१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बाट ५१ अर्ब ३८ करोड सहायता रकम स्वीकार गर्ने भएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले सडक र विद्युत् प्रशारणसम्बन्धी कामका लागि प्राप्त भएको रकमलाई स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो ।
एमसीसी अन्तरगतको आफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसीएन) ले ठूलो क्षमतायुक्त प्रशारणलाइन निर्माण र सडक स्तरीकरणका लागि ५ अर्ब ३१ करोड खर्चिने छ । यसअन्तरगत कम्तिमा ५ वर्षभित्रै सक्नैपर्ने यी विभिन्न आयोजनाहरु छनोट भएका छन् ।
यो परियोजनाबाट नेपालमा पहिलोपटक ४ सय केभीको ३ सय किलोमिटर लामो ट्रान्समिशनलाइन बन्ने ओएमसीएनका राष्ट्रिय संयोजक तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए ।
लप्सीफेदी-गल्छी, गल्छी-दमौली, गल्छी-हेटौंडा, दमौली-सुनवल गरी चारवटा खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माणको योजना अघि सारिएको छ । सँगै विभिन्न स्थानमा सब-स्टेशन पनि बन्नेछन् ।
यो ट्रान्समिशनलाइन नेपाललाई यहाँ उत्पादित जलविद्युत् भारतलगायतका देशमा निर्यातको मार्ग दिनेछ । आयातमा पनि यसलेबाटो खोल्नेछ ।
सडकमा पनि लगानी
त्यसैगरी विभिन्न ५ वटा सडक आयोजनाहरु पनि एमसीसीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । हेटौंडा-भीमफेदी सडकसहित धरान-बसन्तपुर र कदमहा-गाइघाट, अमेलिया-धानखोलासहित ताप्लेजुङसम्मको सडक पनि यही आयोजनाले स्तरीकरण गर्नेछ ।
झण्डै ३ सय किलोमिटर सडकमा आयोजनाले ५ वर्षसम्म मर्मत र सुधारको काम गर्ने ओएमसीएनका संयोजक सिटौलाले जानकारी दिए । यसै आयोजना अन्तरगत हेटौंडाबाट मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम भीमफेदीसम्मको सडकको स्तरीकरण गरिने छ ।
योसहित कोशी, मेची, सगरमाथा र पूर्वपश्चिम हाईवेका विभिन्न खण्डको पनि स्तररीकरणका लागि ओएमसीएनले काम गर्ने गरी योजना छनौट गरेको छ ।
हेटौंडा-भीमफेदीको २२ किलोमिटरको यो खण्ड विभिन्न भागमा दोहोरो सवारी आवत-जावतमा समस्या छ । यसलाई हटाउने र सडकलाई स्तरीय स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने गरी मर्मत र सुधारको ओएमसीएनले काम गर्ने भएको छ ।
यो खण्डमा थुप्रै फलामे पुलहरु र्जीण अवस्था छन् । त्यसलाई पनि मर्मत गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । सुमो राजमार्गका रुपमा परिचित हेटौंडा-भीमफेदी-काठमाडौं सडकको यो खण्डलाई मर्मत सुरु भएको ५ वर्षसम्म एमसीसी अन्तरगतकै आयोजनाले स्तरीकरणको मर्मतको जिम्मा लिनेछ ।
सुरुवातमा यसमा स्तरीय कालोपत्रे गरिनेछ । त्यसपछि सडकमा सवारी गुड्दा विभिन्न समस्या आउने स्थानमा सुधारका कामहरु गरिनेछ । अहिले यो राजमार्गमा दैनिक सयौं सुमोहरु गुड्छन् । यसलाई स्तरीकरण गरेर सडकलाई सवारीमैत्री बनाउन ओएमसीएनले योजना बनाएको हो ।
५ वर्षमा खर्च नभए फिर्ता
‘अब सबै आयोजना बनाउन दुई सरकारबीच सम्झौता हुनेछ । आयोजनाको कार्यालय स्थापाना गरेर त्यसैमार्फ काम थालिनेछ’ सिटौला भने ।
यो निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, वनको स्वीकृति लगायतका सबै कानुनी प्रक्रिया सकाउन थप १५ महिना लाग्नेछ । त्यसपछि भने आयोजनाहरु एकसाथ सुरु हुनेछन् ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कार्यक्रमका लागि छानेपछि ५१ अर्बको अनुदान दिएर विभिन्न आयोजना चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।
यदि निर्माण सुरु गरेको ५ वर्षसम्म यो आयोजना सकिएन भने बाँकी अनुदान पनि अमेरिका नै फर्किने सिटौलाले बताए ।
