२६ साउन, काठमाडौं । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट अनुसार अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।
तर, विहीबार प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई नै खारेज गरिदिएको दिएको छ । यो रिटको खारेजीपछि अब मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सोको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।
जेठ १२ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत साउन १७ गते प्रधानन्यायधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासमा पेशीमा चढेको यो रिटमाथि साउन १७ र २५ गते दुई दिन बहस पैरवी भएको थियो । अन्ततः विहीबार यो रिट नै खारेज भएको छ ।
मधेसमा केही स्थानीय तह थपिने
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरुमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा महानगरपालिका थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
क्याबिनेटको निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेकै अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेश अन्तरगतका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले अब चुनाव हुन बाँकी दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढ्नेछ ।
यसअन्तरगत अब मधेसका ८ जिल्लामा ९ वटासम्म स्थानीय तहको संख्या बढ्ने देखिन्छ भने त्यो भन्दा केही बढी संख्यामा गाउँपालिकाहरु नगरपालिकामा परिणत हुने बाटो खुलेको छ ।
