संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचनाले राजधानी बाहिरका पत्रकारलाई संसदीय पत्रकारिता गर्ने नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसभासम्बन्धी सवालहरुमा गरिने सही पत्रकारिताले प्रभावकारी सूचना प्रवाह त गर्छ नै, दोहोरो संवाद र विचार निर्माणसहित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समेत सहयोग पुर्याउनेछ । यो आलेख मूलतः पत्रकारले प्रदेशसभासम्बन्धी विषयमा कसरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।
के हो संसदीय पत्रकारिता ?
नेपालमा संघीय संरचनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह सिर्जना गरेको छ । तीन तहमा नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहमा व्यवस्थापिका भएकाले मूलतः देशको राजधानीमा केन्द्रीत संसदीय पत्रकारिता प्रदेश र गाउँ–गाउँबाट समेत गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको छ । व्यवस्थापिका(ससद्)सँग जोडिएका विषयमा सूचना संकलन, समाचार लेखन, सम्पादन, प्रकाशन/प्रसारण गर्नु संसदीय पत्रकारिता हो । त्यस अतिरिक्त फिचर, विश्लेषण, अन्तर्वार्ता, कार्यक्रम उत्पादन, लेख तथा सम्पादकीय लगायतका सामाग्री तयार पारी प्रकाशन/प्रसारण गर्न सकिन्छ ।
संसदीय पत्रकारिता मूलतः प्रदेशसभा र त्यसको वरिपरी बढी केन्द्रीत भएपनि त्यसको क्षेत्र व्यापक छ । व्यवस्थापिकासँग जोडिएका कुनै पनि विषय र कुनै पनि ठाउँबाट गरिने पत्रकारितालाई संसदीय पत्रकारिताका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो संसद् भवन, मन्त्रिपरिषद्, नीति निर्माण गर्ने ठाउँ र गाउँ–गाउँ पनि हुन सक्छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सभासद्देखि सर्वसाधारण जनता पनि यसका पात्र बन्न सक्छन् । समय र सन्दर्भले कार्यपालिका र न्यायपालिकाका क्षेत्रमा संसद्सँग जोडिएका विषय हुन्छन् । मुख्य कुरा पत्रकारले संसदीय मामिलाका विषयलाई कसरी उठाउछन् र आफूलाई त्यसमा स्थापित गर्छन कि गर्दैनन भन्ने हो । संसद्मा मूलतः जनताबाट निर्वाचित सभासद्ले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सांसदमार्फत जनताका कुरा संसद्मा र मिडियामार्फत ती कुरा जनतामा पुग्छन् । मिडियाले जनता र संसदबीचको पुलको भूमिका पनि निर्वाह गर्छन् । तलदेखि माथि र माथिदेखि तलसम्म सूचना प्रवाह तथा संवाद हुने भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्न मिडियाले स्वतः भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालयले पत्रकारितालाई राज्यको चौंथो अंगका रुपमा स्वीकार गर्दै प्रदेशसभामा पत्रकारलाई पहुँच दिनुपर्छ । पत्रकारले पनि प्रदेशसभाको मर्यादा र पत्रकारको आचारसंहितालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ
संसदीय पत्रकारितालाई सबैभन्दा माथिल्लो तहको पत्रकारिताका रुपमा लिने गरिन्छ । नीति निर्माणसँग बढी सम्बन्धीत हुने र अनुभवी तथा दक्ष पत्रकारले संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने भएकाले अरु खालको पत्रकारिताभन्दा संसदीय पत्रकारिताको महत्व बढी भएको हो । पहुँचका हिसाबले पनि संसदीय पत्रकारितालाई अब्बल रुपमा हेर्ने गरिन्छ । संसदीय पत्रकारितामा रिपोर्टिङका लागि असाध्यै धेरै विषय हुन्छन् । त्यसैले संसदलाई समाचारको खानीका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । संसद्मा सानादेखि असाध्यै ठूला ठानिएका नीतिगत तथा व्यवहारिक विषयमा पनि छलफल हुन्छ । त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने पत्रकारको क्षमता र मिडियाको चरित्र तथा उद्देश्यमा निर्भर हुने गर्छ ।
प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ कसले गर्ने ?
हाम्रो सन्दर्भमा प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ नौलो हो । प्रदेशसभासम्बन्धी रिपोर्टिङ सुरु भइसकेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएपछि प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ संस्थागत रुपमा अघि बढ्नेछ । प्रदेशसभा रहेका स्थान विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत र कैलालीमा वरिष्ठदेखि नवप्रवेशीसम्म पत्रकार छन् । तर, प्रदेश व्यवस्थापिकाको रिपोर्टिङ कसले गर्ने भन्नेमा कतिपय ठाउँमा अन्योल सिर्जना भएको पाइन्छ । केही ठाउँमा प्रदेशसभाको रिपोर्टिङका लागि केन्द्रबाट पनि केही पत्रकार गएका छन् । तर, लामो समयसम्म प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्न भने प्रदेशतहमा कृयाशिल पत्रकार नै चाहिन्छ ।
केन्द्रमा संसदीय रिपोर्टिङ नगरेका पत्रकारले प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ शुन्य जस्तैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठ पत्रकारले प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्न सक्छन् र अरुले सक्दैनन भन्ने हुँदैन । रिपोर्टिङको प्रक्रियाको अनुभव भएको र प्रदेशसभा एवं राजनीतिमा विशेष रुची भएका पत्रकारले प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्दा राम्रो हुन्छ । रिपोर्टिङको जानकारी नभएका नवप्रवेशीलाई सुरुमा नै प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्न लगाउनु जोखिम मोल्नु हो किनकी रिपोर्टिङ प्रक्रियाका बारेमा अभ्यस्त भइनसकेका पत्रकारले प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्दा धेरैभन्दा धेरै गल्ती हुने सम्भावना छ ।
प्रदेशसभामा एउटै विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदैन । त्यहाँ जुनसुकै क्षेत्रका कुरा पनि उठ्न सक्छन् । त्यसैले सबै विषयमा चासो राख्ने र विषयलाई बुझ्न सक्ने पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्दा राम्रो हुन्छ । यस्तै राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका पत्रकारले पनि प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्न सहज हुन्छ । किनकि पहुँच भए सूचना प्राप्त गर्न र क्रस चेक गर्न सजिलो हुन्छ । संसदीय प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो समेत हुने गर्छ । यो प्रक्रियाबारे अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । त्यसैले निरन्तर रुपमा संसदीय पत्रकारिता गर्छु भन्ने पत्रकारलाई प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा प्रदेशतहमा बीट रिपोर्टिङ संस्थागत रुपमा अघि बढ्न समस्यै छ । केही अपवादबाहेक एउटा पत्रकारले आइपरेका सबै विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुपरेको अवस्था छ । तर, प्रदेशसभाले पत्रकारका लागि नयाँ बीट सिर्जना गरेको छ । प्रदेशसभामा रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारितामा राम्रो करियर बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यतिमात्र होइन, प्रदेशसभासम्बन्धी विज्ञ हुने अवसर पनि पत्रकारलाई प्राप्त हुँदैछ । बीट रिपोर्टिङ गर्दैमा सबै पत्रकार विज्ञ हुन सक्दैनन् । त्यसका लागि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी हुन्छ । विषयमा दक्षता भएको र राम्रो प्रस्तुति भएको पत्रकार प्रदेश तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा समेत कमै छन् । यस सन्दर्भमा प्रदेशसभाको राम्रो रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारको नाम मात्र होइन, मिडिया उद्योगमा माग बढ्ने सम्भावना छ ।
प्रदेशसभा रिपोर्टिङका चुनौती
संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभा व्यवस्थापिकाको रिपोर्टिङमा धेरै अन्तर हुने देखिदैन । संघीय व्यवस्थापिकाको अनुभवलाई नियाल्दा प्रदेशसभा व्यवस्थापिकाको रिपोर्टिङमा केही चुनौती पनि हुनेछन् । सहज अवस्थामा समेत व्यवस्थापिकाको बैठक समयमा कमै हुने गर्छ । जब विवाद र असहमति हुन्छ, बैठक ढिला हुने मात्र होइन, अनिश्चित समेत हुन्छ । कतिपय बेला सभामुख तथा दलहरुबीच आन्तरिक रुपमा छलफल हुने र त्यसको स्पष्ट जानकारी नहुने हुँदा जनतालाई सूचना दिने पत्रकार आफै पनि अन्योलमा पर्न सक्छन । दलहरुबीच सहमति हुन ढिला भए बिहान बस्ने भनिएको बैठक रातीसम्म पनि बस्न सक्छ भने कतिपय बेला स्थगित हुन पुग्छ । बैठकको पखाईमा दिनभर धैर्य गर्नु पत्रकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक लगायतमा छलफल हुँदा बैठक अति लामा हुन्छन् । छलफलमा धेरै सभासद्ले भाग लिने र विषयवस्तु दोहोरिने हुँदा त्यतिबेला पत्रकारलाई झर्को समेत लाग्ने गर्छ । त्यसैले लामो समयसम्म भाषण सुन्ने, निर्णय प्रक्रियालाई कुर्ने र त्यसलाई समाचारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने क्षमता पनि पत्रकारमा जरुरी पर्छ । विशेष समय, शुन्य समयमा धेरै विषय उठ्छन । त्यसलाई पहिचान गरी समाचार बनाउन पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै विधेयक दर्ता भई पारित हुँदासम्म धेरै तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रियालाई छिचोल्न पनि पत्रकारलाई सहज हुँदैन । कुनै बेला एकैदिनमा धेरै पटक बैठक बस्न सक्छ । त्यसको महत्व र उद्देश्यलाई बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । बैठक ढिलासम्म भए रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा काम गर्ने पत्रकारलाई समाचार लेख्न पर्याप्त समय नहुन सक्छ । त्यस्तै कहिलेकाँही दैनिक पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारलाई पनि त्यस्तो हुन्छ । छोटो समयमा धेरै समाचार र छरितो प्रस्तुति गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
पत्रकारले जान्नुपर्ने कुरा
विषयमा दख्खल भए सही रिपोर्टिङ हुन सक्छ । नत्र नियत ठीक हुँदाहुँदै पनि समाचारमा गल्ती र कमजोरी हुन सक्छ । प्रदेशसभाको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले नेपालको संविधान, २०७२ लाई राम्रैसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र त्यसलाई लिएर हुने विवाद निरुपण गर्ने निकायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नै प्रदेशसभाबारे उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेशसभा सञ्चालन कार्यविधिबारे जानकारी राख्नुपर्छ । प्रदेशसभाभित्र हुने मुख्य घटना तथा प्रक्रियालाई यिनीहरुबाट निर्देशित हुन्छन् ।
संविधान र कार्यविधि अन्तर्गत रहेका प्रदेशसभाको बैठकको आह्वान र अन्त्य, प्रदेशसभा सदस्यको शपथ, बैठक सञ्चालन, मुख्य मन्त्रीको चयन र भूमिका प्रदेश प्रमुखको भूमिका, मुख्यमन्त्रीको भूमीका, मन्त्रीहरुको भूमिका, सभामुख तथा उपसभामुखको चयन र भूमिका, सभासद्हरुको भूमिका, प्रदेशसभाको कार्यकाल, प्रदेशसभामा संकटकाल लागेको अवस्था, प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्था, प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय, प्रदेशसभाको गणपुरक संख्याबारे जानकारी राख्नुपर्छ । प्रदेशसभामा मतदान, मुख्य मन्त्रीको विश्वासको मत, अविश्वासको मत, बैठकमा बहसमा बन्देज, प्रदेश सरकारको गठन, नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तरिका, बजेट पेश गर्ने तरिका, विधेयक पेश हुने तरिका, विधेयक अघि बढने प्रक्रिया, छलफलमा भाग लिने तरिका, विधेयक फिर्ता, दैनिक कार्यसूची, निर्णय प्रक्रिया लगायतबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । विधेयक प्रमाणीकरण, अध्यादेश, उपनिर्वाचन हुने अवस्था लगायतबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ ।
प्रदेशसभाको व्यवस्थापिकामा दलिय उपस्थिति, सभामुखको विशेषाधिकार, पार्टीको नाम, सभासद्हरुको नाम, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको भूमिका, मर्यार्दाक्रम, सरकार गठनको संरचना, राजनीतिक दलहरुको नीति तथा सिद्धान्त, चुनावी घोषणापत्र, विशेष सम्बोधन, प्रदेशसभा सचिवालयको भूमिकाबारे पनि जानकारी हासिल हुन आवश्यक छ । त्यस अतिरिक्त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थाकिाको क्षेत्राधिकारबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । किनकि यी तीन निकायबीच एकअर्काले क्षेत्राधिकार बिर्सने र मिच्ने समेत हुन सक्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, अन्तर परिषद्, अन्तरप्रदेश व्यापार, संघको अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारबारे पनि पत्रकारले जानकारी राख्नुपर्छ । किनकी यी तीन निकायबीच पनि अधिकारको लागि शक्ति संघर्ष हुन सक्छ । त्यस्तै गरी केही शब्दहरुको अर्थबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ । रोष्टम, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, वेल, विधेयक, विशेषाधिकार, अपहेलना, अल्पमत, वहुमत, दुईतिहाई, शुन्य समय, विशेष समय, ध्वानी मत, मत विभाजन, रो लगायतका शब्दको अर्थ पनि जान्न जरुरी हुन्छ ।
रिपोर्टिङका विषय
प्रदेशसभा व्यवस्थापिकासम्बन्धी के विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने र कस्तो समाचार बनाउने भन्ने मिडियाको चरित्र र पत्रकारको रुचीमा भर पर्छ । यस्तै घटनाअनुसारका समाचार बनाउने कि फिचर वा खोजी रिपोर्टिङ गर्ने त्यसले पनि विषय चयनमा फरक पार्छ ।
तर, प्रदेशसभा बैठकको तयारी, कर्मचारीको व्यवस्थापन, बैठक सञ्चालन, मुख्य मन्त्रीको चयन, सभामुखको चयन, नीति तथा कार्यक्रम, सरकार प्रमुखको भूमिका, बजेट, विधेयक पेश, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सभासद्को भूमिका, सेवा सुविधा, सभासद्हरुको प्रतिबद्धता, जनताका अपेक्षा, मन्त्री तथा सभासद्हरुको उपस्थिति, सचिवालयको भूमिका, सभासद्हरुको अनुभव, सभासद्हरुले छलफलमा भाग लिए/नलिएको, सभासद्हरुको बसाई लगायतबारे रिपोर्टिङ गर्न सकिन्छ ।
त्यसअतिरिक्त मानवीय अभिरुचीका विषयमा फिचर तयार पार्न सकिन्छ । न्यूजसेन्स भएका पत्रकारलाई विषयको समस्या पर्दैन । बरु प्राप्त सूचनालाई कसरी समाचारमा रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने चाहीँ मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापर्छ ।
प्रदेशसभा नयाँ भएकाले यसको रिपोटिङ कार्य सिक्दै जाने प्रक्रियामा छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सभासद्, कर्मचारी जस्तै पत्रकारले पनि सिक्दै जाने हो । भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई सच्चाउदै अघि बढे अरु क्षेत्रमा जस्तै प्रदेशसभा रिपोर्टिङमा पनि निख्खार ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि मिडिया हाउसले सहयोग गर्नुपर्छ भने पत्रकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालयले पत्रकारितालाई राज्यको चौंथो अंगका रुपमा स्वीकार गर्दै प्रदेशसभामा पत्रकारलाई पहुँच दिनुपर्छ । पत्रकारले पनि प्रदेशसभाको मर्यादा र पत्रकारको आचारसंहितालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा र पत्रकार दुवै आ–आफ्नो मर्यादामा रहेमा प्रदेशतहमा संसदीय पत्रकारिता फस्टाउने प्रवल संभावना छ ।
दुई दशक राजनीतिक पत्रकारिता गरेका केसी संसदीय मामिलामा पनि दक्खल राख्छन् । केसी सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका अध्यक्ष हुन् ।
