प्रेस रिभ्यूः यस्तो छ एमाले-माओवादी एकताको मोडालिटी

१३ पुस, काठमाडौं । बिहीबार राजधानीबाट प्रकाशित सबै पत्रिकाहरुले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भेटवार्ताको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

त्यससँगै अध्यादेश रोकिँदा राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको, बैंकलाई ऋण दिने रकम नभएको, प्रदेश सरकारमा दुई हजार कर्मचारी आवश्यक परेकोलगायतका समाचारले पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान पाएका छन् ।

एमाले-माओवादी एकताको मोडालिटी

नयाँ पत्रिका दैनिकले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पाँच विषयमा छलफल भएको तथा सरकार गठन र पार्टी एकता प्याकेजमै गर्ने समझदारी भएको समाचारलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

समाचार अनुसार ओलीले फोन गरेर बोलाएपछि प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । उनीहरुबीच दुवै प्रमुखको हैसियतमा रहने गरी एकताको मोडालिटीमा करिब-करिब सहमति भइसकेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नयाँ पत्रिकाले समाचार लेखेको छ । ‘ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व पाउने गरी नै दुई नेताबीच करिब-करिब समझदारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘त्यस निम्ति अध्यक्ष र सहअध्यक्ष पद रहने कि, दुई वर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हुने गरी तयारी समिति बनाएर जाने भन्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित छ ।’

दुई नेताबीच सवा घण्टा छलफल भएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मार्गप्रशस्तका लागि दबाव दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारअघि एकताको खाका

कान्तिपुर दैनिकले एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको खाका तयार पार्ने जनाएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । पार्टी एकता र सरकार निर्माणलगायत विषयमा संशय पैदा हुन थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छिटो एकताको खाका तयार गर्दै सरकार निर्माणतर्फ लाग्ने निष्कर्षमा पुगेका समाचारमा उल्लेख छ ।

‘भेटमा एकता र सरकार निर्माणमा भइरहेको आशंका चिर्दै छिटो निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको दुवै दलका नेताहरुले बताएका छन्,’ कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ, ‘एकता र सरकार निर्माणको विषयमा दुई नेताकै तहमा धेरै कुरा छिनोफानो गरेपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकबाट त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी छ ।’

समाचारमा लेखिएअनुसार एमाले-माओवादीबीच प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बाँडफाँट गर्ने, दुवै दलका अध्यक्षको संयुक्त नेतृत्व रहने तथा प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व आलोपालो गर्ने विकल्पहरु चर्चामा छन् ।

कान्तिपुरले सरकारले कात्तिक १ गते पठाएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साढे दुई महिनासम्म पनि स्वीकृत नगर्दा राजनीतिक गतिरोध बढ्नुका साथै राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

तीन राप्रपालाई एकताको दबाव

नेपाल समाचारपत्र दैनिकले तीन राप्रपाका शीर्ष नेताहरुलाई पार्टी एकीकरण गर्न र नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न दोस्रो तहका नेताहरुले दबाव दिन सुरु गरेको समाचार प्रमुख बनाएर छापेको छ ।

कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा, पशुपति समशेर राणाले नेतृत्व गरेको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेको राप्रपा राष्ट्रवादीलाई एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरुले दबाव सिर्जना गरेका हुन् ।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले पार्टी एकीकरण गर्ने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आलटाल गरेमा तीनवटै पार्टीका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताले चौथो पार्टी गठन गर्नेदेखि अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्नेसम्मको तयारीसमेत गरेका छन् । पार्टी एकीकरण गरी नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि पुराना नेताहरु सबै सल्लाहकारको भूमिकामा बस्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

लाभको राजनीति गर्दै फोरम र राजपा

नयाँ पत्रिका दैनिकले राजपा र संघीय समाजवादी फोरम सुरक्षित रणनीति अपनाएर लाभको राजनीति गर्न उद्धत बनेको समाचार लेखेको छ ।

‘सुरक्षित रणनीतिमा लाभको राजनीति गर्दै फोरम र राजपा’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ- संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको संसद्मा बलियो उपस्थिति हुँदैछ । यी दुई दल नयाँ सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने निर्णयमा अझै पुगेका छैनन् । तर, सेफ जोनमा बसेर फाइदाको राजनीति गरिरहेका छन् ।’

समाचारमा सरकारको सहभागितालाई लिएर एमाले अध्यक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेससँगको सम्पर्कमा पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख छ । तर, राजपा भने सरकार निर्माणबारे अहिलेसम्म ठूला दलसँगको सम्पर्कमा छैन ।

‘बैंकसँग ऋण दिने पैसा अभाव’

नागरिक दैनिकले वाणिज्य बैंकसँग ऋण दिने अभाव भएकाले आगामी दिनसकसपूर्ण हुने समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार मुलुकभरका वाणिज्य बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पुरानो कम्पनी टेलिया सोनेरालाई आफ्नो नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बैंकहरुमा रहेको यो रकम ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । अर्कोतिर यही महिना उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम कर तिर्दैछन् । केही कम्पनीहरु चाँडै सेयर निष्कासनको तयारीमा छन् ।

‘आगामी दिनमा आउने यी प्रमुख घटनाले वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको अवस्था कस्तो होला ? बैंकहरु सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा हुन्छन् वा हुँदैनन् ? दुई वर्ष अगाडिको जस्तै बैंकहरुमा पैसा नभएर समस्या त आउँदैन ? राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र बैंकरहरु विकराल अवस्था नआएपनि समस्या ठूलै हुनसक्ने बताउँछन्,’ समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिकले आयल निगम जग्गा खरिद अनियमिततामा दुई सयजना अनुसन्धानको घेरामा तानिएको समाचारलाई पनि प्रथामिकता दिएको छ ।

वेपत्तालाई मृतक घोषणा

वेपत्ता छानविन आयोगले वेपत्ता व्यक्तिलाई ‘मृतक’को सूचीमा राख्दै घरपरिवारमा पत्र पठाएको समाचार पनि नेपाल समाचारपत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छ । आफ्ना व्यक्तिको लास कि सासको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका वेपत्ता परिवारको घरमा एक्कासी आयोगबाट ‘मृतक’मा सूचीकृत गरिएको भन्ने पत्र आएपछि उनीहरु आक्रोशित भएका समाचारमा उल्लेख छ ।

‘बाँकेमा ६ जना वेपत्ता परिवारको घरमा ‘मृतक सूचीकृत गरिएको’ पत्र आएको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘आयोगले त्यस्तो पत्र हुलाकबाट पठाइदिएको छ ।’

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बनकटवामा ३, कोहलपुरमा १ र राप्तीपारीका २ जना वेपत्ता परिवारको घरमा आयोगले मृतक सूचीकृत गरेको पत्र आएको जानकारी दिएकी छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध

गोरखापत्र दैनिकले राजनीतिक अस्थिरताको असर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यमा समेत परेको र सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको समाचार छापेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले परिचयपत्रमा राखिने ‘सेक्युरिटी फिचर’ (सुरक्षण चिहृन)बारे सरकारले निर्णय नगरेका कारण परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जानकारी दिएका छन् ।

‘कसैले नक्कल (कपी) गर्न नसकोस् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ‘देखिन सकिने’ र ‘देखिन नसकिने’ (सिन र अनसिन) सुरक्षण चिहृन राख्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले गोरखापत्रलाई भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सुरक्षण चिहृनका रूपमा के राख्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सुरक्षण चिहृन जे पनि हुनसक्छ, त्यसबारे राज्यको उच्चस्तरीय निकाय र अधिकारीबाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । गत मंसिर ११ गतेको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षण चिहृनबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ‘सुरक्षण चिहृनबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्ऽले कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी पाएका कम्पनीलाई कार्ड (ब्लैङ्क कार्ड) छाप्ने जिम्मेवारी दिइने’ उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

कार्ड छाप्ने जिम्मेवारी फ्रान्सको मोर्फो कम्पनीले पाएको छ । परिचयपत्र छाप्नका लागि केन्द्रका कर्मचारीलाई तीन दिवसीय तालिमसमेत मंगलबारबाट सुरु भइसकेको छ भने परिचयपत्र छाप्नका लागि गृह मन्त्रालय परिसरमा मेसिन जडान गरी परिचयपत्रको ‘डेमो’समेत तयार भइसकेको छ ।

प्रदेशसभा संरचना बनाउन १ अर्ब ५ करोड लाग्ने

नयाँ पत्रिका दैनिकमा मन्त्रिपरिषदले प्रदेशको राजधानी नतोक्दा प्रदेश सभा भवन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास मन्त्रालय अलमलमा परेको समाचार पनि छ । सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सातवटै प्रदेश सभाको संरचना तयार गर्न तत्काल १ अर्ब ५ करोड माग गरेको छ ।

सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने सम्भावित क्षेत्रमा प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ मा धरान, विराटनगर, धनकुटा तथा इटहरीमा सम्भावित भवनको खोजी गरिएको छ ।

त्यस्तै २ मा जनकपुर, ३ मा काठमाडौं, बनेपा, हेटौंडा, ४ मा पोखरा, ५ मा बुटवल, दाङ, ६ मा सुर्खेत र ७ मा धनगढी, दिपायललगायतका क्षेत्रमा सम्भावित प्रदेश सभाका लागि भवन खोजिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ निगम एक जहाजमा खुम्चियो

राष्ट्रियध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ एउटा जहाजमा खुम्चिएको समाचारलाई नागरिक दैनिकले आज आर्थिक पृष्ठमा महत्वका साथ छापेको छ । निगमसँग रहेका तीन थानमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न निगमसँग युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा निर्मित १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त ‘ए३२०-२००’ सिरिजका दुई थान र अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङमा निर्मित १ सय ९० सिट क्षमतायुक्त बी ७५७-२००’ सिरिजको एक गरी तीन जहाज छन्’, नागरिकले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।

समाचार अनुसार, यीमध्ये एउटा ए ३२० र बी ७५७ जहाज केही दिनदेखि सञ्चालनमा छैनन् । बी ७५७ को अगाडिको ल्याण्डिङ गियर फेर्न सिंगापुर लगिएको छ भने एउटा ए ३२० भारतको नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भएर बसेको छ ।

असारभित्रै तुइनमुक्त मुलुक

राजधानी दैनिकले असार महिनाभित्रै नेपाल तुइनमुक्त हुने समाचार छापेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुक तुइनमुक्त हुने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

डोलिडारका अनुसार हाल देशभरका तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ७२ वटा तुइन विस्थापित भइसकेको र ७४ वटा झोलुंगे पुल यसै वर्ष निर्माण हुने समाचारमा उल्लेख छ ।