Comments Add Comment

मधेसी मोर्चालाई सुझावः गोर्खाल्याण्डको बाटो नरोजियोस्

एक्लिने कि उपलब्धि जोगाउँदै संघर्ष अघि बढाउने ?

 


मधेसलाई समेट्ने खोज्ने एकथरी र समेट्न नखोज्ने अर्काथरीबीच द्वन्द्व चल्दै आएको थियो । त्यसको निकास समेटिन नचाहने (मधेसी मोर्चा) ले दियो ।

मेरो बुझाइमा अघिल्लो संशोधन भन्दा अहिले सरकारले अघि सारेको संशोधन ठीक छ । किनकि अघिल्लो संशोधनले मधेसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा पहाडलाई चोट पुर्‍याएको थियो । ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदर्शनहरु भएका थिए । तर, अहिलेको संशोधनले मधेसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा पहाडलाई चोट नपुर्‍याउने र भोलि निकास खोज्ने गरी आज निकासको टुंगो गरिएको छ । भलै मधेसवादी दलहरुका लागि सीमांकन हेरफेरको सन्दर्भमा हिजोको ठोस थियो भन्न सकिन्छ । तर, समग्रमा भन्दा अहिले उपलब्धिमूलक छ ।

संविधानको धारा २७४ को संशोधनले सीमांकन हेरफेरका लागि प्रदेशसभाको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । र, सीमांकन हेरफेर संघीय आयोगलाई जिम्मा लगाउनु भनेको अघोषितरुपमा ७ प्रदेशको एक ढंगको खारेजी हो । नयाँ शिराबाट सीमांकन गर्ने विन्दु थियो संघीय आयोग । यो विकल्प रोज्दै गर्दा मधेस केन्दि्रत दलहरुको पनि जीत थियो, काठमाडौंको पनि पराजय थिएन । त्यसमाथि अघिल्लो संशोधनमा भएको भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र नागरिकताको विषय हुबहु छँदैछ ।

मधेसमा देखिएका चार प्रवृत्ति

मधेसको मुद्दाको तत्काल हल खोज्नुपर्थ्यो भन्ने मत मधेसी मोर्चामा पनि छ । तर, मुद्दालाई मुद्दाकै रुपमा हल खोज्ने भन्दा पनि यसलाई सेन्टिमेन्टमा बदल्ने र त्यसमा रहिरहने आगोको भुंग्रोमा राजनीतिको दीर्घकालीन रोटी सेक्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ

तर, यसलाई अस्वीकार गर्दा के मनोविज्ञानले काम गरेको छ भनेर आ-आफ्नो विश्लेषण छ । म व्यक्तिगत बुझाइ थोपर्न चाहन्न किनकि यसले समस्या सुल्झाउने भन्दा बल्झाउन मद्दत गर्छ । तर, मधेसमा रहेका तीन-चारवटा भिन्नाभिन्नै प्रवृत्तिहरु छन्, त्यसलाई केलाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आयो ।

एकः काठमाडौंले विभेद गरेको छ, हाम्रो आफ्नो सम्मान स्थापित हुनुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो भाव राख्नेहरु मधेसी मोर्चामा मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेमा पनि छन् ।

काठमाडौंले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दा हामीले गर्ने आग्रह पनि त्यही नै हो कि जलेश्वर र बानेश्वरको दुरी घट्नुपर्छ । एउटा नेपाली मधेसी हुँ, पहाडे हुँ भन्ने मानसिकताले हेरिने र हेपिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र आत्मसम्मान राष्ट्रिय रुपमा स्थापित हुनुपर्छ ।

दुईः मधेसको मुद्दाको तत्काल हल खोज्नुपर्थ्यो भन्ने मत मधेसी मोर्चामा पनि छ । तर, मुद्दालाई मुद्दाकै रुपमा हल खोज्ने भन्दा पनि यसलाई सेन्टिमेन्टमा बदल्ने र त्यसमा रहिरहने आगोको भुंग्रोमा राजनीतिको दिर्घकालीन रोटी सेक्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ ।

बेलाबेलामा मैले भन्ने गरेको छु, गोर्खाल्याण्ड आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि मुद्दा थियो तर, सही समाधान नहुँदा यसले सेन्टिमेन्टको रुप धारण गर्‍यो । एउटा कालखण्डमा एउटाले नेतृत्व गरे, ३० वर्ष अघि अर्कैले नेतृत्व गरे । एक दशक अगाडि विमल गुरुङहरुले नेतृत्व गरे र गोरखा परिषद् त कहिले हिल काउन्सिलमा पुग्यो । तर, गोर्खाल्याण्ड मुद्दा हल भएन, त्यो सेन्टिमेन्टका रुपमा रहृयो, आज विमल गुरुङले बोकेको छन्, भोलि अर्कैले बोक्छन् ।

त्यस्तै मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा सेन्टिमेन्टमा बदल्ने र त्यो भुंग्रोमा राजनीतिको रोटी सक्ने चाहने प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ ।

तेस्रोः मुद्दाले सेन्टिमेन्टको रुप धारणा गरेपछि मधेस र काठमाडौंको सहकार्य हुन नसकोस् र, यसलाई तन्काउँदै लगेर भविश्यमा विखण्डनतिर लैजान सकियोस् भन्ने सीके राउत प्रवृत्ति पनि मधेसमा नै छ ।

चौथोः मधेसको मुद्दा र तनावको उपयोग गरेर काठमाडौंलाई निश्चित दबावमा राख्न चाहने दक्षिणी देश -भारत) को राजधानीको मनोविज्ञान छ ।

हामीले त चाहेका थियौं कि काठमाडौंले विभेद गरेको छ भन्ने मधेसको मनोविज्ञान सम्बोधन होस् । मधेसी राष्ट्रवादी हुन्, पहाडे जत्तिकै देशप्रमी हुन् र हिमाल, पहाड र तराईको अन्तरघुलनबाट जिम्मेवार राष्ट्रवाद बलियो बन्नुपर्छ ।

तर, मधेसी मोर्चाले विभेदलाई आत्मसम्मानमा स्थापित गर्न चाहेन । किनकि यो कुरालाई अहिलेको संशोधनले कहाँ बल पुर्‍याएको छैन ? भाषाको सन्दर्भमा भाषा आयोगको सिफारिसमा मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने भनिएको छ । यसमा जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सम्बोधन भएन ? नागरिकताको सन्दर्भमा, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले माइती देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने भनिएको छ । यसले कहाँ सम्बोधन गरेन ?

झन धारा २७४ को संशोधन, उच्चस्तरी संघीय आयोग गठन र उसले भने बमोजिम निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको मताधिकार हटाउने प्रस्ताव आएको छ । यो भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार खोस्न पनि सरकार तयार भएको छ । प्रतिगामी नै त नभनौं तर, अलोकतान्त्रिक र संघीयताको मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने निर्णय लिन पनि सरकार तयार हुँदा पनि के पुगेन त मधेसी मोर्चालाई ? जसका कारण उसले स्थानीय तहको चुनाव नै विथोल्ने गरी आन्दोलनमा जानुपर्‍यो

प्रमुख तीन दलको द्वन्द्वको विषय नै मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिने वा नलिने, संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छ । कांग्रेस र माओवादीले जोखिम मोलेरै भए पनि मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन चाहेका छन् । तर, मधेसी मोर्चा प्राप्त हुँदै गरेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेतिर लागेन ।

राज्यले मात्र होइन, मधेस मोर्चाले पनि गुमाउँछ

मधेसी मोर्चाको विरोधका बीच निर्वाचन भयो भने पनि मधेसमा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने खतरा छ, जसको दोषको भागेदार मधेसी मोर्चा नै हुन्छ । त्यसपछि मधेसी मोर्चा राज्यबाट त एक्लिन्छ नै, मधेसमा पनि उसको भन्दा ठूलो स्वर वास्तविक अतिवादीहरुको हुन्छ र उनीहरुले आफ्नो स्पेश बनाउँछन् र मोर्चा दोहोरो मारमा पर्छ

ठीक छ, संविधान संशोधन विधेयक मधेसी मोर्चाले भनेको जस्तो हुबहु भएन । तर, उसले सम्वाद नै नगरी जसरी स्थानीय चुनावलाई रोक्न खोजेको छ, यसले उसका लागि दुईखाले राजनीतिक प्रतिकुलता बनेर जान्छ ।

पहिलोः मधेसी मोर्चाकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन रोकियो भने चुनाव लड्न चाहने उनका समर्थक र कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुन्छन् । र, उनीहरु अब मधेसी मोर्चाको बाटो हिँडेर संसदीय प्रक्रियामा हाम्रो भविश्य छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्, जसले मोर्चा स्वयंमलाई कमजोर बनाउँछ ।

दोस्रोः मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा नलिई चुनावमा जाँदा ठूलो भूल त भन्दिँन म तर, ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुनछ । मलाई के लाग्छ भने अबको एक साता हामीले मधेसी मोर्चालाई पनि समेट्न अन्तिम प्रयत्न गर्नुपर्छ । अन्तिम क्षणमा परास्त हुँदै गरेको राजनीति पनि विजयी हुनसक्छ ।

यदि मोर्चाको असहमतिका बावजुद चुनाव भयो भने राज्यले मात्र गुमाउँदैन, मधेसी मोर्चाले पनि गुमाउँछ । मोर्चा भन्दा अतिवादी शक्ति बलियो भएर आउँछन् ।

मधेसी मोर्चाका दुई विकल्प

अब मधेसी मोर्चासँग दुईवटा विकल्प छन् ।

पहिलो विकल्पः चुनावलाई रोक्ने र अलोकप्रियता व्यहोर्ने वा निर्वाचन हुने दिने र एक्लिँदै जाने । यदि चुनाव भएन भने २० वर्षपछि हुन लागेको, त्यो पनि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव रोकेको सम्पूर्ण अपजसको भारी उसले व्यहोर्नुपर्छ । होइन, उसको विरोधका बीच निर्वाचन भयो भने पनि मधेसमा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने खतरा छ, जसको दोषको भागेदार मधेसी मोर्चा नै हुन्छ । त्यसपछि मधेसी मोर्चा राज्यबाट त एक्लिन्छ नै, मधेसमा पनि उसको भन्दा ठूलो स्वर वास्तविक अतिवादीहरुको हुन्छ र उनीहरुले आफ्नो स्पेश बनाउँछन् र मोर्चा दोहोरो मारमा पर्छ ।

दोस्रो विकल्पः तीन चरणमा प्राप्त हुँदै गरेको उपलब्धि जोगाउने र चौथो चरणको उपलब्धि हासिल गर्न चुनावमार्फत संघर्ष अघि बढाउने । तीन चरणको उपलब्धी भन्नेले ०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेस विद्रोहले संघीयता दिलायो, यो पहिलो चरणको उपलब्धी थियो ।

दोस्रो चरण भनेको केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर संविधानमा भएको दुईबुँदे संशोधन । र, प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा हुन लागेको संशोधन तेस्रो चरणको उपलब्धी हो । यसरी तीन चरणको उपलब्धीलाई जोगाउँदै मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्छ । चौथो चरणको उपलब्धीका लागि अहिलेको संशोधनले उच्चस्तरीय संघीय आयोग दिनेछ । त्यसैले अहिले आएको संविधान संशोधनले मधेसी मोर्चाका लागि न उपलब्धीको यात्रा रोकिएको छ, न संघर्षको ढोका बन्द हुनेछ । यो भन्दा सुनौलो अबसर मधेसी मोर्चाले पाउनेछैन ।

पेल्नु र भुल्नु भन्दा पर मिल्नुको विकल्प छैन

यदि मधेसी मोर्चाले चुनाव भाँड्नेतिर गयो भने एमाले नै सही सावित हुन्छ भन्ने पनि होइन । यहाँ त के छ एक एपिसोडमा एउटाले गल्ती गर्ने र अर्काे एपिसोडमा अर्कोले गल्ती गर्ने काम भइरहेको छ र, कुल मिलाएर दण्डित देश भइरहेको छ ।

मंसिर १५ मा आएको चारबुँदे संशोधनलाई नेकपा एमालेले हार्दिक ढंगले लिन प्रयत्न गरेको भए शायद मधेसी मोर्चाले पनि मान्थ्यो होला । अथवा एमालेले अहिले पनि केही प्रयत्न गरेको देखिएन ।

जबकि मधेसी मोर्चाले अघिल्लो संशोधनलाई सोचविचार गरेर केही समय लगाएर अस्वीकार गर्‍यो भने अहिले तु अस्वीकार गर्‍यो । यसको अर्थ के हो भन्दा मोर्चाले स्वामित्व लिएन भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर एमाले पर्खिएर बस्यो ।

यदि अहिलेको संशोधन प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरिदिएको भए एमालेलाई नैतिक दबाव पथ्र्यो र, उसले चुनाव भाँड्ने कि मधेसी मोर्चाले मानेको संशोधनमा जाने भन्ने एक रोज्नु पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले एमालेले के भन्न पाएको छ भने केपी ओलीको शब्दमा भन्दा मधेसी मोर्चाले पहिला हात्ती देऊ भन्यो, हात्ती दियो । झोला देउ भन्यो, झोला दियो र, झोलामा हात्ती हालिदेऊ भन्यो । मधेसी मोर्चाले कसैगरी मान्दैन ।

जब हामी मधेसी मोर्चाले जे गरे पनि मान्दैन भन्ने मनोविज्ञान राख्छौं, हामीले कि त पेलेर जानु पर्‍यो कि भुलेर जानुपर्‍यो । हामी दुबै गर्न तयार छैनौं । पेल्नु र भुल्नु भन्दा पर मिल्नुको अर्को विकल्प हामी कसैसँग छैन ।

(शर्मा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment