निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन तालमेल, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वन्द्विता संयुक्त सरकार र राष्ट्रिय सहमतिका सम्बन्धमा कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुमा रहेको त्रुटीपूर्ण मान्यता र गलत व्यवहारका कारण समाजमा भ्रम सिर्जना भएका छन् ।
जब नियमित वा आकस्मिक देखिने यस्ता घटनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धानका निम्ति बैज्ञानिक तरिका अपनाइँदैन, सही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । सही निष्कर्षको अभावमा बैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरुको स्पष्टता कायम हुन पनि सक्दैन ।
परिणामतः गर्नुपर्ने कामको सट्टा गर्न नहुने काम हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल वा दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिले ज्यादै ठूलो नोक्सानी वेहोर्न पर्ने अवस्था आउँछ । यस किसिमका गल्ती गर्ने संसारका कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले गम्भीर धक्का बेहोर्नुपरेका घटनाहरु इतिहासमा धेरै अध्ययन गर्न पाइन्छ ।
नेपालको संविधानमा “समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले” प्रचलित “कानूनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने छन्” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समान विचारधारा, दर्शन, र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध भएका व्यक्तिहरुले राजनीतिक दल खोल्न पाउने व्यवस्थाको तात्पर्य त्यस किसिमको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नेहरु एउटै राजनैतिक दलमा आवद्ध होउन् भन्ने पनि हो ।
आधा शताब्दी भन्दा धेरै समयका जन संघर्षहरुको सफलताबाट देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ र राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीका रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था कायम छ । अहिले कायम भएको यो राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय मात्र नभइ प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो ।
संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिम प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सहभागी हुनु पर्दछ । यसका आधारमा विभिन्न विचार र दर्शन भएका राजनैतिक दलहरुका बीच प्रतिस्पर्धा अनिवार्य हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा भन्नु पर्दा संसारमा मूख्य रुपमा तीन विचारधारा र तीन दर्शनहरु अहिले पनि क्रियाशील छन् । तिनलाई विचारधाराका रुपमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र, पूँजीवादी प्रजातन्त्र र समाजवादी प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ । संबैधानिक राजतन्त्रको दर्शन अवतारवाद हो, पूँजीवादी प्रजातन्त्रको दर्शन भौतिकवाद हो र समाजवादी प्रजातन्त्रको दर्शन द्वन्दात्मक भौतिकवाद हो ।
विचारधारा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य र लक्ष्यसित सम्बन्धित हुन्छ, दर्शन जीवन र जगत सम्बन्धि दृष्टिकोणसित सम्बन्धित हुन्छ र कार्यक्रम आˆना उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्तिका लागि तात्कालिक नीति र तिनको कार्यन्वयनसित सम्बन्धित हुन्छ । एउटै विचारधारा, एउटै दर्शन र एउटै कार्यक्रमका बीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थाको प्रतिस्पर्धा व्यक्ति र व्यक्तित्वको छनौटमा मात्र सीमित हुन्छ । प्रतिस्पर्धा फरक फरक विचारधारा, फरक फरक दर्शन र फरक फरक कार्यक्रमका बीच मात्र हुन्छ ।
अहिले रहेको संवैधानिक राजतन्त्रको विचार एवं अवतारवादी दर्शन र तदनुरुपको कार्यक्रम युगीन आवश्यकताका आधारमा भन्नु पर्दा भविष्य समाप्त भएको छ । पूँजीवादी प्रजातन्त्रको विचार एवं त्यसको भौतिकवादी दर्शन र तदनुरुपको कार्यक्रमका साथै समाजवादी प्रजातन्त्रको विचारधारा एवं त्यसको द्वन्दात्मक भौतिकवादी दर्शन र तदनुरुपको कार्यक्रमका बीचको प्रतिस्पर्धा सुदुर भविष्यसम्म अथवा राज्य रहदासम्म रहने छ ।
संसारमा राजनैतिक प्रणाली भिन्न भिन्न छन् । राज्य व्यवस्था रहदाँसम्म यो अवस्था रही रहने छ । मूख्य रुपमा राजनीति राज्य व्यवस्थासित सम्बन्धित हुन्छ । राज्य जन्मदा र विकासित हुँदा यसको मूख्य चरित्र दमनकारी थियो । अहिले त्यसमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।
अहिले राज्यको मूख्य चरित्र जनताको सेवा, रक्षा र सामाजिक सुरक्षा भएको छ । राजनैतिक अधिकारका दृष्टिकोणले हेर्दा कुनै पनि राष्ट्रमा सबै वर्गका जनता समान रहेका हुन्छन् । समाज निरन्तर परिवर्तन र विकासको अवस्थामा रहे जस्तै राजनीति पनि निरन्तर परिवर्तन र विकासको अवस्थामा हुन्छ । समाजमा रहेका भिन्न भिन्न वर्गहरुको स्वार्थ रक्षाका लागि भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरुको जन्म र विकास भएको हो । कुनै न कुनै वर्गीय स्वार्थसंग राजनीतिक पार्टीहरु सम्बन्धित हुने भएकोले राष्ट्रको राजनीतिमा निरन्तर द्वन्द्व, परिवर्तन र विकास भइरहेको हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाले राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका सबै द्वन्द्वहरुको सहीेे व्यवस्थापन गर्दछ ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा लामो समयको अनुभवका आधारमा केही महत्वपूर्ण मूल्य र मान्यता विकसित गरिएको छ । संविधानको सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, कानूनी राज, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष र शक्ति पृथकीकरण आदि त्यसका उदाहरणहरु हुन् ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल भावी सरकारको हैसियत सहितको हुन्छ । त्यही भएर उसलाई मूख्य प्रतिपक्ष भनिन्छ र त्यसले तदनुरुपको संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ । यसलाई छाँया सरकारका रुपमा राज्यको अभिन्न अंग पनि मानिएको हुन्छ ।
आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त ठूलो दल र दोस्रो हैसियत प्राप्त दलका बीच मूख्य प्रतिद्वन्दिता रहन्छ । मूख्य प्रतिद्वन्दी बीच सहमति या सम्झौता गरेर संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने चलन छैन र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा यो वैज्ञानिक पनि हुन सक्दैन । संसदमा कसैलाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि दुबै मिलेर संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने चलन पनि छैन । त्यस्तो अवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल जसले संसद्मा बहुमत देखाउन सक्दछ, त्यसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यता सही र तर्कसंगत देखिन्छ ।
राष्ट्रका अगाडि गम्भीर समस्या परि आउँदा अपवादका रुपमा मुख्य प्रतिद्वन्दीहरुले खास समयका लागि संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेका घटनाहरु पनि छन् । खास खास अवस्थामा घटेका घटनाहरुलाई मान्यता बनाउनु गलत हुन्छ । त्यस्ता घटनाहरुलाई उदाहरण मानी निरन्तरता दिने हो भने राजनीतिमा अनुशासनहीनता, अराजकता र विकृतिहरुले प्रश्रय पाउँछन् र राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । बहाना खोज्दै अगाडि सारिने राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको माग प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध छ ।
संसारमा सबभन्दा पहिले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको उदय साम्राज्यवादी मुलुक संयुक्त अधिराज्य बृटेनमा १७ औं शताव्दीको मध्यमा भएको हो । त्यहाँ सबभन्दा पहिले राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दै संसदीय व्यवस्थासहितको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली स्थापना भएको थियो । त्यसपछि फ्रान्समा १८ औं शताब्दीमा त्यस्तै भएको थियो । २०औं शताब्दीमा चीनमा पनि त्यस्तै भएको थियो । तर, सबै देशका राष्ट्रपतिहरुले प्रजातन्त्र समाप्त गरेर आफुलाई बादशाह घोषणा गर्दै राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरे । बृटेनमा भने केही समय पहिले पुनस्र्थापित राजतन्त्रलाई समाप्त गरी संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो र करिब ३५० वर्षदेखि आजसम्म पनि त्यही व्यवस्था कायम छ । बृटेनको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए पछि भारतले त्यही बृटेनको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो । नेपालले संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि बृटेनकै त्यही पुरानो शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ ।
बृटेनबाट विकसित भएको संसदीय प्रणाली बृटिश उपनिवेशबाट मूक्त भएका मुलुकहरु बाहेक नेपालले मात्र अवलम्बन गरेको छ । भूतपूर्व बृटिश उपनिवेशहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा धेरै विसंगति देखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । त्यो विसंगतिपूर्ण शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हुनाले नेपालले आजसम्म पनि राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अराजकता र आर्थिक पछौटेपन बेहोर्न परिरहेको छ ।
अझ भन्नु पर्दछ- बेलायती संसदीय शासन प्रणाली नेपालमा आजसम्म सफल हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालले पनि यो शासन प्रणालीका सम्बन्धमा पुनः विचार गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली भएको व्यवस्थापिका संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई समन्वयात्मक ढंगमा अगाडि बढाउन सकिएन भने राष्ट्रलाई महा संकटबाट जोगाउन सकिने छैन । तर, अहिले नै यसलाई मैले छलफलको मुख्य विषय बनाउन चाहेको होइन, सन्दर्भवस उल्लेख गरेको मात्र हो ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु आफ्नो विचार, दर्शन र कार्यक्रमका पक्षमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्न आम निर्वाचनमा भाग लिन्छन । नेपालको संविधानले यसरी नै मार्गदर्शन गरेको छ । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भए पछि आयोजित पहिलो निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलहरुले नै जनतामा जाँदा संविधानको मार्गदर्शन अनुरुप व्यवहार गर्न सकेनन् ।
विचार, दर्शन र कार्यक्रमहरुका अधिकांश विषय मिल्नेहरुले निर्वाचनमा तालमेल गरेका क्रियाकलापलाई एकहदसम्म सही मान्न सकिएला, तर कुनै पनि विषय मिल्न नसक्ने अवस्थाका राजनीतिक दलहरुको बीचको निर्वाचन तालमेललाई सही मान्न सकिन्न । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्ध विचार, दर्शन र कार्यक्रम विपरितको चुनावी तालमेल प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको मूल्य मान्यताका विरुद्धमा छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मित्रतापूर्ण त मान्नै सकिन्न यो जनताको परिवर्तनको प्रवाहका विरुद्धमा पनि छ ।
के हामी स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं ? नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमका हिसावले दूई भिन्न विचारका मूख्य बाहक हुन् र मूख्य प्रतिद्वन्द्वी पनि । यी दुई पार्टीहरु राज्य हाँक्न सक्ने दुई मुख्य प्रतिपक्ष पनि हुन् । यी दुई पार्टीका नेताहरुले विचार, दर्शन र कार्यक्रम नमिल्ने कसैसित पनि तालमेल गर्नुहुँदैन र स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाका निम्ति तयार हुनु पर्दछ । निर्वाचनपछि प्रतिद्वन्दीहरु कसैले बहुमत प्राप्त गरेन भन्ने बहानामा सँगै सरकारमा बस्ने काम पनि गर्नुहुँदैन । नेपालको प्रजातन्त्रको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक यो मान्यताको अवलम्वन अपरिहार्य छ ।
स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै पनि तालमेल गर्न सकिन्छ । नेपाली कांगे्रसको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमहरुका अधिकांश विषयहरु मिल्न सक्ने राजनीतिक दलहरुको एउटा मोर्चा बनोस् र नेकपा -एमाले) का विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमहरुका अधिकांश विषयहरुमा मिल्न सक्नेहरुको अर्को मोर्चा बनोस् ।
यी दूई मोर्चामा आवद्ध भएका राजनीतिक दलहरु स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै जनमत आˆनो पक्षमा प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाउन् । निर्वाचन पछि पनि प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई पूर्णरुपले पालना गरेर सरकार सञ्चालन गरुन् । यस अवस्थाले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा देखा परेका देशभित्र र देश बाहिरका यावत समस्याहरुको समाधान गर्न र नेपाललाई छिटै समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउन सकिने छ ।
यस अवसरमा म नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा-माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, ने. म.कि.पा, नेकपा (संयुक्त) का नेताहरुलाई हार्दिक आहृवान गर्न चाहन्छु ! आगामी माघ ७ गते अघि सम्पन्न हुने सबै निर्वाचनमा साझा सहमतिको मोर्चा निर्माण गरी एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर जानु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भयो भने सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण हुने छ र सरकारलाई यही मोर्चाले मार्गदर्शन गर्नेछ । वामपन्थीहरुको यो मोर्चा ऐतिहासिक आवश्यकता हो र समाजवादउन्मुख सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य पनि ।
नेपालको संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्तासम्पन्न, अखण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादउन्मूख राज्य घोषणा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र शासन प्रणालीमार्फत नेपाललाई समृद्ध समाजवादी राष्ट्रमा विकास गर्ने काम यिनै मूख्य पार्टीहरु बाहेक अरुले गर्न सक्ने छैनन् । यो ऐतिहासिक अवसरलाई प्रयोग गर्न तयार हुनुहोस !
यो आजको मुख्य कार्यभार हो, यसलाई पूरा गर्न जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढनुहोस !
