१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको सन्दर्भमा कर्मचारीको अनुगमन टोलीले दिने रिपोर्ट नमान्ने प्रष्ट पारेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहितको शीर्ष टोलीले मंगलवार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सबै आयुक्तहरुसँग भेटेर प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तलाई नै भरतपुर जान आग्रह गरेको छ । एमाले नेताहरुले मतपत्र च्यात्ने र योजना बनाउने तथा निर्देशन दिने काम सत्तापक्षबाट भएकाले सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा गठित अनुगमन टोलीको रिपोर्ट आफूहरुलाई मान्य नहुने प्रष्ट पारे ।
भेटपछि आयोग परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भरतपुर प्रकरण अत्यन्त गम्भिर घटना भएकाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तनै त्यो ठाउँमा जानुपर्ने भनेर ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
‘सिंगो सत्तापक्ष मिलेर हामीविरुद्ध प्रतिस्पर्धामा आयो’ उनले भने, ‘मतपत्र च्यात्ने व्यक्तिका रुपमा सत्तापक्षका मानिस गिरफ्तार भएका छन् । सत्तापक्षको योजनामा त्यो घटना भएकाले निर्वाचन आयोग आफैं अग्रसर हुनुपर्छ, सरकारी कर्मचारीमाथि सत्तापक्षको दबाब स्वतः पर्छ । त्यसैले उसको रिपोर्ट हामीले मान्दैनौं भनिसकेका छौं ।’
भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तापक्षकी उम्मेदवार रेणु दाहाल हार्ने निश्चित भएपछि पुनः मतदान गराउने नियतले सत्तापक्षले मतपत्र च्यातेको एमालेको आरोप छ ।
एमालेले भारतपुरमा पुनः मतदान मान्य नहुने समेत निर्वाचन आयोगलाई जानकारी समेत गराएको छ । नेम्वाङले भने, ‘पुनः मतदान मानिँदैन, जति मतपत्र च्यातिएको छ, त्यसलाई सिल गर्नुस् बाँकी गणना गरेर मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नुस भनेका छौं ।’
उनले अघि भने, यदि पुनः मतदानमा गइयो निर्वाचनको परिपाटी अन्त हुन्छ । हार्ने भएपछि एउटा पक्षले मतपत्र च्यात्ने प्रचलन स्थापित हुन्छ ।’
नेम्वाङले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० बारे पनि ब्याख्या गरेका थिए । मतपत्र च्यात्नुअघि प्रधानमन्त्री निवासमै बसेर ऐनको दफा हेर्दै गणनास्थलमा रहेका कार्यकर्तालाई च्यात्न लगाए पनि उनीहरु त्यसमा चुकेको नेम्वाङले बताए ।
उनले भने, ‘ऐनको दफा देखाउँदै पुनः मतदान भनिएको छ । म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ । उहाँहरुले ऐन कानुन राम्रोसँग नपढी मतपत्र च्यात्नुभएछ । ऐनको दफामा मतगणनाथल कब्जा वा नियन्त्रणमा लिइएको अवस्थामा पुनः मतदान हुन सक्ने भनिएको छ । तर, त्यहाँ कब्जा वा नियन्त्रण भएको होइन, दुई जना व्यक्तिले उफि्रएर गएर मतपत्र च्यातेका हुन्, जसलाई प्रहरीले ठाउँको ठाउँ गिरफ्तार सकेको छ ।’
एक दुईओटा मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदानमा जानुपर्छ भन्ने कानुनको दफामा नरहेको उनले बताए । आयोग आफैं गएर यथार्थ बुझी मतगणना अघि बढाउनुपर्ने ओलीले बताएका छन् ।
प्रमुख आयुक्तले भने-कसैको दबाव मान्दैनौं
एमाले नेताहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भरतपुर घटनाले आयोगलाई चिन्तित बनाएको र भविष्यको लागि पाठ समेत सिकाएको बताए ।
उनले आयोगको अनुगमन टोली, सुरक्षा निकाय र मानवअधिकारको रिपोर्ट हेरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई असर नगर्ने गरी निर्णयमा पुग्ने बताए । यादवको भनाइ उधृत गर्दै एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘आयोग कसैको दबावमा परेर निर्णय गर्दैन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई मर्न दिँदैनौं ।’
हार्न लागेपछि मतपत्र च्यातेर पुनः मतदानमा जाने पद्धति बस्न नदिन आयोग सचेत रहेको समेत यादवले बताए ।
प्रतिक्रिया 4