Comments Add Comment

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिएको जग्गामा राजपा कार्यालय

मधेसी कर्मचारीका अध्यक्ष भन्छन्- आफ्नो मान्छेलाई बस्न दिँदा थोडी कानुन लाग्छ ?

१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पेशागत गतिविधि गर्न दिएको जग्गामा राजनीतिक दलको कार्यालय राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको कार्यालय भवनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको साइबोर्ड झुण्डिएपछि यो प्रश्न उठेको छ ।

बुधवार मध्यान्ह बबरमहलस्थित सरकारले भोगचलनका लागि दिएको जग्गामा बनेको कर्मचारी मञ्चको भवनमा राजपाको कार्यालय बिधिवत उदघाटन भयो । पार्टी कार्यालयको उदघाटन राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गरेका थिए । भवनमा ‘मधेश भवन’ भनेर लेखिएको छ ।

यसअघि राजपाको केन्द्रीय कार्यालय थिएन । राजपा बन्नुअघिका दलहरुका आ-आफ्ना कार्यालय थिए । पछिल्लो समय राजपाको बैठक तत्कालिन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको बिजुलीबजारस्थित कार्यालयमा बस्ने गरेको थियो ।

निजामती कर्मचारीको पेशागत संगठनलाई भोगचलन गर्न दिएको सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन राख्न मिल्दैन । तर राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने केही समयका लागि मात्र यो ठाउँमा पार्टी कार्यालय राखिएको बताए । उनले भाडा तिरेर बस्न लागेको बताएका छन् ।

सरकारले भने पेशागत संगठन बाहेक अन्य राजनीतिक दल वा भातृ संगठनहरुले सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाउने बताएको छ । यस्ता ठाउँ भाडामा लगाउन वा व्यवसायिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राख्न नमिल्ने बताए । उनले राजपाको कार्यालय मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्चको कार्यालय भवनमा सरेकोबारे भने अनविज्ञता जनाए ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी संघ संगठनहरुलाई सरकारले दिएको ठाउँमा पार्टी कार्यालय राख्ने कुरा गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस्तो क्रियाकलापले निजामती कर्मचारी संगठनहरु बिबादमा आउने र जनतामा राम्रो सन्देश नजाने बताए ।

ढकालले भने- यदि मञ्चको कार्यालयमा राजपा कार्यालय सारिएको हो भने यो ठीक भएन । भोलि युनियनको कार्यालयमा कांग्रेसको साइनबोर्ड राखिएला, संगठनको कार्यालयमा एमालेको झण्डा गाडिएला यसले त पेशागत मर्यादा समाप्त हुन्छ । सरकारले जुन प्रयोजनका लागि दिएको त्यसमा मात्र सरकारी साधन स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ ।

बबरमहलस्थित वन बिभागसँगैको सरकारी जग्गामा निर्मित भवनमा राजपा कार्यालय सञ्चालन भइसकेको छ । सोही कार्यालयमा राजपाको पहिलो बैठक समेत बसेको छ । राजपा नेताहरु कतिपयले भाडा तिरेर बसिएको बताएका छन् भने कतिपयले अस्थायी मुकाम बनाइएको बताएका छन् ।

‘यो कौनसा ठूलो बात भयो ?’

मधेसी निजामती मञ्चका अध्यक्ष विनोदकुमार सिंहले तत्काल केही दिनका लागि राजपालाई कार्यालय राख्न भवन दिइएको बताए । ९ कोठे भवनमध्ये ८ कोठा राजपालाई दिइएको छ । एउटा कोठा मञ्चले प्रयोग गर्ने भएको छ ।

सरकारले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय राख्न दिन मिल्छ ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा सिंहले भने, ‘उहाँहरु अर्को ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ । केही दिनको लागि त मिलिहाल्छ नि । आफ्नो मान्छेलाई केही दिन बस्न दिँदा थोडी नियम कानुन लाग्छ ?’

‘आफ्नो मान्छे’लाई केही दिन बस्न दिनु र राजनीतिक दलको कार्यालय राख्नु एउटै भएको प्रतिक्रिया उनले थिए । ‘राजेन्द्र महतोजी, महन्थ ठाकुरजी आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ त उहाँहरुको पार्टी कार्यालय केही दिन राख्नु कौनसा ठूलो बात भयो ?’ उनले भने ।

यस्तो छ जग्गा प्राप्तिको कहानी

नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर ०६८ सालमा निजामती कर्मचारीका तीनओटा राष्ट्रिय संगठनहरुलाई बबरमहलमा एक-एक रोपनी जग्गा भोगाधिकार दिएको थियो ।

एमाले सम्बद्ध निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारी युनियन र मधेसी मोर्चा आबद्ध कर्मचारी मञ्चले सरकारी जग्गा पाएका थिए । सो जग्गामा निजामती कर्मचारीका पेशागत संगठन बाहेक अरु कार्यालय राख्न नपाउने र व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउन पनि नपाइने शर्त छ ।

मञ्चले सरकारी जग्गामा ०७२ सालमा भवन बनाएको थियो । युनियनको भवन पनि मञ्चसँगै छ । संगठनको भवन केही पर छ । माओवादी आबद्ध कर्मचारी संगठनलाई भने भृकुटी मण्डपमा कार्यालय दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment