बिहीबार, २ कार्तिक, २०७४
OnlineKhabar.com

खसी बोका बिक्री गरेझैँ छानी-छानी नेपाली कामदार बिक्री हुन्छन्ः प्रतिवेदन

अनलाइनखबर


२४ साउन, काठमाडौं । खाडीमुलुकमा कति संख्यामा नेपाली कामदार रहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी नेपालका कुनै निकायसित छैन । खाडीमुलुकमा अवैध ढंगले पुर्याइका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थल र बाँकी भारत, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुग्ने गर्दछन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिद्वारा गठित उपसमितिले खाडीमुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा सो अवस्था औँल्याउँदै साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपालबाट संगठित रुपमा मानव तस्करी तथा बेचबिखन भइरहेको ठहरसमेत गरेको छ ।

समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा २०७३ चैत ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म सांसद अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमल्सिना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), ललिताकुमारी रेग्मी रहेको उपसमतिले ती देशमा कार्यरत नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेकोे थियो ।

सो टोलीका सदस्य विनोद श्रेष्ठले आज समितिसमक्ष अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य देशका कामदारभन्दा नेपाली कामदार इमान्दार, मेहनती, अनुशासित हुने भएकाले साउदी अरबमा नेपाली घरेलु कामदारको ठूलो माग भएको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीले एकजना घरेलु कामदार खाडी पुएयाउँदा कम्तीमा चारलाख आम्दानी गर्ने र नेपाली घरेलु कामदारको तस्करी व्यापक रुपमा पाइएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक तह तथा सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छाशक्ति बिना नेपालबाट खाडीमुलुकमा भइरहेको मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न नसकिने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ “नेपाली मानव तस्करले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अजमान र कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर खसी बोका बिक्री गरेझैँ छानीछानी घरेलु कामदार बिक्री गर्ने गरेको कुरा नेपाली राजदूतावासका पदाधिकारी र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिबाट जानकारी प्राप्त भयो ।”

अध्ययन प्रतिवेदनमा मानव ओसार र तस्करी नियन्त्रणमा राज्यका निकायको बेवास्ता रहेको जनाउँदै खाडी मुलुकसित द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा व्यापक ठगी र लुटतन्त्र 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय पूर्णत असफल भएको ठहर अध्ययन प्रतिवेदनले गरेकोे छ । सो मन्त्रालयले २०७२ जेठ २१ गते न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि रु ५० हजारदेखि नौलाखसम्म खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार गएका तर तिनले तीन महिनासम्म रोजगारी नपाएको उल्लेख अध्ययन समितिले गरेको छ ।

कतिपय अप्रवासी कामदारलाई आफू कुन म्यानपावर कम्पनीबाट आएको हो भन्ने समेत यकिन जानकारी नुहँदा उनीहरुको उद्धार थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ “नेपालका म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार, अनुशासित, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन नसकिँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।”

प्रतिवेदनमा दोहोरो श्रम सम्झौता, खाडीमुलुकमा प्रचलित काफल प्रणाली, नाम मात्रको अभिमुखीकरण तालीम, अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त बसोवास, घरेलु कामदारको दयनीय अवस्था, नेपाली दूतावास तथा नियोगको कमजोर उपस्थिति पाइएको जनाइएको छ ।

२०७४ साउन २४ गते १६:१२ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

५ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • दिवस लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २४ गते १७:१४

    अरू देश हेरी प्रहरी, राजनीतिक नेतृत्व र अदालतको मिलोमतोमा नेपालमा अपराधीले छुट पाएका छन् । हो कि हैन?

    1
    0
    Share

  • kriparam लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २४ गते २३:१७

    yesko jimma sarkar ra raajya le linu parchha. laaj saram, dharam pache pachhi janata haru ko halat yestai hunchha- pashu jasto bechinu

    2
    0
    Share

  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २५ गते १२:१८

    FIRST ALL PMS ( GIRIJA, KP.OLI, SUSHIL, Dr. BABURAM, PRACHANDA, MADAV NEPAL, JHALNATHA , SuraBahadur, Lokendra, King Birendra, king Gyanendra AND VERY CLEAVER GUY KHIL RAJ OR PRASHAD REGMI (BAHUN) AND CURRENT PM Mr. Deupa ARE FULLY RESPONSIBLE for promoting or running the enterprise of this modern days slavery.
    Nepal’s government has failed to prevent widespread exploitation of migrant workers, despite pledges to protect them from falling prey to unscrupulous recruitment agents or human traffickers. It is already noticed and known that Government of Nepal has been COMPLETELY failed in the following area.
    1. ‘All over Nepal, unscrupulous recruiters are getting away with destroying lives, social fabric, and family bonds.
    2. These human traffickers/manpower agency illegally charging aspiring job-seekers exorbitant fees 1- 10 lakhs rupees to get jobs abroad (Gulf/Malaysia/Cyprus and Israel), and then abandoning them overseas when things go wrong or if these Human Traffickers failed to arrange jobs.
    3. It is only when migrant workers leave Nepal that migrant workers find out that they have been deceived about everything from salary to working conditions, facilities, other benefits, bonus, overtimes, total take home and total savings etc.
    4. Nepali domestic workers remained explicitly excluded from GULF countries labour law protections and particularly vulnerable to exploitation and serious abuses, including forced labor and human trafficking
    5. Most of the Nepali women remained subject to discrimination in law and in practice, notably in matters of marriage and divorce, inheritance and child custody. They were inadequately protected against sexual violence and violence within the family
    6. Migrant workers, who comprise around 90% of the private workforce, continued to face exploitation and abuse. Trade unions remained banned and migrant workers who engaged in strike action faced forced deportation

    1
    0
    Share

  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २५ गते १२:२०

    This completely unacceptable, FIRST ALL PMS ( GIRIJA, KP.OLI, SUSHIL, Dr. BABURAM, PRACHANDA, MADAV NEPAL, JHALNATHA, SuraBahadur, Lokendra, King Birendra, king Gyanendra AND VERY CLEAVER GUY KHIL RAJ OR PRASHAD REGMI (BAHUN) AND CURRENT PM Mr. Deupa ARE FULLY RESPONSIBLE for promoting or running the enterprise of this modern days slavery.
    Nepal’s government has failed to prevent widespread exploitation of migrant workers, despite pledges to protect them from falling prey to unscrupulous recruitment agents or human traffickers. It is already noticed and known that Government of Nepal has been COMPLETELY failed in the following area.
    1. ‘All over Nepal, unscrupulous recruiters are getting away with destroying lives, social fabric, and family bonds.
    2. These human traffickers/manpower agency illegally charging aspiring job-seekers exorbitant fees 1- 10 lakhs rupees to get jobs abroad (Gulf/Malaysia/Cyprus and Israel), and then abandoning them overseas when things go wrong or if these Human Traffickers failed to arrange jobs.
    3. It is only when migrant workers leave Nepal that migrant workers find out that they have been deceived about everything from salary to working conditions, facilities, other benefits, bonus, overtimes, total take home and total savings etc.
    4. Nepali domestic workers remained explicitly excluded from GULF countries labour law protections and particularly vulnerable to exploitation and serious abuses, including forced labor and human trafficking
    5. Most of the Nepali women remained subject to discrimination in law and in practice, notably in matters of marriage and divorce, inheritance and child custody. They were inadequately protected against sexual violence and violence within the family
    6. Migrant workers, who comprise around 90% of the private workforce, continued to face exploitation and abuse. Trade unions remained banned and migrant workers who engaged in strike action faced forced deportation

    1
    0
    Share

  • राम लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २५ गते १४:०७

    नेतालाई सम्पति जोड्दा ठिक्क छ,
    नेपालीको पाखुरामा बल चढ्नु साथ प्लेन चढ्नु हतार हुन्छ।
    दुइ चार जना मिलेर तै विदेश जाने खर्चमा राम्रै व्यवसाय गर्न पनि सकिन्छ तर ऋण स्वदेश मा गर्न खोज्ने युवालाई दिइदैन।
    सरकारले केहि गर्न पर्दैन मात्र फिरीको महंगो कार बाँढ्नु भएन जथाभावी।
    नेपालीलाई जलविद्युत्को हरेक सानो देखि ठुलो स्थरको काम र लगानी को जिम्मा र पहुँच हुने गरी निती नियम निर्माण गरीदिनु पर्यो।
    जलविद्युत, पानी, पेट्रोल, तामा, युरेनियम, mountaineering, यार्सागुम्बा, चिया, अलैँची, क्रितिम पुर्व-पश्चिम जल मार्ग निर्माण, cable car service सबै पर्मुख पहाडी शहरमा, आधुनिक IT शिक्षा ३वर्ष बाट,
    IT hub को स्थापना।

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this