२१ बैशाख, काठमाडौं । बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्- ‘महाअभियोग प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण छ ।….प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् वा उहाँ (सुशीला कार्की)को पदावधि नसकिँदै छिनोफानो गर्नुस् ।’
डाक्टर भगवान कोइरालाले जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यस्तैखालको माग गरेको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता नलिने भए सुशीला कार्कीको पदावधि नसकिँदै यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउनुपर्ने एमालेको माग छ ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको च्याम्बरमा विहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीवीच भएको छलफलमा महाअभियोग प्रस्तावलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन एमाले नेताहरुले जोड दिएका हुन् ।
विहीबारको छलफलमा एमाले नेता ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीसँग महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका कारण सुशीलामाथि महाअभियोग दर्ता भएको भन्दै यो कुनै हालतमा फिर्ता नलिने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अडान थाहा पाइसकेपछि एमाले नेताहरुले उसोभए सुशीला कार्कीको पदावधि कायम रहँदै यसलाई संसदले टु्ंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आफू सकारात्मक रहेको संकेत गरेका थिए ।
मध्यमार्गी समाधान
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैनन् । यो अवस्थामा सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल नभइकन उनको कार्यकाल सकिने सम्भावना छ ।
बैशाख ३१ मा पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तातरण गर्दैछन् भने सुशीला कार्कीको पदावधि उमेर हदका कारण आगामी जेठ २४ गते सकिँदैछ ।
जेठ २४ भित्र संसदले कार्कीको महाअभियोगलाई टुंगो लगाएन भने त्यसपछि ‘उनको पदावधि सकिएकाले केही गर्नुपरेन’ भन्ने निर्णय आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसो भयो भने कार्कीमाथि अन्याय हुने बुझाइ धेरैको छ ।
विगतमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका विषयमा संसदले यस्तै व्यवहार गरेको थियो । लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतले बर्खास्त नगरुञ्जेल संसद चुप लाग्यो । त्यसपछि कार्की निलम्बनमा परिसकेकाले महाअभियोगबारे छलफल गर्नु परेन भन्ने निश्कर्ष सुनाएको थियो ।
तर, जेठ २४ अगावै महाअभियोगबारे संसदमा छलफल भयो भने महाअभियोगको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने छैन र सुशीला कार्की केही दिनका लागि मात्रै भए पनि पदमा बहाल हुने छिन् र उनी आफूमाथि लागेको अभियोगबाट मुक्त हुनेछिन् । र, उनीमाथि न्याय हुनुका साथै यो एउटा मध्यमार्गी समाधान पनि हुन सक्छ ।
