१३ चैत, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तहको अवधारणा अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सचिवस्तरको बैठकमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै अबदेखि गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्रको काम र जनशक्ति नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरी पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय संरचनामा नयाँ कार्यक्रम थप नगर्न निर्देशन
यस्तै मन्त्रालयले दुई वा त्योभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका योजनाहरुको लागि बजेट निर्माणको काम सम्वन्धित प्रदेश वा केन्द्रबाट हुने गरी मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
सबै निकायहरुको पुनःसंरचना हुने हुँदा भएका संगठन फेरबदल हुने निश्चित भएकाले केन्द्रीय संरचनामा नयाँ कार्यक्रम थप नगर्न भनेको हो । मन्त्रालयले संघीय संरचनाको क्षमता र प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रमहरु मात्र प्रस्ताव गर्न भनेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहका लागि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा कार्यक्रमको औचित्य, आवश्यकताका साथै त्यसको मोडालिटी समेत पेश गर्न भनेको छ ।
‘नयाँ कार्यक्रम बनाऊ’
यस्तै मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी समुदाय उत्थान समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति, मुस्लीम आयोग र दलित आयोगलाई नियमितभन्दा नयाँ कार्यक्रम नबनाउन निर्देशन दिएको छ ।
पुलको बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई
मन्त्रालयले स्थानीय सडक, पुल र झोलुङ्गे पुललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेशगत रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता पुलहरुका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।
