१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमले स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट जाने बटेजसँगै आन्तरिक स्रोतबाट पनि बजेट बनाउनु पर्नेछ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा कानुन बनाउनेसमेत अधिकार प्रदान गरेको छ । यसले त्यहाँका नागरिकले अबका दिनमा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतका लागि जनतासँग विभिन्न सेवाशुल्क र कर उठाउन पाउँछन् । संविधानको ५,६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अलगअलग कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले करका रुपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड, जरिवाना र मनोरञ्जन कर उठाउनेछ ।
प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवानालगायतको कर लिनेछ ।
संघले भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिषा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना कर उठाउनेछ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
