याय खोज्न परिषद गुहार्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।
आफ्नो जन्ममिति वि.सं. २०१० वैसाख १३ गते रहेको तर सुशीला कार्कीले विसं. २००९ साउन २१ कायम गरिदिएको भन्दै पराजुलीले विभिन्न निकायमा लिखित उजुर-बाजुर गरेका हुन् ।
उमेर हदका कारण केही सातामात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने पराजुलीले जन्म मिति सच्याएर ९ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्न खोजेको समाचार मिडियामा आएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको जन्ममितिबारे स्पष्ट पारेको हो ।
के हो न्यायाधीश पराजुलीको उमेरको लफडा ?
न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नागरिकताको उमेर फरक पारेर थप ९ महिना प्रधान न्यायाधीश हुन खोजेको समाचार प्रकाशित भएपछि उनी चर्चामा छन् । २०३० सालमा बनेको उनको नागरिकतामा उनको उमेर २१ वर्ष उल्लेख छ ।
त्यसबेला नागरिकतामा जन्म मिति नभई नागरिकता बनाउँदाको बखतको उमेर उल्लेख गर्ने प्रचलन थियो । यदि जन्ममिति खुल्ने अरु आधिकारिक प्रमाण पेश गर्न नसकेमा नागरिकता बनाएको मितिलाई जन्म मिति मान्ने आधारमा यही पुसमा सर्वोच्च अदालतले पराजुलीको जन्ममिति वि. सं. २००९ साल साउन २१ कायम गरिदिएको छ ।
यसबीचमा पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आफ्नो जन्म मिति खुल्ने गरी नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका थिए । जसमा २०१० साल वैशाख १६ जन्म मिति कायम रहेको छ । प्रतिलिपि नलिँदासम्म पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ गले रहेको न्यया परिषदका विभिन्न बुलेटिनहरुमा रेकर्ड देखिन्छ ।
पराजुलीमाथि उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएको आरोप लागेको छ ।
हेर्नुहोस् पराजुलीको नागरिकता र पछि निकालेको प्रतिलिपी
कार्कीमाथि कडा प्रहार
प्रधान न्यायाधीशमाथि खनिँदै पराजुलीले भनेका छन् – ‘देशको प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरीमामय पदमा आसीन व्यक्तिबाट न्यायाधीशको उमेर गणनाको विषयमा कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नै नभएको जस्तो गरी वा खारेज भइसकेको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा साविकमा भएका निर्णय वा पत्रपत्रिकाले लेखेका टिप्पणीका आधारमा वा अन्य कुनै मनोगत आधारमा कुनै निर्णय हुनु न्याय परिषद ऐन, २०७३ को व्यवस्था कार्यान्वयन हुन दिन्न भनी सपथ खाए सरह हुन्छ ।’
न्यायाधीश पराजुलीको उमेर यदि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय बमोजिम नै कायम हुँदा उनको उमेर करीव ९ महिना बढी हुनेछ । जसका कारण पराजुली २ महिना पनि प्रधानन्यायाधीश नभई अवकाश हुनेछन् । उनले न्याय परिषद गुहार्नुको मुख्य कारण यही हो ।
यस क्रममा पराजुलीले प्रधान न्यायाधीशबाट पुस १ गते भएको निणय सच्याई न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ३१ बमोजिम उमेर गणनाकेा यथार्थ अभिलेख कायम गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएका छन् । तर, कार्की निकट स्रोतले भने यो निर्णय प्रचलित कानुन बमोजिम नै भएकाले यसमा थप सुनुवाई नहुने दावी गरेको छ ।
पराजुलीले आफ्नो उजुरीमा भनेका छन्- यही कात्तिक १ गते अवकाश पाउनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापा हालसम्म पनि सोही पदमा रहनुभएको भन्ने बुझिन आएको छ । न्याय परिषद ऐन २०७३ बमोजिमको अभिलेख कायम भएर नै उहाँ यो पदमा रहिरहनु भएको हो । यस स्थितिमा म वा अन्य कुनै सहकर्मी न्यायाधीशको पनि न्याय परिषद ऐनले निर्धारण गरेको उमेर गणना सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार नै जन्म मितिको अभिलेख कायम हुनुपर्छ ।
हेर्नुहोस् पराजुलीको निवेदन
अदालत स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पुस १ गते गरेको निर्णयमा सर्बोच्चका न्यायाधीश पराजुली र जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवर सिंह बस्नेतको हकमा जन्म मितिसम्बन्धी पहिलेकै निर्णय कायम हुने निर्देशन दिएकी थिइन् ।
यसो हुँदा पराजुली उमेरका कारण करीव २ महिनामात्रै प्रधान न्यायाधीश हुन पाउनेछन् ।
विवादको चुरोः प्रधानन्यायाधीशको पदावधि
पराजुलीको उमेर न्यायपरिषद ऐनअनुसार जन्ममिति खुल्ने कागजका आधारमा गणना भएमा २०१० वैशाख १६ कायम भएमा उनी थप करिव ८ महिना प्रधान न्यायाधीश बन्न पाउनेछन् । अहिलेको उमेर विवादको चुरो यही हो ।
उनले भने आफूले नागरिकतामा २१ वर्ष कायम भएकाले जन्म मिति उल्लेख गरी नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको दाबी गरेका छन् । सोही प्रतिलिपि न्याय परिषद सचिवालयमा पेश गरेको र त्यसलाई कायम गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
प्रधान न्यायाधीश कार्की निकट स्रोतले भने पराजुलीको उमेर गणना सम्बन्धी विवाद यसअघि नै टुंगिसकेकाले सोही अनुसार निर्णय भएको दावी गरेको छ । एने आउनुअघि नागरिकतामा जन्म मिति नखुलेको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गरेको मितिनै जन्म मिति मानिएकाले सोही अनुरुप प्रधान न्यायाधीशले निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
तर, पराजुलीले भने प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायाधीशमाथि नै अन्याय भएको भन्दै यसबाट जनताले न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्ने जिकिर गरेका छन् । उनले प्रधान न्यायाधीश संविधान र कानुन भन्दा माथि नरहेको भन्दै न्याय परिषदले न्याय दिनुपर्ने दावी गरेका छन् ।
नयाँ ऐनः पुरानै विवाद
गत असोजमा जारी भएको न्याय परिषद ऐन, ०७३ ले न्यायाधीशहरुको उमेर गणनासम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यसअघि नागरिकतामा वर्ष लेखिएका कारण पराजुलीजस्तै ६० भन्दा बढी न्यायाधीशहरु प्रभावित भएका थिए ।
ऐनको दफा ३१ मा न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरुको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने भनेको छ । पराजुलीले यही प्रावधानलाई समाउँदै आफ्नो उमेर प्रधान न्यायाधीशले एक वर्ष बढाउन नपाउने जिकिर गरेका छन् ।
उनको उमेर सम्बन्धी विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले साहको सोही निर्णयलाई आधार बनाएर पराजुलीको उमेरसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाइन् । तर, पराजुलीले भने उक्त निर्णय न्याय परिषद ऐन जारी हुनुअघिको भएकाले संसदबाट ऐन आइसकेको अवस्थामा कानुन नै नभएको बेलाको निर्णय समातेर बस्न नपाइने जिकिर गर्दै न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
त्यतिबेला ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण नागरिकता प्राप्त गरेको मितिलाई नै जन्ममिति कायम गरिए पनि अहिले संसदबाट ऐन बनि सकेको अवस्थामा आफूमाथि कार्कीले पूर्वाग्रह राखेको आरोप पराजुलीले लगाएका छन् । उनले यस क्रममा एकजना जिल्ला न्यायाधीशको प्रसंग समेत उठाएका छन् ।
तर, नागरिकता लिएको मितिलाई नै जन्ममितिको आधार मान्ने हो भने पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ नै हुन आउँछ । किनभने उनले नागरिकता लिएको मिति २०३० साल साउन २१ गते हो । र, त्यसमा उनको उमेर २१ वर्ष लेखिएको थियो । न्यया परिषदले यसै आधारमा गत पुस २ गते पराजुलीको उमेर निर्धारण गरेको हो ।
सुशीला हटेपछि आफ्नै हात जगन्नाथ
पराजुलीजस्तै उमेर विवादमा अन्य धेरै न्यायाधीशहरु पनि परेका छन् । भोलि गोपाल पराजुली आफैं प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कुनै रिट हालेर पनि यसबारे आफू अनुकुल आदेश जारी गर्न सक्छन् ।
तर, उनी आफ्नो उमेर विवाद आफैं टुंग्याएर प्रधान न्यायाधीश पद लम्ब्याउन खोजेको आरोप लाग्ने भएकाले पनि अहिले नै निर्णय होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
पराजुलीको मागमा न्यायपरिषद सदस्यमध्ये कांग्रेस कोटाबाट गएका रामप्रसाद सिटौला सकारात्मक छन् । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले यसबारेमा केही बताउन चाहेनन् ।
पराजुली कांग्रेस नेतृत्व, विशेष गरी शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधीसँग घनिष्ठता भएका न्यायाधीश हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने कुरासँग धेरै विषय गाँसिएका छन् । उनी चाँडै गए भए उनीपछिका दीपक जोशीले थप १० महिना खान पाउने भएकाले यसमा विभिन्न स्वार्थ समूह पनि जोडिएका छन् ।
तर, तत्कालका लागि भने पराजुलीका लागि परिस्थिति अनुकुल देखिएको छैन । उनको उमेर गणनासम्बन्धी विषय निकै विवादित बनिसकेकाले न्याय परिषदले लिने निर्णय निकै अर्थपूर्ण हुनसक्छ, जसले अरु धेरै न्यायाधीशहरुको उमेरको समेत टुंगो लगाउनेछ ।
