नेपालको राजनीतिक आकाश लामो समयपछि सङ्लिन लागेको थियो । तर, यसमा अहिले पुनः अन्योलको बादल मडारिन थालेको छ ।
पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचन भईसकेर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेका छन् । तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने स्थानमा अझै पनि के हुने भनेर जनता अन्योलमा छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुले चुनावमा जानका लागि विभिन्न शर्त अघि सारिरहँदा सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन स्थानीय चुनाव सम्बन्धी निर्देशिका संसदबाट परिमार्जन गरिसकेको छ ।
तर, यसैबीच राजपाले आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै आमहडतालसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ ।
देशैभर एकैचोटि स्थानीय चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई तिलाञ्जली दिँदै सबैको साथ र समर्थन भन्दै जेठ ३१ का लागि सारिएको चुनाव त्यसपछि असार ९ हुँदै १४ गतेलाई तोकिएको छ । यो सबै गरिनुको एकमात्र कारण मधेस केन्द्रित दलहरुलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउनु हो ।
करिब ४५ दिन पछाडि सारिएको चुनाव पुनः सार्ने प्रस्ताव गरेर राजपाले देशलाई चुनाव नै हुन नदिने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने खेल रचिरहेको भनेर बुझ्न अब गाह्रो छैन ।
कुनै पनि मुलुकको संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन । यो समयको माग अनुसार परिवर्तनशील हुन्छ । संविधान परिवर्तनको एकमात्र विकल्प जनतामा गएर एजेण्डा र मतका आधारमा जित हासिल गर्नु हो । सर्वस्कीर्य नहुने संविधानमा जति पनि राजनीतिक दलका हस्ताक्षर र सहभागिता रह्यो, त्यसमा उनीहरुको सबै मूल्य-मान्यता र सिद्धान्त लागू भएनन् । त्यसको मुख्य मर्म समेत नबुझी जसरी पनि संविधान संशोधनको रटान लगाइँदै छ, यसलाई तटस्थ जनताले कसरी लिएका होलान् भन्ने कुरा राजपा सहित चुनाव विरोधी अन्य दलहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
हरेक उपलब्धि र परिवर्तन एकैचोटि हुन सक्दैन । भएको परिवर्तनलाई आत्मासात् गरी समय र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिन्छ भन्ने कुरा बुझन नसकेर हो या बुझेर पनि बुझपचाएर हो, राजपाले त्यसको अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । जुन कुरा मधेसी जनताका लागि पनि हानिकारक हुन जान्छ ।
संविधान संशोधन त गर्ने, तर के का लागि र कसका लागि ? देश र जनताका लागि, त्यसो हो भने दोस्रो संविधानसभामा भएको जनमतलाई आधार मान्ने कि नमान्ने ? चुनावमा जनताको मन जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्न नसक्ने अनि संसद्बाट संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग लिदैनौं र हुन पनि दिदैनौं भन्ने क्रन्दन कस्तो हो ?
सरकारले वार्तामा बोलाइरहँदा सरकारसँग वार्ता गर्न नगई लैनचौरमा भारतीय राजदूतलाई भेटेर रणनीति बनाउने राजपाले देश र जनताका लागि कस्तो अधिकारको कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
जनताका लागि हो भने अहिले जनताले चुनाव चाहेका छन् । फेरि संविधान निश्चित जिल्ला, भूभाग, टोल र क्षेत्रलाई हेरेर मात्र बनाउने होइन, समग्र देशलाई हेरेर निर्माण गरिने हो । पहाडमा भएको सेवा–सुविधा मधेस र त्यहाँका जनताले पाएका छन् कि छैनन्, चुरो कुरो यही हो । संविधानमा समानताको व्यवस्था हुने तर मधेस र मधेसी जनता किन र कसरी अधिकारविहीन भए ?
नगर तथा गाउँपालिकाको अध्यक्षको अधिकार मधेस र पहाडमा फरक छैन । सत्तामा रहँदा मधेस र मधेसी जनताका नाममा सिन्कोसम्म नभाँच्ने अनि जनाधार नभएका केही राजनीतिक दल र विखण्डनवादी सोच राख्ने व्यक्तिको इशाराले देश र समग्र जनतालाई नै बन्धक बनाउन मिल्छ ? फेरि विश्वका अन्य मुलुकको संविधानसँग तुलना गरेर हेर्दा नेपालको संविधान समावेशी, समानता र सहभागिता सुनिश्चित गरिएको संविधान हो ।
छिमेकी देशको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै समावेशी र अधिकार सम्पन्न भएको कानुनविद् र विश्लेषकले समेत भनिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अझै पनि अधिकारको नाममा देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भनेको विखण्डनवादी सोच सिवाय केही हुन सक्दैन । यो विखण्डनवादी सोचको सम्पूर्ण जनताले विरोध गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुहाई दिने अनि जनमतको कदर गर्न नसक्नु भनेको कायरता वाहेक केही हुन सक्दैन ।
अहिलेको आवश्यकता चुनाव बाहेक केही हुन सक्दैन । यस्तो बेलामा आन्दोलन र आम हडतालले गर्दा फेरि हत्या, हिंसा, अराजकता मात्र निम्तिन्छ ।
अहिले संविधान संशोधन नभए कहिल्यै हुन सक्दैन भन्ने सोचमा रहेका केही राजनीतिक दलहरुको अधिकार र समानताको नारा केवल खोक्रो मात्र रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । आजको दिनमा मधेसमा मत पाएको र जनाधार भएको मधेसी जनाधिकार फोरम र विजय गच्छेदारको लोकतान्त्रिक फोरम समेत चुनावमा सहभागी हुन उत्साहका साथ लागिरहेको सन्दर्भमा सीमित भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दै अस्थिरता निम्त्याउने सोच बोकेका व्यक्ति चुनाव बिथोल्न लाग्नु र यसैलाई आधार बनाएर सरकारले पुनः चुनाव सार्ने हो भने सरकारको निरीहता र गम्भीर भुल सिवाय केही हुन सक्दैन ।
डेढ महिना समय सारिसक्दा समेत पुनः निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने राजपाका नेता राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिले मुलुकमा चुनाव नै हुन नदिने रणनीति रहेको पुष्टि गर्छ । जुन कुरा देश र जनताका लागि ठूलो घात हुन जान्छ । आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतामा जाने र जनमत लिएर संसद्मा ठूलो दल बनेर संविधान संशोधन गर्नका लागि कसले रोकेको छ राजपालाई ? सधैं सीमित जनतालाई देखाउँदै हत्या, हिंसा र अराजकता निम्त्याउनु भनेको निश्चित समयसम्मका लागि खेल्ने आधार त होला, तर त्यो दुश्चक्रले अन्त्यमा आफ्नै विनाश हुने कुरामा कुनै दुविधा देखिँदैन ।
सरकारले वार्तामा बोलाइरहँदा सरकारसँग वार्ता गर्न नगई लैनचौरमा भारतीय राजदूतलाई भेटेर रणनीति बनाउने राजपाले देश र जनताका लागि कस्तो अधिकारको कुरा गरिरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । देश र जनताका मुक्ति र अधिकारको कुरा गर्ने अनि जनतामा जान डराउने र स-साना कुरामा समेत भारतको मुख ताक्ने अनि देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने ? सञ्चार र प्रविधिले फड्को मारेको यो युगमा उचित र अनुचित के भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् ।
उपेन्द्र यादवले भने झैं देशको माटो सम्झेर देशको हित र आवश्यकताका लागि लड्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । भारतको कुरा सुन्ने, नेपालभन्दा भारतलाई नजिक ठान्ने, देशको कानून मान्दिनँ भन्ने अनि नारा चाहिँ जनताको मुक्तिको दिइरहनु भनेको आफ्नो धरातल गुमाउँदै जानु सिवाय केही हुन सक्दैन । अहिलेको आवश्यकता चुनाव बाहेक केही हुन सक्दैन । यस्तो बेलामा आन्दोलन र आम हडतालले गर्दा फेरि हत्या, हिंसा, अराजकता मात्र निम्तिन्छ ।
जनतालाई नै सार्वभौम शक्ति मानेर आफ्नो विचार जनता समक्ष राखेर जनमतको सम्मान गर्नु नै लोकतन्त्रको मुख्य कडी हो । देश र जनताको नाम दिँदै ती विरुद्ध नै दुर्नियत राख्नेहरुका लागि अबको राजनीतिक यात्रा अभिषाप मात्र हुनेछ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
