११ माघ, पोखरा । अबको १२ दिनभित्र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्छ भने अर्को १० दिनमा मुख्यमन्त्री चयन गरेर सरकार बनाइसक्नुपर्छ ।
तर, प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिँदा चहलपहल देखिएको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रस्थित प्रदेशसभा सुनसान छ ।
सरकारले बुधबार अवेर प्रदेशमा प्रमुख सचिवहरु तोकेको छ तर, प्रदेशसभा सचिव, क्याबिनेट सचिव तोकिएको छैन । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक जना सचिवबाहेक अन्य कर्मचारी तोकिएको छैन ।
प्रदेशसभाको हालत पनि उस्तै छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा ७ जना कर्मचारी खटाइएको भनिएपनि उपस्थित भइसकेका छैनन् ।
‘संघीय संरचना तयार पार्न सरकारी कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ’ कास्कीका सिडिओ तारानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशसभा सचिवालय, क्याबिनेट लगायतमा संघीय संरचना बुझेका २०/२२ जना कर्मचारी तत्काल चाहिन्छ ।’
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि संसदीय प्रणाली बुझेको ३ सदस्यीय संसदीय टोली प्रदेशसभा सञ्चालनमा सहजीकरण गन पठाउने भनिएको छ । तर, अझै निर्णय नभएको प्रदेश ४ का प्रमुख बाबुराम कुँवर बताउँछन् ।
कर्मचारी नै नहुँदा संघीय सरकार गठन र कार्यसञ्चालनको तयारीम समस्या परेको प्रमुख कुँवर स्वीकार गर्छन्
प्रदेशसभा वैठक आहृवानमै अलमल
प्रदेशको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेसभाको पहिलो बैठक बसिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार माघ २३ गतेभित्र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसिसक्नु पर्नेछ ।
तर, कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशसभा बैठक आहृवानमै अलमल देखिएको छ । प्रदेश सभा सदस्यले सपथ लिएकै दिन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले भनेका थिए, ‘एक/दुई दिनभित्रै अधिवेशन आहृवान गर्ने गरी छलफल गर्दैछु ।’
तर, प्रदेशसभा सदस्यहरुले सपथ लिएको पाँच दिन भइसक्यो । अधिवेशन आहृवान गर्ने कुनै सुरसार देखिएको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्यलाई सपथ खुवाएर काठमाडौं हानिएका कुँवरले अझै टुंगो लागिसकेको बताएका छन् ।
प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवान गर्न खास के कुराले समस्या पारिरहेको छ र ? प्रदेश प्रमुख कुँवरले भने, ‘स्रोतसाधन केही छैन । कर्मचारी खटाइसकेको छैन । संसदीय प्रणालीबारे बि्रफिङ गर्ने संसदीय टोली अझै खटाइएको छैन । त्यसैले पनि निर्णय गर्न नसकेका हौं, अब एक/दुई दिनमै खबर गर्नेछु ।’
प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री निर्वाचनको ढोका खुल्नेछ । पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, प्रदेश प्रमुख भने संघीय संसदमा काम गरेका कर्मचारीहरु पर्खिरहेका छन्, जसले अरु कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिनेछन् । ‘१४ गते राष्ट्रपतिज्यूले सबै प्रदेश प्रमुखलाई बोलाउनुभएको छ । त्यसलगत्तै वैठक आहृवान गर्नेछौं’ प्रमुख कुँवरले भने, ‘सायद १८ गतेतिर पहिलो वैठक आहृवान हुन्छ होला ।’
दलले तोकेनन् संसदीय नेता
संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
कुनै दलको बहुमत नआए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत ल्याउने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । प्रदेश ४ मा बाम गठबन्धनको बहमतछ छ तर, ठूलो दल एमालेमा मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको आकांक्षा भएका कारण संसदीय दलको नेता कसलाई तोक्ने भन्ने अलमल देखिन्छ ।
‘मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेताबारे चिठी लेखेर प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्छ । अझै मैले पत्र पाएको छैन’ प्रमुख कुँवरले भने ।
प्रतिपक्ष दल बन्ने पक्काजस्तै रहेको कांग्रेसले पनि दलको नेता तय गरेको छैन । विपक्षी दलको नेतामा नवलपरासीका सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीको दाबी छ । ‘आकांक्षा त अरुको पनि होला तर, दुई पटकसम्म सभापति भइसकेको, केन्द्रीय सदस्य पनि भएर काम गरेका कारण संसदीय नेतामा मेरो दावेदारी स्वभाविक हो,’ नेपालीले भने ।
