२९ पुस, काठमाडौं । राजप्राषाद सेवाका कर्मचारीलाई पनि प्रशासन सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीसँगै आन्तरिक बढुवा प्रक्रियामा समेटेपछि कर्मचारी प्रशासनभित्र विवाद बढेको छ ।
लोकसेवा आयोगले आन्तरिक बढुवाका लागि खुल्ला गरेको बढुवा विज्ञापनमा तत्कालीन राजदरबारमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले समेत निवेदन दिएको र उनीहरुको विज्ञापनलाई लोकसेवा आयोगले स्वीकार गरेको भन्दै विवाद बढेको हो ।
राजप्राषाद सेवाका कर्मचारीहरुलाई गणतन्त्र स्थापनापछि २०६५ सालमा विविध सेवा मातहत राखेर विभिन्न मन्त्रालयमा काममा लगाइएको थियो । विविध सेवामा रहेका ती कर्मचारीहरुलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट निजामती सेवाभित्र प्रशासन समूहमा सेवा परिवर्तन गरिदिएको थियो ।
निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीले सेवा परिवर्तन गरेपश्चात नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सेवा परिवर्तन भएको भए तीन वर्षसम्म र कर्मचारी स्वयमको इच्छामा सेवा परिवर्तन भएको हो भने कम्तिमा पनि ५ वर्ष बढुवाको लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
ती कर्मचारीहरुको ०७२ सालमा विविध सेवाबाट प्रशासन सेवामा सेवा परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले सेवा परिवर्तन गरिदिएकाले उनीहरुले कम्तिमा पनि तीन वर्षसम्म बढुवाका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन् ।
लोकसेवा आयोगले भने उनीहरुको सेवा परिवर्तन नभएर समायोजन भएको तर्क गरेको छ । तर निजामती सेवा ऐनले त्यसरी कर्मचारी समायोजन हुने व्यवस्था गरेको छैन । प्रशासन सेवाका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐनमा नभएको व्यवस्था अनुसार कसरी कर्मचारी समायोजन हुन सक्छ भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।
अहिले राजदरबार सेवाबाट ल्याइएका कर्मचारीलाई प्रशासन समूहबाट बढुवा प्रक्रियामा लैजाने की नलैजाने भन्ने विषयमा बढुवा समितिमा अन्यौल बढेको छ । बढुवा समितिले उनीहरुको बढुवा गर्न हुने की नहुने भन्ने सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयको राय मागेको छ । कानुन मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म राय दिन नसकेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । उनीहरुको सेवा परिवर्तन कुनै ऐनका आधारमा नभएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयको भरमा भएकाले अन्यौलमा परेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
