काठमाडौंका प्रहरी प्रमुखलाई प्रेस काउन्सिलले बोलायो

२४, पुस, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) रवीन्द्र धानुकलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर पत्रकारसँग समाचारको स्रोत नमाग्न सुझाव दिएको छ ।

अबदेखि पत्रकारलाई समाचारको स्रोत माग्दै प्रत्यक्ष सम्पर्क नगर्न र उनीहरुलाई पत्र नकाट्न प्रेस काउन्सिलले एसएसपी धानुकलाई भनेको काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताए ।

पत्रकारमाथि त्यस्तो कुनै जानकारी लिनु परेमा प्रेस काउन्सिलमार्फत गर्न काउन्सिलले एसएसपी धानुकलाई भनेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सुशासन अनलाइनलगायतका केही अनलाइनमा नवराज सिलवालका विषयमा छापिएको समाचारबारे प्रहरीले पत्र काटेपछि प्रेस काउन्सिलले सोमबार काठमाडौंमा प्रहरी प्रमुख धानुकलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको हो ।

सोमबार बिहान प्रेस काउन्सिलको आयोजनामा भएको छलफलमा एसएसपी धानुकका साथमा अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेसमेत उपस्थित थिए ।

विभिन्न अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई समाचारको स्रोत माग्दै लेखिएको पत्रमा डीएसपी पाण्डेको हस्ताक्षर थियो ।
प्रहरी अधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुृर राई, नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष ज्ञानरत्न शाक्य लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रहरीको जिकिर

पूर्वडीआइजी नवराज सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण अनलाइनबाटै प्राप्त गरेको बताएको हुनाले ती अनलाइनसँग स्रोत मागिएको छलफलका क्रममा प्रहरी अधिकारीहरुले जवाफ दिए ।

गोप्यरुपमा रहनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कलप्रति नै आफूहरुसँग छ भनेर अनलाइनहरुले लेखेपछि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुपरेको प्रहरी अधिकारीले छलफलमा बताएका थिए ।

साथै पाटन उच्च अदालतले समेत त्यसरी पत्र काटेर समाचारको स्रोत माग्न सकिने बाटो खोलेको प्रहरी अधिकारीले जिकिर गरेका थिए ।

पत्रकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नगर्न सुझाव

प्रहरी अधिकारीले गरेको जिकिरको जवाफमा प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी एवं नेपाल बारका प्रतिनिधिले कुनै पनि हालतमा पत्रकारसँग समाचारको स्रोत मागेर पत्र काट्न वा उनीहरुलाई हाजिर हुन बोलाउन नमिल्ने सुझाव दिए ।

‘प्रहरीले यसरी समाचारको स्रोत मागेर पत्र लेख्नु संविधानको धारा १९ विपरीत हुन्छ,’ छलफलपछि प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रहरीको यस्तो कार्य संविधान र प्रेस कानूनको समेत विपरीत हुने भएकाले हामीले प्रहरीलाई यस्तो कार्य नगर्न भन्यौं ।’

अबदेखि अनलाइन पत्रकारहरुलाई त्यसरी पत्र नकाट्ने र आवश्यक परेमा प्रेस काउन्सिलमार्फत् सम्पर्क गर्ने विषयमा प्रहरी अधिकारीहरु सहमत भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रहरी अधिकारहिरुसँगको छलफलपछि श्रेष्ठले भने- ‘फौजदारी अपराधबाहेक पत्रकारितासम्बन्धी सबै विषय हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भएकाले यो प्रकरण पनि अब काउन्सिल आफैंले हेर्नेछ ।’