१७ माघ, सिन्धुपाल्चोक । सदरमुकाम नजिकैको बस्ती गौरातीकी एक महिला भूकम्प पीडितको कार्ड हातमा लिएर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)मा आइन् अनि कार्यालयको ढोकामा नै रहेका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मी निरौलासँग गुनासो बिसाइन् ‘सर हाम्रो पैसा गएन ।’
निरौलाले जवाफ दिए, ‘एकपटक भित्र गएर बुझ्नुस् न ।’
ति महिला सरासरभित्र गएर केहीबेरपछि फर्किइन् । अनि उनलाई सोधियो– पैसा गएछ त ?
उनले भनिन्, ‘यहाँबाट त गएछ अब बैंकमा गएर सोध्नू भनेका छन् ।’
अरु कार्यालय जस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धेरै जनसम्पर्क हुने कार्यालय होइन तर आजभोलि दैनिक ३० भन्दा बढी स्थानीय हातमा लाभग्राहीको कार्ड बोकेर कोलेनिका धाइरहेका छन् । किन त भन्ने प्रश्नमा प्रमुख कोष नियन्त्रक निरौला भन्छन्, ‘जिससमा गएपछि पैसा गयो की गएन भनेर यहाँ जानू भन्दारहेछन्, त्यही भएर यहाँ आएका हुन् ।’
कोष कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दुरीको हिसाबले १ किलोमिटर बढी छ तर सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुदा भूकम्प पीडितहरु सबै सरकारी कार्यालयका ढोका धाइरहेका छन् ।
‘एकपटक बैंकमा खाता खोलेपछि यसरी पीडितहरु कार्यालयसम्म आउनै पर्दैन तर सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा भूकम्प पीडितहरुले थप पीडा पाइरहेका छन्,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक निरौलाले भने ।
लाभग्राही मात्रै होइन निजी आवासको अनुदान प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेका सरकारी कार्यालयहरुबीच तथ्यांकमा पनि नै एकरुपता छैन । कति लाभग्राही छन्, कतिले पहिलो किस्ता लिए, कतिले दोस्रो किस्ता पाए, यसको सही तथ्यांक कुनै पनि कार्यालयसँग नहुँदा झनै समस्या भएको छ ।
एउटै छानामुनी सबै सेवा नपाउँदा भूकम्प पीडितहरु पाँच स्थानमा पुगेपछि मात्रै अनुदानबापतको रकम हात पार्ने गरेका छन् । पहिला खाता खोल्दा त्यस्तै सास्ती भोगेका पीडितहरु दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउनका लागि झन् त्योभन्दा बढी सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
एउटै छानाबाट काम नहुँदा समस्या
निर्माण सामाग्रीको अभाव, मंहगी अनि कामदार अभावकाबीच जसोतसो घर निर्माण सुरु गरेपनि प्राविधिकहरुले समयमा नै नापजाँच नगरिदिँदा थप समस्यामा पर्दछन् भूकम्प पीडित । प्राविधिकले नापजाँच गरेको एक महिनापछि शहरी विकास कार्यालयमा कागजपत्र पुगेपछि मात्रै अनुदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
एउटा लाभग्राहीले सरकारी अनुदान पाउन ६ चरण पार गर्नुपर्छ । लाभग्राहीले घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेपछि नापजाँचको लागि प्राविधिकहरुलाई बोलाउनुपर्छ । प्राविधिकहरुको नापजाँचपछि वडा कार्यालयमा पुग्छ, वडाबाट शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा पुगेपछि मापदण्डअनुसार घर निर्माण भएको छ की छैन हेरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
शहरी विकास कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउँछ, जिल्ला समन्वय समितिपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनि कोलेनीकाबाट फेरि जिसस अनि मात्रै बैंकमा रकम पुग्ने गरेको छ । सहज रुपमा पीडितहरुलाई दुःख नदिने हो भने एक–दुई दिनमा नै यो सबै प्रक्रिया सकिन्छ । तर महिनौंसम्म पनि पीडितहरुले सहजरुपमा अनुदानबापतको रकम पाइरहेका हुँदैनन् ।
वडा कार्यालयमा हुने प्रविधिकहरुबाट सुरु हुने प्रक्रिया बैंकसम्म नपुग्दासम्म पीडितहरुले पाउने सास्ती अत्यन्तै दर्दनाक हुने गर्दछ ।
प्रमुख कोष नियन्त्रक निरौला पनि यो सबै प्रक्रिया झण्झटिलो भइरहेको बताउँछन् । अब यो सबै काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुने गरी सरकारले व्यवस्था ग¥यो भने लाभग्राहीहरुलाई सहज हुन्छ ।
पूर्वसञ्चार मन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अग्नि सापकोटा पनि पीडितहरुले अहिले अनुदान पाउन समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘यसलाई सहज बनाउनका लागि हामी पहल गरिरहेका छौ सापकोटाले भने, ‘नयाँ सरकार बन्नासाथ एउटै छातामुनीबाट पीडितहरुलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्छौं ।’
आफूले अनुदान प्रक्रियालाई सरल बनाउनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानका विस्थापितहरुलाई घर निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि पुनर्निर्माण कार्यालयसँग छलफल गरिरहेका सापकोटाले बताए ।
बैंकमा पैसा पुग्छ तर पीडितले पाउँदैनन्
‘वडा कार्यालयमा जाँदा पैसा आइसकेको छ भन्छन्, बैंकमा गयो, पछि आउनु भन्छन् । काम गर्ने मान्छेले कराइरहेका छन्, सामान उधारो लगेको पैसा साहुले मागिरहेका छन्,’ बिहीबार खाडीचौरस्थित सिन्धु विकास बैंकबाट फर्किएका फुल्पीङडाँडाका एक भूकम्पपीडित भन्दै थिए ।
‘हाम्रो नाममा तेस्रो किस्ता आइसकेको छ तर बैंकले अर्को हप्ता आउनू भनेर फर्कायो । पैसा आइसक्दा पनि बैंकले पछि–पछि भनेर मिति सारीदिन्छ । हाम्रो पैसा बैंकमै महिनादिन राख्नुपर्ने हो की तत्काल पाइने हो बुझ्न सकिएन,’ अर्का एक भूकम्पपीडित बैंकका कर्मचारीसँग प्रश्न गर्दै थिए ।
सरकारी निकायले रकम जम्मा गरेको झण्डै महिना दिनसम्म आफूहरुले नपाएको भन्दै भूकम्पपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिनका लागि बैंकमा झमेला हुने गरेको भूकम्पपीडितहरु बताउँछन् । ‘तेस्रो किस्ता आएको एक महिना हुन लाग्यो तर बैंकले हामीलाई दिएको छैन,’ बलेफी–४ का ऋषिराम नेपाल भन्छन्, ‘बैंकले अर्को हप्ताबाट मात्रै तेस्रो किस्ता दिने भनेको छ ।’
उनीजस्तै तेस्रो किस्ता आएको खबर पाएपछि बलेफी–४ का धनपति नेपाल पनि रकम लिन बैंकसम्म पुगे । तर बैंकको मेनगेटमै तेस्रो किस्ता माघ तेस्रो साताबाट मात्र वितरण गर्ने भन्ने सूचना देखेपछि उनी पनि घर फर्किए । ‘दोस्रो किस्ता बाँडिसकेपछि मात्रै तेस्रो किस्ता दिने भन्ने सुनियो, मेरो नाममा बैंकमा पैसा आएको एक महिना हुनै लाग्यो पैसा पाएको छैन’, उनले भने, ‘एक महिनासम्म बैंकमै पैसा राखिरहनु पर्ने नियम छ कि क्या हो ?’
खाडीचौर, बाह्रविसेका बैंकहरुमा मात्र होइन सदरमुकाम चौतारा र मेलम्ची क्षेत्रका भूकम्पपीडितले पनि आफ्नो नाममा बैंकमा जम्मा भएको अनुदान रकम बेलैमा हात पार्न सकिरहेका छैनन् । ‘चेक पठाएको तीन हप्तापछि जाँदा पनि बैंकले पछि आउनू भनेर फर्काइरहेको पाइयो,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले त धमाधम काम गरिरहेकै छौं, बैंकहरुले नै रकम वितरण गर्न ढिलाई गरिरहेका छन् ।’
