प्रदेश र संघीय संसद निर्वाचनको खर्च सवा खर्ब !

६ मंसिर, काठमाडौं । सांसद बन्न एउटा उम्मेदवारले कति खर्च गर्नु पर्ला ? चुनाव महँगो बन्दै गएको विश्लेषण भइरहँदा यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

चुनावका भुक्तभोगी अधिकांशको मुखमा फुत्किन्छ, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुन कम्तिमा दुई करोड रुपैयाँ त अनिवार्य बनेको छ ।

त्यसो त, हरेक उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने लक्ष्मण रेखा कोरिदिएको छ । तर, निर्वाचन प्रचारमा परिचालन गरिने कार्यकर्ता र सवारी साधनमा हुने खर्चको सीमाले आयोगको घेरालाई निकै पछाडि छाड्ने भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।

सवा खर्ब खर्च हुने अनुमान

प्रदेश र संघीय संसदका लागि १० र २१ मंसिरमा दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैछ, जसमा राजनीतिक दलहरु र सरकारी गरी एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च हुने प्रक्षेपण छ ।

‘उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च दुईदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ,’ एमाले नेता रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘विभिन्न तरिकाबाट विगतमा जोडेका र पुख्र्यौली सम्पत्तीसमेत चुनावमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार कतिपय ठूला राजनीतिक हैसियत हुने उम्मेदवारले व्यवसायीलगायतबाट जनही १० देखि १५ लाख रुपैयाँ चन्दा/सहयोग माग्ने चलन छ । खर्च गर्ने क्षमता नहुने उम्मेदवारले भने आफ्ना नातागोता, ससुराली, चन्दालगायतबाट खर्चको जोहो गर्छन् ।

‘हार्ने सम्भावना रहेका उम्मेदवारको खर्च क्षमता पनि हुँदैन, त्यस्ता उम्मेदवारले बढीमा ५० लाख खर्च गर्छन्,’ नेता भण्डारी भन्छन् । यसपटकको चुनावमा दुवै तहमा टिकट नपाएका भण्डारी प्रतिउम्मेदवार दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताउँछन् ।

जबकि, आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले जनही बढीमा २५ लाख र प्रदेशसभामा उठ्नेले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक हजार नौ सय ४५ र प्रदेशतर्फ तीन हजार दुई सय ३९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको सीमामा बस्दा उनीहरुको खर्च कुल नौ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र हुन्छ ।

महँगो बन्दै चुनाव, प्रतिनिधिसभातर्फका प्रत्यक्ष उम्मेदवारको चुनावी खर्च दुईदेखि १५ करोडसम्म

आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको मागका आधारमा सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने देखिन्छ ।

यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामा रहँदा सरकारी र उम्मेदवारहरुको खर्च २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र रहने देखिन्छ । तर, उक्त सीमा तोडिँदा ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ ।

अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि यसपटक प्रतिउम्मेदवार औसतमा दुई करोड हाराहारीमा खर्च हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कतिपय उम्मेदवारले १० देखि १५ करोडसम्म खर्च गरेको देखिएको छ ।’

हालै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारहरुले डेढ लाखदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने छुट आयोगले दिएको थियो । तथापि, त्यसबेलामा कतिपय उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको पछिल्लो अध्ययनअनुसार राजनीतिक दल र तिनका समर्थकहरुले कुल ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी खर्च थियो, १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ । समितिको प्रतिवेदन र सरकारी खर्च जोड्दा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

चुनाव- भ्रष्टाचारको पहिलो पाइलो

विगतमा नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरुले पुख्र्यौली सम्पत्ती बेचविखन गरेर चुनाव खर्च जोहो गर्थे । पछिल्ला निर्वाचनहरुमा भने यो चुनाव जितेर भ्रष्टाचार गर्ने पहिलो पाइलोका रुपमा देखिन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगको सीमामा रहँदा सरकारी र उम्मेदवारको कुल खर्च २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र, सीमा तोडिँदा ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ

‘पहिले राजनीति गरेर कमाउने भन्ने थिएन, यसलाई समाज सेवाका रुपमा हेरिन्थ्यो,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘त्यतिबेला चुनाव खर्च जुटाउन आफ्नै खेतबारी बिक्री गर्ने चलन थियो ।’

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि भने टिकट पाउने उम्मेदवारलाई नै कर्मचारीसरह व्यवहार गर्न थालिएको आचार्यको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीति नै जीवीकोपार्जनको आधार बनिरहेको छ ।’

राजनीतिमा पछिल्लो समय खर्चको जोहो गर्ने परिपाटी मात्र फेरिएको छैन, निर्वाचनपछि गठन हुने सरकार पनि दबाब पर्ने अवस्था आएको छ ।

‘पहिले चुनाव खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत व्यवसायीहरु हुने गर्थे तर अहिले गैरसरकारी संस्था र निजामती कर्मचारी पनि मुख्य स्रोत देखिन थालेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयलगायत निजामती सेवाका कर्मचारी, सडक र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरु र निर्देशक तहका कर्मचारी राजनीतिक दलहरुको खर्चको स्रोत बन्न थालेका छन् ।

चुनाव जित्न प्रयोग हुने यस्ता स्रोत नै त्यसपछि गठन हुने सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेका छन् । र, सरकार कर्मचारी, व्यवसायीलगायत सबैतिरबाट दबाबमा पर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ ।

यसकारण बढ्यो खर्च

करिब २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव हुन सकेको थिएन । संविधान जारी भएको स्थानीय चुनाव असाध्यै खर्चिलो देखियो ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो चुनावी खर्च करोड नाघेको केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै बताएका थिए ।

२०४८ सालको चुनावमा खर्च मुख्य मुद्दा थिएन । कार्यकर्ता प्रतिबद्ध थिए र उनीहरु स्वतःस्फुर्त चुनावमा होमिन्थे ।

अहिले पहाडका कुना-कुनासम्म यातायातका साधन पुगेका छन् । र, तिनले चुनाव खर्च पनि बढाएका छन् ।

विगतमा चुनाव प्रचारमा हिँड्नेहरु मकै, भटमासमै चित्त बुझाउँथे । अहिले भने मासुभात मात्र होइन, महँगा र ब्रान्डेड मदिरा खोज्नेहरु बढेका छन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान

उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ता चुनावी सभा र घरदैलोमा व्यस्त रहँदा गाउँ, शहर दुवैमा जितहारको लेखाजोखा शुरु भएको छ । कतिसम्म भने चुनाव जितेर राजधानी पुग्ने उम्मेदवारले माखो नमार्ने विश्लेषणका कारण मतदाताले घरदैलोकै क्रममा सीधै पैसा माग्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।

तथापि, सबैजसो निर्वाचन मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने माध्यम पनि हुन् । निर्वाचनका क्रममा पम्प्लेट, पर्चा, चुनाव चिन्ह अंकित कपडा, टोपी, मोटरसाइकल, कार, जिप, भ्यान, बस, इन्धन तथा होटेल र रेस्टुराँको व्यापार वृद्धि हुन्छ ।

भन्ने गरिएको छ, यो समयमा दलहरुले ‘तकिया’मुनि लुकाइराखेको रकम पनि बाहिर ल्याउँछन् ।

त्यसबाट अनौपचारिक रुपमा रहेको अर्थतन्त्र क्रमशः औपचारिक प्रणालीमा आउन थाल्छ ।

राष्ट्र बैंकको गत असोजसम्मको तथ्यांक हेरौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एक वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशत (तीन खर्ब रुपैयाँ) ले निक्षेप बढेर २३ खर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पूँजी भित्रिने एक माध्यम हो, निक्षेप । र, त्यसमा भएको वृद्धिले चुनावमा बजारमा पुगेको केही रकम प्रणालीमा आएको मान्न सकिन्छ ।

उक्त तथ्यांकले पहिलो पटक चार खर्ब रुपैयाँबराबरका मुद्रा (नोट तथा सिक्का) चलनचल्तिमा रहेको देखाएको छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा चलनचल्तिको मुद्रामा ४८ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ ।

‘चलनचल्तिमा रहेको मुद्रा बढ्नुमा चाडपर्वजस्ता विषय पनि गाँसिन्छन्, त्यसबाहेक सर्वसाधारणमा नगद राख्ने क्रम बढेको, अनौपचारिक कारोबारमा वृद्धि भएको भन्ने अर्थ पनि यसबाट लाग्छ,’ पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन् ।

गत असोजमा यो दर वृद्धि हुनुमा चाडपर्व र मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कारणका रुपमा हेर्न सकिने खतिवडा बताउँछन् ।

त्यसअघि चलनचल्तिमा रहेको मुद्रा चार खर्ब ६५ अर्बभन्दा माथि पुगेको थियो । उक्त दरमा सुधार आएकाले प्रणालीमै रकम फर्किन थालेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार चुनावले मूल्य वृद्धिदर र आयात बढाउँछ । यस्तै, सेवा क्षेत्रमा हुने वृद्धिले आर्थिक वृद्धि पनि बढाउँछ ।

संविधानसभाका दुई निर्वाचन भएका आव ०६४/६५ र ०७०/७१ को अध्ययन गर्दा पनि सोही प्रवृत्ति पुष्टी हुन्छ ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुगेको थियो भने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको वर्ष पनि ५.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । निर्वाचन अघि र त्यसपछिका केही वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्वाचन भएको वर्ष वृद्धिदर उच्च नै छ ।  दुवै आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च थियो । पहिलो चुनावताका कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर पाँच दशमलव आठ प्रतिशत र दोस्रो निर्वाचनको वर्ष चार दशमलव सात प्रतिशत थियो ।

सेवा क्षेत्रमा भएको वृद्धिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दुवै निर्वाचनमा सेवा क्षेत्रमा क्रमशः सात दशमलव तीन र ६ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

‘नेपाली अर्थतन्त्र यति भद्दा छ कि निर्वाचन र यी सूचकहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध हेर्न नै सम्भव देखिँदैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन् ।

निर्वाचनमार्फत् देशले नयाँ दिशामा अगाडि बढ्ने अवसर पाउने विश्वास लगानीकर्ता र सर्वसाधारणमा पाइन्छ । त्यसबाट उपभोगमा मात्रै नभई लगानी वृद्धिको वातावरण पनि बढाउँछ ।

‘आगामी निर्वाचनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था नै छ । तर, केही समय मूल्य वृद्धिमा, आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा र शोधानान्तर बचतमा दबाब दिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘तर, त्यो धान्नै नसकिने अवस्थामा भने हुँदैन ।’

निर्वाचनले केही समयका लागि भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउँछ । आर्थिक वृद्धिमा पनि केही न केही टेवा पुग्छ, यसबाट । नेपालको हालको अवस्था विश्लेषण गर्दा समग्रमा यसको नकारात्मक असर नहुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।

यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक आचार्य भने चुनावका कारण हुने वृद्धिदर ‘कस्मेटिक’ मात्र हुने र उत्पादनको कारण हुने वृद्धिका रुपमा यसलाई विश्लेषण गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले आर्थिक वृद्धिमा दिगोपना ल्याउँदैन ।’

यो पनि हेरौं  ः  चुनावले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावः महंगी बढ्ने, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने