१२ माघ, काठमाडौं । सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको विकल्पमा कारोबार कर लगाउन लगानीकर्ताले वर्षौदेखि भन्दै आएका छन् । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र ब्रोकर कम्पनी सबैले यसैमा सहमती पनि जनाएका छन् । तर, नेप्से र धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रालयलाई यसको महत्व बुझाउँन नसक्दा कुनै अवस्थामा सरकारले राजस्व गुमाउनु परेको छ भने कुनै अवस्थामा लगानीकर्ताले घाटा हुँदा हुँदै पनि कर तिरिरहनु परेको छ ।
‘यसको हिसाब राख्न सम्भव छैन् भन्ने त होइन तर यो विधी निकै जटिल बन्न थालिसकेको छ, हामीले पटक पटक कारोबार करमा जान आग्रह गरिरहेका छौं तर अर्थमन्त्रालयलाई बुझाउन सकिएको छैन्,’ नेप्से स्रोतले भने । सरकारले २०५८ साउनबाट पुँजीगत लाभ कर लगाउन थालेको हो । यो प्रणालीमा सेयर खरिद गरेकोभन्दा बिक्री गर्दा मूल्य बढि भयो भने मात्र कर लाग्छ नत्र भने लगानीकर्ताले कर तिर्नुपर्दैन् । तर खरिद गरेको मूल्यको यकिन जानकारी दिन नसकिने अवस्थामा भने कहिले सरकार त कहिले लगानीकर्ता घाटामा जाने गरेका छन् । अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ५ र संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।
‘पुँजीगत लाभकर लगाउन कुनै समस्या छैन्, बोनस र हकप्रदको हकमा समायोजित मूल्यको आधारमा लगाइन्छ, दोस्रो बजारबाट किनेको भए खरिद मूल्यमा र प्राथमिक बजारबाट किनेको भने सोही मूल्यको आधारमा कर लगाउने गरेका छौं,’ ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने ।
सेयरको अभौतिकीकरण (डिम्याट/विद्युतीय अभिलेख राख्ने) हुन थालेपछि जारी भएका नयाँ सेयर कुन माध्यम (बोनस, हकप्रद वा प्राथमिक सेयर) बाट प्राप्त गरेको हो, छुट्याएर नै देखाउने चलन छ । तर, डिम्याटको क्रममा सेयरको प्राप्ति माध्यम नछुट्याइएको कारण भने समस्या पर्ने गरेको बजार सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
‘पटक पटक गरेर सेयर किनेको लगानीकर्ताले कम्पनीबाट बोनस पनि पाएको अवस्थामा मूल्य आधार लिन समस्या पर्ने गरेको छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘हामीसँग २०६४ पछिको सेयर किनबेचको रेकर्ड छ, त्योभन्दा अघिको तथ्यांक नै उपलब्ध छैन्, ती सेयरमा धेरै समस्या छ ।’
नेप्सेले हरेक कारोबारको आधार मूल्यको निगरानी राख्न सम्भव नभएकोले यसमा ब्रोकरहरुलाई नै मूल्य तय गर्न निर्देशन दिएको छ । यता, ब्रोकरहरु भने सेयर खरिदको प्रमाण जुटाउँन नसकेका लगानीकर्तालाई कर प्रयोजनको लागि प्राथमिक सेयरको मूल्यको आधार लिने गरेको बताउँछन् ।
‘प्रमाण जुटाउन नसक्नेको हकमा प्राथमिक सेयरको मूल्य आधार लिने गरेका छौं, कुनैपनि कम्पनीको बजारमा सेयर मूल्य त्यो आधार मूल्यभन्दा कम नभएकोले सरकारले त अझ बढि राजस्व पाएको छ,’ एक ब्रोकरले भने । यो व्यवस्थाले ९ सयमा सेयर किनेर बिक्री गर्दा ६ सय रुपैयाँ मात्र हात लाग्ने अवस्था छ तर खरिद गरेको प्रमाण जुटाउन सकिएन भने अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ आधार मानिन्छ । १ सय रुपैयाँ आधार मान्दा लगानीकर्तालाई ५ सय रुपैयाँ नाफा भएको देखिन्छ जबकी उसलाई वास्तविक घाटा ३ सय भएको छ । घाटा हुँदा पनि ५ प्रतिशतको दरमा अवास्तविक लाभमा कर कट्टा हुन्छ ।
त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा भने ब्रोकर र लगानीकर्ताले नै यो आधार मूल्य तय गर्ने छुट पाएका छन्, यस्तो समयमा आधार मूल्य कम देखाएर राजस्व चुहावट हुने सम्भावना रहेको छ । हुनतः बजारमा सर्वसाधारणमा रहेको ९० प्रतिशत सेयर डिम्याट भइसकेको धितोपत्र बोर्डले बताउँदै आएको छ । त्यसैले यो समस्या ठुलो नभएको ब्रोकरहरु बताउँछन् । तर सेयर डिम्याट अनिवार्य गरिएपछि जारी भएका नयाँ सेयरको मात्र माध्यम (बोनस, हकप्रद वा प्राथमिक सेयर) छुट्याइएकोले त्यसभन्दा अघिकामा भने समस्या रहेको छ ।
‘डिम्याट पछि जारी भएका नयाँ बाहेकका सेयर कसरी प्राप्त भएको हो भनेर डिम्याट खातामा उल्लेख गरिएको छैन्, लगानीकर्ताले बिक्रीगर्दा बल्ल माध्यम खुलाउँनु पर्छ, दोस्रो बजार (नेप्से)बाट किनेको हो भने बिक्री गर्दा कारोबार नम्बर दिनुपर्छ,’ नेप्से स्रोत बताउछ । यही छिद्रको फाइदा ब्रोकरहरुले उठाउन सक्ने हुँदा नेप्से पनि कारोबार कर लगाउने सुझाव लिएर पटक पटक अर्थमन्त्रालय पुगेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले त्यसमा चासो देखाएको छैन् ।
कारोबार करमा भने सेयर किन्दा वा बिक्री गर्दा दुवै अवस्थामा कर तिर्नुपर्छ तर यो करको दर निकै न्युन हुने भएकोले यो सेवा शुल्क सरह हुने नेप्से, धितोपत्र बोर्ड दुवैको भनाई छ । सेयर लगानीकर्ता संघले पनि यसअघि यही व्यवस्थामा जान सुझाव दिदै आएको थियो ।
