९ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अलग-अलग मतपत्र छाप्न सर्वोच्चले दिएको आदेश चुनाव भाँड्ने उद्देश्यले आएको ठहर एमालेले गरेको छ । चुनाव सार्ने वा टार्ने नियत जताबाट प्रकट भए पनि स्वीकार्य नहुने उसले बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले सर्वोच्चको पछिल्ल्ाो रवैया निर्वाचन भाँड्न सहयोगी हुने खाले रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
बैठकपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले चुनाव टार्ने नियतले सर्वोच्चको आदेश आएको सबै नेताको धारणा रहेको बताए । यसबारेमा एमालेले आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा राख्ने भएको छ ।
दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले निर्णय गरिसकेको मुद्दामा एकल इजलासले अर्को आदेश दिनुको नियतबारे बैठकमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । अदालत नियतवश निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको आशंका भएको एमाले उपमहाचिव बिष्णु पौडेलले बताए ।
समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्रमा कुनै प्रश्न नउठाउने अदालतले प्रत्यक्षमा प्रश्न उठाउनुले नियतमा खोट देखिएको एमालेको दावी छ ।
