निर्वाचन आयोगको विवाद उत्कर्षमा, बिलासी गाडी किन्न नपाउँदा सचिवको सरुवा

८ असार, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदमा निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवाको छलफल हुँदै थियो । मैनाली भने आयोगमा एकपछि अर्को बैठक गरिरहेका थिए, चुनावसम्बन्धी निर्देशनहरु दिइरहेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले ‘निर्वाचन आयोगलाई सहयोग’ गर्ने नाममा दोस्रो चरणको चुनावी प्रक्रिया चलिरहेका बेला मैनालीलाई सरुवा गर्‍यो । सरकारले सुरुमा त यो खबर केही घण्टा लुकायो पनि । तर, साँझतिर सार्वजनिक भयो ।

सचिव मैनालीले साँझ ७ बजेसम्म आयोगमा बसेर काम गरे । भोलि पनि रवाना पत्र बुझेपछि मात्रै आयोग छाड्ने मैनालीको तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार चुनावी प्रक्रिया चलिरहेकै बेला भएको सचिव मैनालीको सरुवा आयोग पदाधिकारी र सचिवालयको द्वन्द्वको उत्कर्ष हो ।

सचिवको सरुवाका लागि आयोगका पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकहाँ डेलिगेशन नै गएका थिए । र, उनीहरुले मैनालीमाथि आरोप लगाएका थिए, असहयोग गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै प्रस्तावमा अन्ततः बिहीबार सचिव मैनालीको सरुवा भएको छ ।

गाडी किन्न रोकेपछि सरुवा गराएः मैनाली

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले निर्वाचन सामाग्री भन्दा महंगा गाडी किन्न चाहेका थिए । तर, मैनालीले त्यो निर्णयलाई रोके ।
उनले गाडी निर्वाचन सामाग्री होइन, आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दिन भन्ने अड्डी लिए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सचिव मैनालीले आफूले गाडी किन्ने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन सामाग्री भनेर गाडी किन्न मिल्दैन ।’

आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले तीनवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । अर्का एक आयुक्तले २ र अन्यले एक एक गाडी सुविधा लिएका छन् ।

चुनावको पूर्वर्सन्ध्यामा भारतले पनि ८६ वटा गाडी दिएको छ । जसमा स्कर्पिओ, चार कार, मोटरसाइकलदेखि बससम्म छ ।

यतिका धेरै गाडी आयोगमा हुँदा हुँदै किन गाडी किन्ने ? भनेर सचिवले रोखेपछि आयोगका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट भएका थिए ।

आयोगमा कर्मचारी भर्सेस पदाधिकारीको अवस्था भरतपुर प्रकरणले पनि ल्यायो । मतपत्र च्यातिएको वडा नं. १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णयमा आयुक्तकै असहमति राखेको विषय बाहिर आयो ।

आयोगमा भएका छलफलका सूचना बाहिर चुहिएको भन्दै आयुक्तहरुले कर्मचारीको कल डिटेल हेर्न भन्दै सीआईबीलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरे । त्यसमा पनि सचिव मैनालीदेखि अन्य कर्मचारीको विरोध रहृयो । आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि विरोध गर्‍यो ।

आयुक्तहरुले आफूलाई मन नपरेको भन्दै आयोगका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्न चाहेका थिए । तर, सचिव मैनाली चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति सरुवाको विपक्षमा उभिए ।

आफू आयोगमा जानेबेलादेखि नै विवादास्पद निर्णय गर्न खोजिएको स्वीकार गर्दै सचिव मैनालीले भने, ‘सदाचारिता र निर्वाचन आयोगको गरिमा बढाउँछु भन्दा सरुवा भएको छ । मलाई त केही फरक छैन, राम्रो काम गर्न चाहनेलाई असजिलो भइहाल्छ ।’

मैनालीले अघि भने, ‘तर, नराम्रो सन्देश बाहिर जाने भयो, यसमा मलाई चिन्ता छ । निर्वाचन आयोगको गरिमा, प्रतिष्ठा र आयोगमा रहने उच्च पदाधिकारीहरुको उच्च नैतिक चरित्र जुन संविधानले अपेक्षा गरेको छ, त्यसमा अलिकति बाधा पर्‍यो ।’