९ कात्तिक, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीबार राजधानीमा आयोजित दुईवटा कार्यक्रममा नयाँ ‘डिस्कोर्स’ अघि सारेका छन्ः तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने सबैलाई हेक्का रहोस्, संसद ब्युँतन्छ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले संसद ब्युँतिन सक्ने जिकिर गरे । त्यसपछि नयाँ बानेश्वरमा आयोजित केपी ओलीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा पनि उनले संसद ब्युँतन सक्ने तर्क दोहोर्याए ।
मुलुक निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसकेका कारण संसद स्थगित भएको तर्क गर्दै प्रचण्डले यो संसदको आयु आगामी माघ ६ सम्म रहने बताए । तोकिएको चुनावी प्रक्रिया रोकियो भने यो संसद स्वतः ब्युँतने प्रचण्डको तर्क छ ।
कथंकाल चुनाव रोकियो र संसद ब्युँतियो भने के हुन्छ ? यसतर्फ भने प्रचण्डले केही पनि बताएका छैनन् । पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डलाई एक सञ्चारकर्मीले सोधेका थिए- त्यसपछि संसद ब्युँताएर देउवा सरकार ढाल्ने अनि चुनाव बिथोल्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने हो ?
जवाफमा प्रचण्डले ‘मैले त्यसो भनेको छैन’ भन्दै आफूले जेजति बोलेको हो, त्यतिमात्रै बुझिदिन आग्रह गरे । आफ्नो भनाइको सार खिच्न खोज्दै प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग भने- ‘निर्वाचन प्रंक्रिया सुरु भएको हुनाले मात्रै संसद भंग भएको हो । मैले योभन्दा बढी भनेको छैन । तपाईहरुले योभन्दा बढी अर्थ लगाएर व्याख्या नगरिदिनुहोला ।’
पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वीचमा पार्टी एकता संयोजन समिति बन्नु र चुनावी तालमेलको कुरा आउनु अगाडि नै बालुवाटारमा तीनवटा प्रमुख पार्टीका शीर्षनेताहरु बसेर हामीले निर्वाचनको मिति र निर्वाचनका प्राविधिक पक्षहरुका बारेमा र मतपत्रका बारेमा पनि सविस्तार कुरा गरेर सबैको सहमतिमा, एकमतले नै निर्णय गरेका थियौं । त्यो बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभएको हो ।
त्यसबेला एकमतले नै मतपत्र यसरी लैजाँदा प्राविधिकरुपले निर्वाचनलाई सहज बनाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका हौं ।
मतपत्र त प्रदेशको प्रदेशकै हुनुपर्छ, संघको संघकै हुनुपर्छ र समानुपातिकको समानुपातिककै हुनुपर्छ ।
अहिले पनि त्यही छ । यसमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको हो र त्यही अनुसार अहिले प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ ।
दोस्रो कुरा, फेरि प्रधानमन्त्रीजीले यही विषयमा अलिकति कन्फ्युजनजस्तो भयो, त्यसलाई क्लियर गर्नका लागि भनेर फेरि सिंहदरबारमा तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई उहाँले बोलाउनुभयो । त्यहाँ निर्वाचन आयोगसमेत बसेर विस्तारमा कुरा भयो ।
त्यहाँ खासगरी प्रधानमन्त्रीजीले राजचन्द्रजीले छलफल गर्नुपर्यो भनेको हुनाले छलफल गर्न खोजेको भनेर विषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । हामी सबै त्यहाँ थियौं । पछि रामचन्द्रजी आफैंले ‘म क्लियर भएँ, मैले बुझेको रहेंनछु’ भनेपछि शेरबहादुरजीले पनि ‘ल रामचन्द्रजी क्लियर भएपछि म त क्लियरै छु’ भनेपछि यो मतपत्रसम्बन्धी फेरि पहिलेको हाम्रो सर्वसम्मत समझदारीलाई नै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको हो ।
त्यसकारण यो अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीजीमाथि शंका उठाउने काम गर्न चाहन्न ।
तर, यसवीचमा जे भयो… । हामी त अहिले सरकारमा पनि छौं । हामी दुई पार्टीको वीचमा सहमति भएपछि पनि सरकारलाई समर्थन कायम रहने कुरा तपाई पत्रकारहरुमार्फत सार्वजनिकरुपमा मैले त्यही दिन पनि भनेको हो, पछि पनि भनिएको छ ।
र, पछि प्रधानमन्त्रीजीले सरकार छाडिदिए मलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेपछि ल अब सरकार छाडिदिने भनेर हामी तयारी गर्दै थियौं । त्यो सरकार टाड्ने तयारी भएकै दिन म प्रधानमन्त्रीजीकहाँ पठाउने भनेर हस्ताक्षर गर्न लागेको थिएँ, निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनबारे संशय पैदा भएको छ है, अदालतमा हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बुझ्न पठाएका थियौं बिहान, त्यहाँ त केही न केही हुन खोज्याजस्तो आभाष पाइयो भनेपछि यो परिस्थिति क्लियर नहुँदासम्म हामी सरकार किन छाड्ने र भन्ने भएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनेर अदालतको अन्तरिम आदेश आयो । समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेको हुनाले त्यसप्रंति अदालतको पनि समर्थनै देखियो । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र चाहिँ १० गतेबाट छाप्ने भनिएको हुनाले निर्वाचन आयोग आफैंले विचार गरिहाल्ला, त्यसकारण अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन भनेपछि अदालतको पनि यसमा कुनै व्यवधान गर्ने मनशाय छैनरहेछ भन्ने कुरा नै बुझियो ।
हामीले आयोगलाई बनाउने भनेको मतपत्र त दुईवटै छ । प्रदेश र केन्द्रको एउटै बनाएको त होइन । रंगसमेत फरक छ । दुईवटा मतपत्र छ । यो कुरा एकदमै क्लियर होस् । एउटै मतपत्र बनाउन खोजेको भन्ने चाहिँ हुँदै होइन ।
त्यैपनि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरुले एउटा विशेषज्ञहरु समेतको कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलको सिफारिस अनुसार अब फेरि एउटै सीटमा दुईवटा मतपत्र राखिएको अवस्थाबाट अर्को गर्न सम्भव छैन भन्ने कार्यदलको सिफारिस अनुसारको जानकारी हिजै अदालतलाई पनि गराएको बुझियो ।
त्यसकारण अदालतप्रति समुचित सम्मान गर्दै नै त्यो कार्यदल गठन भएको र निर्वाचन आयोगले त्यो सूचना अदालतलाई पनि दिएको स्थिति छ ।
हिजो अदालतले साँझतिर फेरि त्यही विषयलाई अघिल्लोपटक संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयका विरुद्ध एकल इजलासले फेरि त्यही विषयलाई ‘कन्टेम्प अफ कोर्ट’ का रुपमा र के भइराखेको छ भनेर कारणदेखाऊ आदेशका रुपमा जसरी गर्यो, त्यसले हामीभित्र थोरै चिसो पस्यो । यस्तो नहोस् । यस्तो हुनुहुँदैन । सबै सजग सतर्क हुनुपर्यो । र, निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो अपील हो ।
यहाँ हामी सबै बडो प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचनको प्रक्रिया त सुरु भइनै सक्यो, खाली तिथिमिति घोषणा भएको मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा अरु पार्टीहरु निर्वाचनका लागि तम्तयार भएर अगाडि बढेको मात्रै होइन, निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति भनेर जब बन्दसूची हामी सबै पार्टीहरुले जब बुझाइयो, संविधानको मर्म अनुसार संसद स्थगित भयो ।
सभामुखले वास्तवमा संसद स्थगित भन्नुभएको छ । संसद छैन अहिले । करिब करिब भंगको स्थितिमा छ । यद्यपि निर्वाचन यताउता हुने हो भने त यसको आयु माघ ७ गतेसम्म हो । कसैले कतैबाट निर्वाचनको यो प्रक्रियामा व्यवधान खडा गर्न खोज्छ भने संसद त माघ ७ गतेसम्म छ भन्ने कुरालाई पनि हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसकारण निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनमा कहीँ कतैबाट व्यवधान नआओस् ।
