३० वर्षेले अड्कायो संघीय प्रहरी ऐनः बहसमा विदेशी सक्रियता

२० पुस, काठमाडौं । देशका विभिन्न निकायले संघीयताको विषयमा तीव्र बहस र आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीभित्र भने पर्याप्त बहस हुन नसकेको संगठनकै अधिकारीहरु गुनासो गर्छन् ।

सेवाहदसम्बन्धी विवादका कारण संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ल्याइएको ३० वर्षे सेवा अवधीको हद नै नयाँ प्रहरी ऐन अगाडि नबढ्नुको बाधक बनेको छ ।

आगामी २९ फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका अधिकृतहरु ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । हालका महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहितका ३४ जना उच्चअधिकृतहरुले उक्त दिन अवकाश पाउँदैछन् ।

तीमध्येका केही अधिकृत सेवा अवधिको प्रावधान हटेर उमेर र पदावधिको पद्दति आए अझै केही समय प्रहरीको जागिर खान पाइने लोभमा परेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरीको ढाँचाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर प्रहरीको भावि संरचनाबारे पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन, सरकारी च्यानलमा ।

गृह मन्त्रालय र प्रहरीको हालको नेतृत्व पनि यसमा उदासिन देखिएको छ ।

बहस गर्दै विदेशी

बरु, संघीयतामा नेपाल प्रहरीको संरचनाबारे विभिन्न विदेशी दातृ निकायले बहस चलाइरहेको स्रोत बताउँछ ।

ती विदेशी निकायहरुले केही अवकाशप्राप्त र बहालवाला अधिकारीहरुलाई लिएर पटक–पटक बहस र छलफल गराइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार अमेरिकी एजेन्सी यूएसएआईडी, डिफिड, डिक्याडलगायत विदेशी संस्था यस्तो बहसमा संलग्न छन् ।

विदेशी निकायले चलाउने बहसले प्रहरीको प्रादेशिक र संघीय ढाँचामा विदेशीको स्वार्थले प्रवेश पाउने सम्भावना भने प्रबल बन्दै गएको छ

प्रहरी प्रधान कार्यालय भने यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने भन्छन्, ‘कुन–कुन एनजीओ/आईएनजीओले बहस चलाइरहेका छन् भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’

गृह मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्यमा नेपाल प्रहरी रहेको उनी बताउँछन् ।

त्यस्ता बहसले प्रहरीको प्रादेशिक र संघीय ढाँचामा विदेशीको स्वार्थले प्रवेश पाउने सम्भावना भने प्रबल बन्दै गएको छ । ‘विदेशी निकायको स्वार्थलाई यहाँ प्रवेश हुन दिनु हुँदैन,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् ।

विदेशी निकायहरुले थाहा नपाउने गरी नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्ता बहसमा सहभागी भएका एक बहालवाला अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरु आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेभन्दा सिफारिस गर्न उद्यत देखिन्छन् ।’

त्यसरी तयार पारिएका सिफारिस–पत्रलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप बनाएर अनौपचारिक रुपमा घुसाउने प्रयास भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘गृहमन्त्रीसँग भेटेर सुझाव दिने, संसद्मा दबाब सिर्जना गराउने, सम्बन्धित मुलुकका राजदूतमार्फत् सरकारलाई सिफारिस गर्नेलगायत गतिविधि देखिन थालेका छन्,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन् ।

समन्वयबिना नै हुने यस्ता कार्यक्रमबारे औपचारिक जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हुँदैन । तथापि, प्रहरीलाई एनजीओकरण हुनबाट जोगाउने दायित्व गृह मन्त्रालय र प्रहरीकै नेतृत्वको भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हामीलाई स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकाको जस्तो प्रहरी चाहिँदैन,’ अर्का एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘विभिन्न बहानामा विदेशी निकायले सरकारलाई प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । त्यो रोकिनु पर्छ ।’

प्रहरीले भने ऐन नआए पनि प्रादेशिक प्रहरी कार्यालयमार्फत् संघीयताको अभ्यास थालेको छ । प्रदेश २ को जनकपुर र ५ को दाङमा प्रादेशिक प्रहरीको हेडक्वार्टर तोकिएको छ । यस्तै, साविकका १४ वटा अञ्चल कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रुपान्तरण गरिएको छ ।