१० जेठ, काठमाडौं । प्रजनन स्वास्थ्यकै कारण महिलाहरुमा हुँदै आएको विभेद अन्त्यका लागि सरकारले तयारी थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक ०७४’ बनाएको हो । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन निर्माणको लागि स्वीकृति दिएसँगै मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३८ (२) ले समेत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कुनै ऐन बन्न सकेको थिएन ।
ऐनकै अभावमा सरकारलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै निर्देशिकाको आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
‘नयाँ बन्ने ऐनले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नुका साथै मातृशिशु मृत्युदर, सुरक्षित गर्भपतन लगायत विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्ने विश्वास लिइएको छ’, स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले अनलाइनखबरसँग भने ।
के छ विधेयकमा ?
विधेयकको मस्यौदा बनाउने अन्तिम तयारीमा रहेको मन्त्रालयले अहिले पनि सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
केही दिनभित्रै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर कानून मन्त्रालय पठाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यहाँ कानूनी रुप दिँदै विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा लागू गरिनेछ ।
ऐनले सुत्केरी तथा उनीहरुबाट जन्मेका शिशुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, परिवार नियोजन, किशोर–किशोरीहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई एउटै छातामा समेट्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार, प्रजनन स्वास्थ्यकै कारण महिलाहरुमा हुँदै आएको विभेद अन्त्यका लागि यो ऐन बनाउन लागिएको हो ।
ऐन पारित भएपछि सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गर्नुका साथै महिलाको प्रजनन सम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रुपमा स्थापित गर्नेछ ।
साथै ऐनले महिलाको गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गर्ने, सबै सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्नेछ ।
प्रजनन सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु गरिब तथा पिछडिएका समुदायको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै ऐनले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रविधि, प्रक्रिया तथा सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको दर्ता तथा खारेजीको विषयलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सेवा प्रदायकको योग्यता तथा दायित्व स्पष्ट पार्नेछ ।
समेटिएका पुराना कार्यक्रम
विधेयकले सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतनको विषयलाई ऐनमा समेट्ने तयारी गरे पनि यी विषयमा यसअघि नै व्यवस्था भइसकेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व प्रभावकारी बनाउन सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । कुनै पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुत्केरी भए बापत सरकारले एक हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
त्यस्तै, गर्भपतनको विषयमा पनि सरकारले गत वर्षदेखि नै विभिन्न मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सुरक्षित गर्भपतनको सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
