२२ जेठ, काठमाडौं । गलत उद्देश्यसहित सेवा परिवर्तन गर्न चाहनेलाई रोक्न सरकारले अब बन्ने निजामति सेवा ऐनमै अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ । सेवा परिवर्तन गर्दै सचिव बन्न खोज्ने निजामति कर्मचारीहरु अब अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बन्न लागेको निजामति सेवा ऐनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन लागेको हो ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले त्यस्तो सुझाव तयार पारेको हो । उक्त समितिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी ऐन कानून तर्जुमा गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीतिहरु बनाउन जिम्मा दिएको थियो । उक्त समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सम्वन्धी ऐन बनाउँदा त्यस्तो व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको हो ।
भर्खरैमात्र प्राविधिक सेवा समूहका सहसचिव रामआधार साहको सेवा परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव भएपछि यसबारे विवाद बढेको थियो । सहसचिव साहको सेवा परिवर्तन गर्ने प्रयास रोक्न सरकारले उक्त प्रस्ताव लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाएको थियो । सेवा परिवर्तन गरेर चाँडै सचिव बन्ने आकांक्षा सहित उनले सेवा परिवर्तनको प्रयास गरेका थिए ।
अहिलेको निजामति सेवा ऐन अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेर कर्मचारीको सेवा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
यस्तो गलत अभ्यासलाई रोक्न सेवा परिवर्तन अघि लोकसेवाको परामर्श लिने व्यवस्था सिफारिस गरिएको पूर्वमन्त्री तथा कार्यदल सदस्य रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अव संघ देखि प्रदेश र तहसम्म सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवाको परामर्शलाई अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छौँ ।’
समितिको सिफारिस अनुसार सेवा ऐन बनेसँगै अब कर्मचारीहरुलाई आफ्नो सेवा परिवर्तन गर्ने काम निकै जटिल बन्ने भएको छ । त्यससँगै कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थ र चाहना अनुसार सेवा परिवर्तन गर्न सक्नेछैनन् ।
अन्तर तहमा पनि लोकसेवाको परामर्श चाहिने
सेवासँगै अन्तर तह सेवा परिवर्तन गर्न पनि लोकसेवाको परामर्श चाहिने भएको छ । समितिले एक तहबाट अर्को तहमा सेवा परिवर्तन गर्दा पनि लोकसेवाको परामर्श चाहिने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु प्रदेशमा र प्रदेशका कर्मचारीहरु संघमा मात्र आउन खोज्दा उत्पन्न हुनसक्ने विकृती रोक्न त्यस्तो मापदण्ड बनाएको समितिले जनाएको छ ।
यससँगै कुनै एक तहका कर्मचारी सजिलै अर्को तहमा जान नपाउने भएका हुन् । पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, आफ्नो मान्छे मन्त्री भएकै कारण वा पहुँचका भरमा राम्रो राम्रो ठाउँ खोज्दै जाने स्थितिको करिब अन्त्य हुनेछ ।
एक चरण मौका दिने
तर कर्मचारीलाई एक पटक समायोजन गर्दा भने प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कहाँ जाने रोज्न दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार पहिलो पटक समायोजन गर्दा त्यस्तो अवसर दिने भएको हो । त्यसपछि भने तह वा सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ ।
संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ ?
संविधानको धारा २४३ को उपधारा ६ को खण्ड (घ) मा सेवा परिवर्तन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको सो उपधारामा कुनै एक प्रकारको संघीय निजामति सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा यस्तो परामर्श चाहिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेश निजामति सेवाको पदबाट संघीय निजामति सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामति सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा पनि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
संविधानको यही प्रावधान अनुसार अब संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामति सेवा वा अन्य सरकारी सेवा सम्वन्धी कानून निर्माण गर्दा यस सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु पर्ने छ । यस सिद्धान्तलाई स्थानीय तहमा पनि अनुशरण गर्नुपर्नेछ ।
