१७ साउन, काठमाडौं । विदेशबाट उधारोमा वस्तु आयात गर्दा १ सय २० दिनपछि मात्रै भुक्तानी दिन सकिने गरी व्यापारीहरुको लागि बैंकहरुबाट जारी हुने युसेस डिस्काउन्ट एलसीको कारण विदेशमा पुँजी पलायनको अवस्था आएकोले यसलाई रोक्का गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘उधारोमा भन्ने अनि हत्तारमा नै भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ती देखियो, भोलिपल्टै तिर्न सकिने अवस्था हो भने किन लिइएको सुविधा?,’ काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।
राष्ट्र बैंकले असार २३ गते परिपत्र जारी गरेर यस्तो एलसी खोल्न रोक्का गरिएको थियो । व्यापारीहरुले अमेरिकी मुद्रामा आयात गर्दा उधारोमा सामान ल्याउने र बिक्रीपछि भुक्तानी गर्ने गरी यस्तो सुविधा लिएका हुन्छन् ।
यस्तो कारोबारमा दुई देशको बैंकबीच समेत समन्वय हुने गर्छ । तर, आयातकर्ता देशको बैंकले निर्यातकर्ता देशको बैंकमार्फत बस्तु बिक्री गर्नेलाई तत्काललै रकम भुक्तान गरिदिन्छ । यो क्रममा बैंकले बिक्रीकर्ताबाट व्याज वा शुल्कको रुपमा डिस्काउन्ट लिने गर्छन् ।
तर, व्यवसायीहरुले नै पुँजी पलायन गर्ने उदेश्यले रकम तत्कालै भुक्तानी दिने गरेको पाइएको भन्दै यसका रोक लगाउन परेको थापाले बताए । अनसाइट एलसी (तत्कालै भुक्तानी गर्ने एलसी) जस्तै युसेस डिस्काउन्ट एलसीको प्रयोग गरिएको भन्दै यस्तो आशंका गरिएको हो ।
डिस्काउन्ट एलसीको भुक्तानी तत्काल हुन थालेकोले यसको लगत राख्न समेत राष्ट्र बैंकलाई समस्या परिरहेको छ ।
‘गत आवको ११ महिनामा शोधानान्तर बचत ७४ अर्ब मात्र हुनुले पनि पुँजी पलायन भएको संकेत गरेको छ,’ थापाले स्पष्ट पारे । देशको विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा समेत यसले प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।
यो सुविधा हटाएको राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा दिएको छ । बैंकहरुले यसमा करिव १४ प्रतिशत व्याज लिइरहेका छन् । डिस्काउन्ट एलसीको तुलनामा यस्तो सुविधा लिदा आयातको लागत ४ प्रतिशतसम्म बढेको व्यवसायीहरुले बताइरहेका छन् ।
डिस्काउन्ट एलसी सुविधा नपाएकै कारण मालसमान आयात गर्न समस्या भइरहेको व्यवसायीको दावी छ ।
