Comments Add Comment

एनसेलको लाभांशवापत २५ अर्ब बाहिरिँदैः शोधनान्तर घाटा र पुँजी अभाव गहिरिने

किस्ताबन्दीमा रकम लैजान पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव

१० पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई लाभांशवापतको रकम विदेश लैजान बाटो खोलेसँगै तत्काल २५ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बाहिरिने देखिएको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को लाभांश लैजान समस्या परेको बताउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयका उपप्रमुख षडानन्द गुरुङका अनुसार उक्त आवको लाभकर र स्वदेशी लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने रकम कटाएर ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ एनसेलले विदेश लैजान पाउने छ । सोही नजिरमा टेकेर थप १९ अर्ब रुपैयाँ पनि उक्त कम्पनीले विदेश लैजान पाउने छ ।

दुवै हिसाब गर्दा २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ एनसेलले विदेश पुर्‍याउन लागेको हो ।

करअघिको कुल लाभांश आठ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीले गत कात्तिकमा आव ०७३/७४ को पनि वार्षिक साधारण सभा गरेको थियो । सोही साधारण सभामा उक्त आवको लाभांश २५ अर्ब रुपैयाँ घोषणा गरिएको थियो ।

कम्पनीको सञ्चित खातामा भने ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । ठूला करदाता कार्यालयले स्विडेनको टेलियासोनेराले आजियटालाई स्वामित्व बिक्री गर्दा कायम भएको पुँजीगत लाभकरसमेत कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेकाले लाभांश रोक्दै आएको थियो ।

हालसम्म लाभकरवापत ६१ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिएकामा एनसेलले नै २४ अर्ब तिरेको थियो । बाँकी रकम उठ्न सकेको छैन ।

कम्पनीले लाभांश लैजाँदा त्यसको चाप देशको आयव्यय खाता (शोधानान्तर) र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने देखिएको छ ।

‘कात्तिकसम्ममा हाम्रो शोधानान्तर बचत दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ, अन्य अवस्था यथास्थितिमा रहेमा यो एनसेलले लैजाने रकम बराबरले नै घाटामा जानेछ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।

उनको भनाइलाई आधार मान्दा देश लगभग २५ अर्बले नोक्सानमा जाने अवस्था छ । रेमिट्यान्स भित्रिने दर घटेकाले पनि यस्तो अवस्था देखिने भएको हो । कात्तिकसम्ममा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर एक प्रतिशतले नकारात्मक थियो ।

कम्पनीले लाभांश विदेश लैजाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल देखिएको पुँजी अभावको संकट थप गहिरिने सम्भावना छ । ‘हाल कम्पनीले सञ्चित रकम कुनै न कुनै बैंकमा राखेको छ, अब त्यो विदेश लैजाने भएपछि स्वदेशी बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिन्छ,’ थापाले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक तरलता (पुँजी) छ । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न पुँजी अभाव हुन थालेको बताउँदै निक्षेपमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म व्याजदर पुर्‍याइसकेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरिने भएसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि केही दबाब पर्ने थापाको भनाइ छ । कात्तिकसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ११ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ थियो ।

२५ अर्ब बाहिरिँदा १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बाँकी रहनेछ । कात्तिकसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले साढे ११ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

२५ अर्ब बाहिरिँदा बाँकी रहने विदेशी मुद्राले करिब १० महिनालाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिनेछ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आठ महिना धान्न सकिने भए पनि सन्तुलित अवस्था नै मानिन्छ ।

एनसेललाई सबै लाभांश एकैपटक विदेश पठाउन रोकेर किस्ताबन्दीमा रकम लैजान लगाउन सकिएमा भने त्यसको अर्थतन्त्रमा तत्काल ठूलो दबाब नपर्ने थापाको सुझाव छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment