कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा, नागरिकताको ठेगाना समायोजनको आधार

२५ असार, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकमा कानुन मन्त्रालय समेत सम्हालेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले विधेयक पेश गरे ।

विधेयकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । समितिमा सेवा संचालन गर्ने निकायका सचिव सदस्य र मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीको पद र समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान र कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानालाई आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

समायोजनका विभिन्न पाँच आधार उल्लेख भएपनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । सांसद सुवालले राजश्व आम्दानीको ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको तलब र पारिश्रमिक खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने जस्ता बाध्यकारी प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए ।