Comments Add Comment

जनप्रतिनिधिको डोजर व्यवसाय: बजेट मिलाउँदै, बाटो खन्दै

फाइल फोटो

५ माघ, ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका केही जनप्रतिनिधि आफै दिनरात सडक खन्ने काममा खटिएका छन् । सर्वसाधारणले देख्दा उनीहरु गाउँको विकासमा दिनरात खटेको देखिन्छ । तर उनीहरु भने विकासको नाममा डोजर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले सात करोड भन्दा बढी बजेट सडक निर्माणका लागि विनियोजन गर्‍यो । गाउँपालिकाको प्राय सबै वडामा अहिले सडक खन्ने काम तिब्र रुपमा चलिरहेको छ । ती सडक खन्ने काममा प्रयोग भएका अधिकांश डोजर (स्काभेटर) व्यवसायमा जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता छ ।

चम्पादेवी र मानेभन्ज्याङ मात्र होइन । लिखु गाउँपालिकामा २० भन्दा बढी व्यक्तिको संयुक्त लगानीमा गाउँबेंसी कन्स्ट्रक्सनका नामबाट डोजर सञ्चालनमा छ । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरुको लगानी रहेको स्थानीयले बताएका छन् । जिल्लाका सात वटा गाउँपालिकामा निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता डोजर व्यवसायमा छ ।

‘मैले त शुरुमै गाउँपालिकाले डोजर किनौँ भनेर सभामै प्रस्ताव राखेँ’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईले भने, ‘त्यसो गरेको भए सबै वडामा गाउँपालिकाकै डोजरले सडक खन्नलाई सजिलो हुने थियो । मेरो प्रस्ताव कसैले मानेनन् अहिले सबै उपभोक्ता समितिले आ-आफ्नै सम्पर्कमा डोजर ल्याएर बाटो खनेका छन् ।’ डोजर कस-कसको चलेको छ भन्ने जानकारी नभएको प्रमुख राईले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ओखलढुंगाको प्रत्येक स्थानीय तहले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । धेरैजसो गाउँबासीको चाहना सडक नै छ । यही अनुकुलताको उपयोग गर्दै डोजर व्यवसायीसँग भाडामा सम्झौता गरी जनप्रतिनिधिहरुले डोजर व्यवसाय गरिरहेका छन् । जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने डोजरको दररेटमा एकरुपता छैन । प्रतिघण्टा दुईहजारदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिसँग डोजरवालाको मिलेमतो भएमा त्यो भन्दा बढीमा पनि लिने गरिएको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरु भने आफूहरु व्यवसायको रुपमा यसमा संलग्न नभएको दाबी गर्छन् । ‘नितान्त गाउँको विकासका लागि भनेर हामीले सम्पर्क गरेर मगाएका हौँ ‘ एक वडा अध्यक्षले भने, ‘यसमा हामीले नाफा खाने र व्यवसाय गर्ने हाम्रो उद्देश्य छैन ।’

कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नै नाममा नभएर एकाघरका नातेदारको नाममा समेत डोजर भाडामा ल्याएर सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तह गठनअघि जिल्लामा औंलामा गन्न सकिने संख्यामा डोजर थिए । अहिले जिल्लाभित्रै १५ देखि २५ वटाको डोजर रहेको अनुमान छ । पहिले ठेकेदार र नेताहरु यो व्यवसायमा संलग्न थिए । अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पनि यो व्यवसायमा हात हालेका छन् । केही जनप्रतिनिधि भने निर्वाचित हुनु अघिदेखि नै यही व्यवसायमा संलग्न थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment